काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तरसरकारी संवादमा समस्या हुँदा समग्र प्रणालीमै समस्या आएको बताएका छन् ।

विगत लामो समयदेखिको यो समस्या अब सुधार गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चारमाध्यमले यसलाई बहसमा ल्याएर सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने– ‘हामीले प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुछ । हामीले गतवर्ष जस्तो एक्सक्युज पनि पाउँदैनौं, किनभने यो वर्ष काम गर्ने वर्ष हो । तर सामान्य जनताका समस्याहरू हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएर समाधान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले अन्तरसरकारी संवादका समस्यालाई बहसमा ल्याउनुहोस् । यसले समग्र देशलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले आफूले काम गर्दागर्दै पनि आलोचना भएको गुनासो गरे । ‘बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन,’ भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूले गरेका कामहरूलाई प्रचार गर्न नखोज्दा सञ्चारमाध्यमले पनि नकारात्मक कुरा मात्रै लेखेको गुनासो गरे ।

करमा गरिएको हेरफेरबारेका टिका–टिप्पणीमा खासै दम छैन भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । बरु संरचनागत समस्याका विषयलाई बहसमा ल्याउन उनको आग्रह छ ।

कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको अर्थसचिव राजन खनालले जानकारी दिए ।

वर्षको शुरुवातमा चुनावी आचारसंहिताले खर्च गर्न नदिँदा समेत खर्चको स्थिति सकारात्मक रहेको सचिव खनालको जिकिर छ ।

गत आर्थिक वर्ष खर्च बढेको देखिनुका विभिन्न कारण रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने– ‘गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले गरेको खर्चसँगै स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदान रकम पनि निकासामा देखिएकाले खर्च बढेको देखिन्छ, त्यसको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । सो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा पनि बढी खर्च भएको छ भने विगतका दायित्वहरूलाई स्रोतान्तर गरेर पनि व्यवस्थापन गरेका छौं, त्यसैले खर्च बढेको छ ।’

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले राजस्वको लक्ष्य छुन सकेकोबारे बताए । संशोधित अनुमान अनुसार ७ खर्ब २८ अर्ब राजस्व उठ्ने भए पनि अन्तिममा ७ खर्ब ३२ अर्ब राजस्व उठ्नु निकै सरकारात्मक भएको ढुंगानाले बताए ।

उनले भने– ‘अघिल्लो ६ महिना हामी चुनावी माहोलमा थियौं, खर्च पनि हुन सकेको थिएन । राजस्वमा पनि खास केन्द्रित हुन सकेका थिएनौं । माघसम्ममा पनि १४ प्रतिशत राजस्वको वृद्धिदर थियो । माघपछि २१ प्रतिशतको वृद्धिमा राजस्व संकलन भएको छ । यसलाई निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।’

उनले राजस्वको जीडीपी २३ अनुपात ३४ मा रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र यो लक्ष्य पनि छुने उनको अठोट छ ।