राजस्व छल्ने र तस्करी गर्ने मसँग तर्सेकै ठीक, राम्रो गर्नेहरू उत्साहित हुनुहोस् : अर्थमन्त्री खतिवडा [अन्तर्वार्ता भाग–१]

सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने डरले नकारात्मक हल्ला फिँजाइएको छ
साउन ६, २०७५

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका एक चर्चित मन्त्री हुन् युवराज खतिवडा । उनी अर्थमन्त्री भएपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र परिवर्तनका बारेमा व्यापक विश्लेषण र टिप्पणी भए । उनले ल्याएको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आए । मन्त्री बनेको पाँच महिनामा खतिवडा कुनै न कुनै विषयले निरन्तर चर्चामा छन् । पछिल्लो समय इन्टरनेटमा कर बढाएर गलत गरेको आरोप पनि झेलिरहेका छन् उनी । उनीप्रति निजी क्षेत्र लगायत समाजको विभिन्न तप्काबाट विभिन्न खाले टिप्पणी जारी नै छन् । वास्तवमा उनी चाहिँ के गर्दैछन् ? आफूविरुद्ध भइरहेका टिप्पणीलाई कसरी लिएका छन् ? मुलुकको ढुकुटी कस्तो छ ? राजस्वको अवस्था के छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर  लोकान्तर डट्कमका  विमल गौतम  र  मनीषा अवस्थीले अर्थमन्त्री खतिवडासँग लामो अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

अर्थमन्त्री भएलगत्तै संसदमा बोल्दै देशको ढुकुटी रित्तिएको बताउनुभएको थियो । मुलुकको ढुकुटीको अवस्था अहिले कस्तो छ ? 


ADVERTISEMENT

मैले देशको ढुकुटीको कुरा गरेको थिइनँ । अर्थशास्त्रको भाषामा त्यो देशको ढुकुटी होइन, सरकारको ढुकुटी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । देशको ढुकुटी भनेको त राष्ट्र बैंकको खातामा भएको पैसा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ । सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने पैसा धेरै खर्च भएर रित्तो भएको उल्लेख गरेको हुँ ।  त्यो स्थिति गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा वार्षिक कार्यक्रमको दायित्व निर्वाह गर्न र त्योभन्दा अगाडि सृजना भएको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि गरेको खर्चबाट करीब–करीब ७० देखि ७५ अर्बको बीचमा ‘ट्रेजरी’ घाटामा रहेको छ । यो चाहिँ संघीय सरकारको खाताको घाटा हो ।

यसमा अर्को कुरा पनि स्पष्ट पारूँ, हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको पैसा केही खर्च नभएको होला । त्यसको विवरण आउन बाँकी छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको पैसा फ्रिज हुँदैन तर त्यो संघीय सरकारको पैसा होइन । अनि कसैले त्यो खर्च नभएको पैसा जोडेर यो सरकारकै पैसा हो भनेको हुन्छ । त्यो हाम्रो पैसा होइन । 

बजेटपछि बजारमा महंगी बढेको छ । अहिलेको सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा कताकता ‘दुःखी नेपाली’ को नारामा रूपान्तरण हुन थाल्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् नि ?

हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तीन महिनामै हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु नै दुस्साहस हुन्छ । हामी त्यो बाटोमा जाने हो । त्यो बाटोमा जाने क्रममा शुरू–शुरूमा ‘रफ’ बाटोमा पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ । ‘रफ’ बाटो भनेको हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । संघीयताको वित्तीय कार्यान्वयन यही आर्थिक वर्षबाट शुरू हुँदैछ । यो हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

हामीले ७ सय ६१ वटा सरकारका लागि आवश्यक बजेटमा यहाँबाट काम गर्नुपरेको छ ।  त्यो भनिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक खर्चहरूमध्ये कतिपय त प्रदेशमा हुने खर्चहरू पनि संघीय बजेटमै राख्नुपरेको छ । कतिपय स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रशासनिक खर्च पनि सामान्यीकरण अनुदानबाट दिनुपरेको छ ।  कतिपय राजस्व हामीले सोझै तल पनि हस्तान्तरण गर्नुपरेको छ भने कतिपय  राजस्वका स्रोतहरू पनि दिनुपरेको छ । यो सबै गरिरहँदा संघीय सरकारको राजस्वको दायरा त बढाउनुपर्‍यो । त्यो दायरा बढाउनका लागि सबै प्रकारका प्रयासहरू गरेका छौं । प्रयासहरूका क्रममा बढेका करहरूका दरका कारणले धेरै मूल्यवृद्धि नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत भएकै हौं । त्यसैकारण हामीले मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू बढाएनौं । अरू केही सामान्य सेवाका दरहरू हामीले बढाएका छौं । यसैमध्ये अहिले केही चर्चित बनेको छ – टेलिकम, इन्टरनेटको कर ।  

दोस्रो भनेको जुन हामी धेरै आयात गर्छौं, जुन हाम्रो मुलुकका लागि आवश्यक छैन अथवा कम आवश्यक छ, अथवा हाम्रो मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यो कर बढाउनु आवश्यक छ । त्यस्ता केही वस्तुमा करका दरहरू बढायौं । तर यो सबै गरिहँदाखेरी उनीहरूको मूल्यमा पर्ने असरबारे हामी सचेत छौं । हाम्रो मूल्यमा पर्ने असरको कुरा गरिरहँदा अहिले केही वस्तुको कर बढेको कारणले बजारमा प्रभाव परेको छ । यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । 

उदाहरणका लागि चिनीमा, तेलमा, घिऊमा भ्याट फिर्ताको चलन थियो । त्यो भ्याट फिर्ता हुँदैन भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा केही असर त पर्ने भो । तर बजारमा त्यो बहानामा १ सय रुपैयाँको तेलमा ६ रुपैयाँ बढ्दा २० रुपैयाँ बढाउने जुन काम भइरहेको छ, अनि १३ रुपैयाँ बढ्दा २५ रुपैयाँ बढाउने काम भइरहेका छन्, त्यो जायज छैन ।  त्यो हुँदा मूलतः बजारमा एक किसिमको विसंगति सृजना भएको हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ । अलिकति हामीले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, कृत्रिम अभाव सृजना गर्न सक्ने प्रवृत्तिलाई बजार अनुगमनबाट व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

तर हामीले तेस्रो कुरा बिर्सिनुहुँदैन । स्वाभाविक रूपमा साउन, भदौमा मूल्यमा केही चाप पर्छ । यसको कारण के हो भने सवारी आवागमनमा केही अवरोध हुनेबित्तिकै ढुवानीमा समस्या देखिन्छ । त्यसकारण काठमाडौंकेन्द्रित र पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिमा केही चाप पर्छ । त्यसो हुँदा काठमाडौं उपत्यका र पहाडी भेगवरिपरि हुने मूल्यवृद्धिलाई सिजनल पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । अन्यथा आधारभूत वस्तुहरूको मूल्यमा प्रभाव पर्नेगरी करका दरहरू परिवर्तन गरिएको छैन । मूल्य सूचकांकमा जुन कुराहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन्, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य नबढाइएको हुँदा त्यो बजारमा देखिनु नै हुँदैन । बाँकी बजारलाई अनुगमन गरेर हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्रै पाटो छ ।  बजेटसँग सोझै यसको ठूलो सम्बन्ध छैन ।  

केही समय मूल्यवृद्धि अलिकति माथि जान्छ । तर हामी अन्तमा मूल्यवृद्धिलाई एक अंकमा, त्यो पनि तल्लो एक अंकमा ५ देखि ७ प्रतिशतमा कायम राख्छौं

मौसमी मूल्यवृद्धिको चाप घटाउँदै मूल्यवृद्धि सरकारले घोषणा गरेको अंकमा कायम राख्ने आधारहरू के छन् ? 

हामीले चालू आर्थिक वर्षभरिमा मूल्यवृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनेका छौं । हाम्रोजस्तो मुलुकमा ५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।  स्वाभाविक यो अर्थमा कि ठ्याक्कै मूल्यवृद्धि शून्य भयो भने कतिपय लगानीका सम्भावनाहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने मान्छेले मेरो उत्पादन लागत चाहिँ बढिरहन्छ अनि मैले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य चाहिँ बढ्दैन भने मैले किन लगानी गर्ने भन्ने स्थिति रहन्छ । त्यसकारण उपभोक्ता मूल्यसूची पनि ५ प्रतिशतसम्म कायम रहनुपर्छ । 

हामीले लगानी गरेपछि उत्पादन भइनसकेको अवस्थामा मूल्यमा अलिकति चाप पर्छ किनभने उत्पादन लागत बढिरहेको हुन्छ तर उत्पादन भइसकेको हुँदैन । कारखानामा मजदुरले काम गर्न शुरू गरिसकेका हुन्छन्, खर्च भएका कारण माग बढ्छ । तर आपूर्ति भइरहेको हुँदैन । त्यसकारणले केही वर्षको अन्तरालमा यस्तो समस्या पनि आउँछ ।  

त्यसकारण केही समय मूल्यवृद्धि अलिकति माथि जान्छ । तर हामी अन्तमा मूल्यवृद्धिलाई एक अंकमा, त्यो पनि तल्लो एक अंकमा ५ देखि ७ प्रतिशतमा कायम राख्छौं । 

यसका आधारका कुरा गर्दा पहिलो आधार भनेको सरकारको कर प्रणालीले मूल्यवृद्धि गराउने काम हुँदैन । यस्तो मूल्यवृद्धि गराउने चाहिँ अप्रत्यक्ष कर हो । त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर हो । त्यसको असरलाई हामीले बुझेर मात्रै चलाउनुपर्छ भनेर हामीले चलाएका छैनौं । 

दोस्रो आधार भनेको मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिमा धेरै पैसा निष्काशन भयो भने अनि धेरै चलनचल्तीमा आयो भने मान्छेको क्रयशक्ति तत्कालका लागि बढ्छ । अनि वस्तु नभएपछि मूल्य बढ्ने नै भयो  । मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित रूपमा ल्याउनुपर्छ । त्यो हामीले गरेका छौं ।

तेस्रो, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । आपूर्ति व्यवस्थापनमा हामीले बजार अनुगमनका साथै केही आधारभूत वस्तुहरूलाई भण्डारण गरेर बढ्न लाग्यो भने हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू छन् । यसरी सरकारले बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिनका लागि काम गर्नुपर्छ । 

समस्या के छ भने वस्तुको बजारमा हुने वा हुन सक्ने कार्टेलिङलाई  ख्याल गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ कुनै निर्माण कम्पनीहरू मिलेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाइदिन्छन् । कहिलेकाहीँ विभिन्न संघहरू आपसमा मिलेर मूल्य तयार गर्ने कुरा कार्टेलिङ हो ।  त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ । यसका लागि हामीले प्रतिस्पर्धा कानून पनि तर्जुमा गरेका हौं । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी बजारका लागि कानूनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यन्वयनको तहमा जाने गरी काम गर्नुपर्छ ।

तर स्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई भने हामीले पनि रोक्न सक्दैनौं । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यता पनि बढ्ने वस्तुहरूको मूल्य उताको मूल्यसँग समायोजन गराउनुपर्ने हुन्छ ।  

तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि बजार त्रसित छ, बजारले तपाईंलाई स्वागत गरेन, तपाईंलाई देखेर व्यापारीहरू डराएका छन् भन्ने टिप्पणीहरू छन् । यी टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

हामीले नकारात्मक पाटोलाई हेर्दाखेरी ती कुरा ठीकै हुन् किनभने यो अर्थमन्त्रीले अस्वाभाविक रूपमा कृत्रिम अर्थतन्त्रको विकास हुन दिँदैन भन्ने कुरा मेरो इतिहासले बताउँछ र त्यसैले एकथरी मान्छे त्रसित भएका हुनसक्छन् । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु – हामी स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका पक्षमा छौं ।

हामी अदृश्य, अपारदर्शी, तस्करीमा आधारित, सट्टेबाजीमा आधारित र कृत्रिम अर्थतन्त्र विकास गर्ने पक्षमा छैनौं । अहिलेसम्म मेरो अडान यही हो । पार्टीको पनि यही हो र सरकारको पनि यही अडान हो ।  त्यसो हुँदा दिगो प्रकारको एउटा (क्रेडिबल पोलिसी) विश्वसनीय आर्थिक नीतिमा आधारित भएर शुरू भएको हुँदा लगानी गर्न चाहनेहरू उत्साहित छन् । यो सरकारले अपारदर्शी काम गर्दैन, धान्न नसकिने कुनै पनि आर्थिक नीति पनि ल्याउँदैन भन्नेमा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूले ढुक्कले लगानी गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ । अहिले लगानीको अंक प्रतिबद्धताहरू हेर्नुभयो भने बहुत धेरै बढेको छ ।  

अब एकथरी सट्टेबाजीमै कुदिरहनेहरू, कृत्रिम रूपमा अर्थतन्त्रमा चलायमान भएर नाफा कमाउनेहरू निरुत्साहित हुनुपर्दैन र ? मेरो प्रतिप्रश्न यो । त्यस्तोलाई उत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री त कस्तो होला ? त्यस्तो अर्थमन्त्रीले समृृद्धिको बाटोमा लाने के विश्वास गर्नु ?  त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई पूरै एक ठाउँमा राख्नु पनि हुँदैन ।

नराम्रो उद्देश्य बोकेका, खराब काम गर्नेहरू तर्सनुपर्दैैन र ? उनीहरू तर्सेर फरक पर्दैन । पारदर्शी लगानी गर्नेहरू, राज्यलाई कर तिर्नेहरू उत्साहित नै भएको पाएको छु । 

त्यहाँ राम्रो काम गर्नेहरू, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेहरू, आफ्नो व्यवसायलाई अझै व्यवस्थित गर्नेहरू पनि छन् । तर जहाँ तत्काल नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने, फेरि छोडेर अर्को ठाउँ जाने, ‘हिट एन्ड रन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तोलाई हामीले धेरै उत्साहित गर्‍यौं भने समस्या हुन्छ किनभने निजी क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने पनि हो ।  राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि आधार शृङ्खलाहरू तयार गर्ने हो भने त्यस्तै किसिमको लगानी, त्यस्तै किसिमको व्यवसायलाई जोड दिनुपर्छ ।

हामी मुलुुकमा उपलब्ध स्रोतसाधन जल, जमीन, जंगललाई दुरुपयोग हुन नदिई, भोलिको पुस्तालाई पनि सुरक्षित राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौं ।

विकासको कुरा गरिरहँदा  यिनै प्राकृतिक स्रोतमा  धेरै खेल्न चाहने र त्यसको लाभ लिएर भाग्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले यदाकदा कोही कतै तर्सिएकाहरूमा पनि अब यसरी चल्दैन हामीले पनि राम्रो बाटो लिनुपर्छ भन्ने सोच आएको होला भन्ने मैले बुझ्छु । त्यसैले नराम्रो उद्देश्य बोकेका, खराब काम गर्नेहरू तर्सनुपर्दैैन र ? उनीहरू तर्सेर फरक पर्दैन । पारदर्शी लगानी गर्नेहरू, राज्यलाई कर तिर्नेहरू उत्साहित नै भएको पाएको छु । 

अहिलेको बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी कृषिमा लगानी पर्याप्त देखिएन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै समग्र मुलुककै उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा त गफ मात्रै भएन र ?

यसमा पनि बुझाइको कुरो हो । कृषिको बजेटलाई हामीले संघको बजेटबाट मात्रै हेर्दैछौं । झण्डै ५० प्रतिशत कृषिका कार्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् ।

हामीले समानीकरण अनुदान (केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान), राजस्व बाँडफाँट र राजस्व आफैं उठाउन पाउने अधिकारमार्फत उपलब्ध पैसालाई कृषिमा पनि लगानी गर्नुस् है भनेका छौं । 
त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषिमा पनि लगानी हुन्छ र हुनुपर्छ । संघमा कृषिमा गरिने लगानी कम भयो भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसकारण संघमा बजेट ३ प्रतिशत मात्रै छ भन्दैमा प्रदेश र स्थानीय तहको कृषिमा गएको बजेटको हिसाब नगर्नु अन्यथा हुन्छ । 

दोस्रो कुरो, कृषिको बजेटको विषयमा संसदमा पनि मैले पटकपटक भनेको छु । कृषिको बजेट भनेको कृषिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, कृषि प्रचारप्रसार, कृषिसँग सम्बन्धित कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि सोझै कृषि मन्त्रालयमा आउँछ, त्यो मात्रै होइन । सिँचाइका लागि सिँचाइ मन्त्रालयमा आउँछ, अरू कतिपय अनुसन्धानहरू, ग्रामीण सडकहरू, ग्रामीण विद्युतीकरणहरू लगायतका पूर्वाधार सेवाहरूमा गरिएको लगानीको पनि हिसाब गरिनुपर्छ । 

यसैगरी कृषिको व्यावसायिकताको कुरा गरिहँदाखेरी कृषिमा त हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर हेर्छौं । विभिन्न व्यवसायमा हामीले अनुदान पनि दिएका छौं । यस्तै कृषिसँग सम्बन्धित शिक्षामा पनि पैसा हालेका छौं, त्यो पनि कृषिकै पाटो हो । त्यसैले समग्रमा कृषिलाई बजेट लाइनबाट मात्रै हेरेर हुँदैन ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बजारमा प्रभाव परेको हुन्छ ।  बजारमा सट्टेबाजी गरेर बजारलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने र सबैलाई हराउने अनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य गिराएर सबै शेयर आफूले लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।  यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनुभएको रेल र पानीजहाजका कुराहरू धेरै चर्चामा छन् । यसका विषयमा तपाईंलाई संसदमा पनि प्रश्न उठ्यो कि रेल र पानीजहाजका लागि बजेट स्पष्ट देखिँदैन । रेल र पानीजहाजका लागि बजेट कसरी जुटाउने ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो सरकारले ? 

हैन, बजेट त छ । म रेलको कुरा गरूँ । जयनगर, जनकपुर, बर्दीबासको रेलको धेरै काम सकिइसकेको छ । त्यो बर्दीबासको रेललाई हामी सिमरासम्म, निजगढसम्म विस्तार गर्ने काम यही चालू आर्थिक वर्षमा राखेका छौं । त्यो काम अघि बढ्छ र सम्पन्न हुने स्थिति रहन्छ ।  

अब त्यसका लागि हामीलाई रेलको बडी चाहियो, इन्जिन र डिब्बा चाहियो नि त । त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेका छौं । त्यसको एलसी खोल्ने काम भइरहेको छ ।  त्यो तयार भएर आउन एक वर्ष लाग्छ अनि अहिलेदेखि पैसा छुट्ट्याएर किन राख्नुपर्‍यो ? स्रोत सुनिश्चित गरे त भयो नि  । अब अर्को काँकडभिट्टाबाट बर्दीबाससम्मको रेलको खण्ड छ । त्यसमा हामीले लगानीकर्ताहरूको खोजी गरिरहेका छौं, छलफलहरू अघि बढाइरहेका छौं । छिट्टै नै हामी त्यो काम अगाडि बढाउँछौं । 

यसैगरी निजगढबाट हेटौडा हुँदै नारायणगढ खण्ड, नारायणगढबाट गैंडाकोट–बुटवलसम्मका यी खण्डहरूको डीपीआर भइसकेको छ । त्यसका लगानीकर्ताहरूको बारेमा पनि मोटामोटी हामीले छलफल गरेका छौं । र हामी कुनै दुईपक्षीय र कुनै बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्दैछौं । 

यस्तै बुटवलभन्दा उता महेन्द्रनगर बनवासासम्मको हाम्रो रेल्वेको डीपीआर आउने क्रममा छ ।  तीन चार महिनामा त्यो आउँछ । त्यसपछि त्यो काम पनि अगाडि बढ्छ ।  

अब उत्तर–दक्षिण केरुङ काठमाडौंको त एउटा प्रक्रियामा छ ।  सर्भे भइरहेको छ ।  खाली मोडालिटीको बारेमा सर्भे गरिसकेपछि, डीपीआर भइसकेपछि कति स्रोत लाग्छ, कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गर्छौं । अब बाँकी रह्यो, रक्सौल वीरगञ्जदेखि काठमाडौं रेल्वेको कुरा । यो सर्भे हुँदैछ । यसलाई अनुदानका रूपमा हामीले माग गरेका हौं । त्यसको पनि डीपीआर सिद्धिएपछि वित्तीय मोडालिटीबारे हामी छलफल गर्नेछौं । 

अरू केही रेल्वेका कुराहरू पनि छन् । जोगबनीदेखि विराटनगर, रक्सौलदेखि पथलैया, त्यसैगरी भारतको बेहलियादेखि बुटवलसम्मको खण्डहरू । यस्ता खण्डहरूमा पनि हामीले भारतीय सहयोेगमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।
अब एउटै खण्डको मात्रै मैले कुरा गरिनँ, त्यो हो, काठमाडाौं–पोखरा र लुम्बिनीको कुरा । यसको काम पनि हामी सँगसँगै अघि बढाउँछौं । 

एकै वर्षमा या दुई तीन वर्षमै यो सबै पूरा हुने होइन । हामीले १० वर्षभित्रमा २ हजार किलोमिटर रेल्वे विस्तार गर्छौं । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट अलिकति फन्ड त जुटाउनुपर्छ । बाँकी भनेको सहयोगबाटै गर्ने हो ।  रेलको कथा यही हो ।

अब पानीजहाजको कुरा । पानीजहाजको दुईटा पाटो छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमा भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाएको अधिकार अनुसार हाम्रो पानीजहाज चलाउने कुरा हो ।

यो अध्ययनका क्रममा छ । हाम्रो पारवाहन तथा गोदाम लिमिटेडलाई त्यसको जिम्मा दिएर अघि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ अघि बढ्दैछौं । त्यसमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेदेखि कतिपय कामहरू छन् । त्यसमा कामहरू भइरहेका छन् । 

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतले इनल्यान्ड वाटरवेजको कन्सेप्ट (देशभित्रको जल यातायात अवधारणा) अघि बढायो । भारतका ठूला नदीहरूमा पानीजहाज चल्ने भयो । सामानहरू पनि ढुवानी हुने भयो । त्यसो हुनाले नेपालको आफ्ना सीमाक्षेत्रसम्म पनि उनीहरूले जल यातायात चलाउँदैछन् भने उनीहरूको नदी प्रवाहमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने नेपाली नदीहरू हुन् । त्यो योगदानलाई कदर गर्दै तिम्रो इन्ल्याण्ड वाटरवेजमा हामीलाई पनि लिंक गरिदेऊ भनेर भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज आउँदाखेरी हामी सरकारमा आउनुभन्दा पहिले नै प्रस्ताव गरेका हौं ।  

त्यसमा भारत सरकार सकारात्मक छ । हामीले दिएको पानीमा जहाज चलाउँदा हामीलार्ई एक्सेस पनि नदिने कुरा हुँदैन भनेर हामीले यो कुरा उठाउँदा भारतले सहर्ष यसलाई स्वीकार गरेको छ । अब हामीले खासगरी कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा अहिलेको अवस्थामा कहाँसम्म कसरी जहाज ल्याउन सकिन्छ, यसमा सर्भे भइरहेको छ । एकै महिनामा नहोला, एकै वर्षमा नहोला तर हामी यसलाई सम्भव तुल्याउछौं । ठूला जहाज ल्याउन नसकिएला । समयक्रमसँगै हामी पूर्वाधार निर्माण पनि त्यसैअनुसार गर्छौं । कतिपय ठाउँमा हाम्रा पुलहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । त्यसलाई हामीले नयाँ बनाउँदा जहाज चल्ने खालको बनाउँला । 

त्यसो हुँदा यो रेल, पानीजहाज हाम्रो सपना मात्रै होइन, रणनीति पनि हो । यसको लागि पैसा भन्दा पनि संस्थागत संरचना र छिमेकी मुलुहरूसँगको आपसी समन्वय महत्त्वपूर्ण छ । त्यो काम भइरहेको छ ।

प्रसंग थोरै बदलौं, तपार्इं गभर्नर हुँदाको छाप पूँजीबजारमा अहिले पनि देखिन्छ नि !

पूँजीबजारलाई सबैभन्दा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म किनभने हामी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको पक्षमा छौं । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण भनेको के हो भने बचतको सही परिचालन गर्ने हो ।  त्यो परिचालन गर्ने माध्यममा बैंकमा निक्षेप राख्ने एउटा कुरो भो । 

कसैले बैंकमा राखेर थोरै ब्याज खान्नँ, बरू लगानी गर्छु भन्नेलाई त मौका दिनुपर्‍यो । त्यो राम्रो पनि हो । हामीले त्यो पूँजी निर्माणमा सहयोग हुने गरी शेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । खासगरी स्वपूँजी (इक्विटी) मार्केटबाट जान खोजेको हो । त्यो हुँदाखेरी कम्पनीहरू शेयर बजारमार्फत पैसा लगानी गरून् । त्यसले गर्दा बैंकलाई ऋण दिन पनि सजिलो होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो । 

मेरो सोच के हो भने बैंकहरू ऋण दिनलाई बसेका छन् । तर त्यो ऋण लिनेलाई के भनिन्छ भने तिमी ३० प्रतिशत पूँजी जुटाऊ, ७० प्रतिशत म हाल्छु भनिन्छ । त्यो ३० प्रतिशत पूँजी जुटाउने पैसा कहिल्यै हुँदैन । अनि पूँजी बजारमा गएर उसको पूँजी आएन भने बैंकको लगानी पनि नहुने भो । त्यसकारण मैले इक्विटी लगानीलाई अघि बढाउन धेरै कोशिश गरें । नभए त बैंकहरूसँग पैसा हुने, यता बजारमा काम पनि नहुने अवस्था रहने भयो । अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो स्थिति छैन । म राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा कतिपय कम्पनीको शेयर सब्स्क्राइब नै भइरहेको थिएन ।  अहिले २०६७ सालदेखि पूँजी बजारमा गएका सबै कम्पनीको शेयर सब्सक्राइब भइरहेको छ ।  

अहिलेको अवस्था के हो भने अहिले बजारमा अर्थमन्त्रीले नभनेको कुरा भन्यो भनेर बजारमा तरंग ल्याएर आफ्नो फाइदा गर्न खाज्नेहरूकोे हल्लाका कारण शुरू–शुरूमा बजारमा केही समस्या देखिएका हुन् । 

निष्काशन बजारमा जब शेयरको बिक्रीमा समस्या छैन भने बाँकी भनेको मूल्यमा समस्या हो । यो बजारको मूल्य हो । सरकारको हस्तक्षेपको कुरा होइन उपभोग्य वस्तुजस्तै हो यो कुरा पनि । उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पनि सरकारको करका कारण बजारको मूल्य बढेको थियो भने सरकार जिम्मेवार हुन्थ्यो । शेयर बजार पनि सरकारको कारणले घटेको हो भने जिम्मेवार हुन्छ । 

तर अहिले सरकारले शेयर बजार व्यवस्थित गर्नका लागि शेयर कारोबारमा जसले नाफा कमाउँदैछ उसलाई पूँजीगत लाभकर तिर है भनेको छ । शेयर कारोबार गर्नेहरूलाई पनि आयकर तिर है भनेको छ । एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा ल्याइएको छ ।  दुईचारजनाले मैले नाफा कमाउँछु र सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने डरका कारण हल्ला गर्नु त भएन नि । नाफा कमाएपछि पो कर तिर्ने भनेको हो । 

अर्को कुरा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बजारमा प्रभाव परेको हुन्छ ।  बजारमा सट्टेबाजी गरेर बजारलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने र सबैलाई हराउने अनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य गिराएर सबै शेयर आफूले लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।  यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । 

त्यसैले मैले लगानीकर्तालाई भन्ने कुरा के हो भने कुनै पनि संस्थाको ब्यालेन्स शीट हेर्नुस् । कम्पनीको अवस्था हेर्नुस्, त्यो भविष्यमा कसरी जानसक्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेर दोस्रो बजारमा शेयर किन्नुस् र त्यससँगै लगानी गरेर शेयर होल्ड गर्ने क्षमता पनि राख्नुस् किनभने शेयर बजारमा दीर्घकालीन सोचका साथ नै अघि बढ्नुपर्छ । यो बजारका भित्री समस्याहरू हामी बुझेका छौं । हामीले ठोस निर्णय लिँदा तत्काल असर देखिएपनि पछि ठीक हुन्छ ।  त्यै कुरो घरजग्गा व्यवसायमा पनि लागू हुन्छ ।   

घरजग्गा कारोबारमा फेरि खुकुलो नीति ल्याउन लाग्यो सरकारले भन्ने हल्ला छ, वास्तविकता के हो ?

यो केले खुकुलो भो, केले कठोर ? मैले दुईटै कुरा बुझ्या होइन । जमीन धेरै टुक्र्याउन पाइँदैन भन्ने त सर्वमान्य कुरा नै हो । धेरै कित्ताकाट भयो, जमिन धेरै टुक्रियो भनेर अहिले वर्षमा एकचोटि मात्रै कित्ताकाट गरौं भनेर भन्या हो । त्यो पनि पछि अदालतले रोकिदियो शायद । यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने भूउपयोग नीतिअनुसारको भूउपयोग ऐन ल्याएर आउने भनेको हो । अनि भूउपयोग नीतिमा समस्या छ भने त्यसलाई पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार व्यवस्थित ढंगले जमीनको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जग्गाको वर्गीकरण गर्दै घरजग्गा व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति हो । 

‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आफ्नो आसेपासे पोस्ने अर्थतन्त्र) को कुरा उठिरहन्छ । तपाईंले पनि यो विषयमा बेलाबेला बोल्नुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्रीको कुर्सीबाट हेर्दा कस्तो पाउनुभयो ?

क्रोनी क्यापिटलिज्म भनेको राज्य संरक्षित व्यावसायिक विकास हो । राजनीतिकर्मीहरूले संरक्षण गरेर कुनै राजनीतिक स्वार्थको लागि वा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कुनै व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेर त्यसबाट लाभ लिने काम भयो भने त्यो गलत हो ।  तर राज्यले संरक्षण गरेर औद्योगिक विकास गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो राज्य संरक्षित पूँजी निर्माणको कार्यलाई या औद्योगिक विकासको कार्यलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौं । तर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा हुनुपर्‍यो, राष्ट्रिय हितमा हुनुप–यो । त्यसले सृजना गर्ने, हामीले संरक्षण गरेको उद्योग व्यवसायले हाम्रो मुलुकमा रोजगारी वृद्धि, समृद्धिको मार्गमा सहयोग पु–याउनुपर्छ भन्ने हो । 

राज्यले संरक्षण गरेको व्यवसाय त हुन्छ नि, किन हुँदैन ? तर राज्यले संरक्षण गरेको पूँजीवादका विकृतिहरू चाहिँ देखिनुभएन । यो भनेर कुनै खास व्यावसायिक घराना, कुनै खास व्यावसायिक स्वार्थ भएको समूहलाई हामीले हेर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय हितमा जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने हो । प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि हामीले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनिरहेका छौं, सिमेन्ट उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनिरहेका छौं । यसमध्ये एउटा उद्योगलाई संरक्षण गरे गल्ती हुन्छ, पूरै उद्योगलाई संरक्षण गरेर त्यसभित्रका इकाइहरू प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएन भने आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्य लगायतका कुरामा समस्या आउन सक्छ । 

त्यसकारण समग्रमा क्रोनी क्यापिटलिजम राम्रो कुरा होइन । सिद्धान्ततः गर्नु पनि हुँदैन । तर राष्ट्रिय हितका लागि कुनै उद्योगलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने राज्यसंरक्षित पूँजी निर्माणको कुरालाई हामीले नकार्नु पनि हुँदैन । 

सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा पनि तपाईंको अलिकति आलोचना भएको थियो, के भन्नुहुन्छ ? 

यो अलि फरक कुरा हो । हामी विकास मोडलमा सहभागी छौं । जनप्रतिनिधिहरूलाई विकासमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

म आफै पनि पाँच ‘ज’ को सिद्धान्त मान्छु । त्यो हो, जल, जमीन, जंगल, जनता र जनप्रतिनिधि । यदि त्यसो हो भने जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि त्यहाँ हुनुपर्‍यो । तर जनप्रतिनिधिहरू नीतिनिर्माणमा सहभागी होऊन्, योजना निर्माणमा सहभागी होऊन् भनेर यो कोषलाई हामीले सन्तुलित ढंगले नै लिएर आएका हौं । 

हामीलाई काम गर्नमा यसले स्वतन्त्रता हुँदैन कि भन्ने उहाँहरूको कुरा छ  किनभने प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरा छ । तर समन्वय आवश्यक पनि छ । तीनै तहमा सरकार छ । हाम्रा कार्यक्रमहरू ओभरल्याप नहोऊन्, भोलि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा विवाद नहोस् भनेर उहाँहरूको सहमतिमा गरिएको हो । यो व्यवस्था हिजो थिएन । हिजो नभएको प्रणाली आउँदा अलिकति अन्योल देखिएको हो । यही कुरा संसदमा पनि उठेको हो । 

अन्त्यमा, इन्टरनेटमा भएको कर वृद्धिबारे तपाईं र सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ । कर वृद्धि हुनुको उद्देश्य के हो ? 

करको दायरा फराकिलो पार्ने भनेकै आम रूपमा जसले जे धेरै उपभोग गर्छ त्यहाँ पुग्ने नै कुरा हो – आधारभूत खाद्यवस्तु र आधारभूत सेवाबाहेक ।

अहिले चर्चाको विषय बनेको टेलिकम तथा इन्टरनेट आधारभूत सेवा हो, त्यसमा केही शंका नै छैन । तर भ्यालु एडेड सर्भिस पनि हो । अब हामीले घिऊतेलमा पनि त भ्याट फिर्ता खारेज ग–यौं नि त । अलिकति राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन यो गर्नुपरेको हो । आधारभूत वस्तुमा पनि नभएमा दैनिकी नै नचल्ने कुरामा एउटा हुन्छ भने कम आवश्यक हो भने अर्को हुन्छ ।  

अर्को एउटा कारण अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिने सेवालाई इन्टरनेटले विस्थापित गरेको छ । दूरसञ्चारका विविध सेवाहरू इन्टरनेटबाट लिन थालेपछि उसको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ । बढेको इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई केही बढाउनुपर्छ सन्तुलन कायम राख्नकै लागि पनि भनेर यसो गरिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य घटिरहेको छ । तर उहाँहरूले आफ्नो मूल्य यथावत राखेर कर बढ्यो भनेर उपभोक्तासँग लिनु त भएन नि

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा शुल्कबापतको कर ११ प्रतिशत थियो । दुई प्रतिशत थपेर १३ प्रतिशत भयो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १३ प्रतिशत थप गरिएको हो ।  त्यो कर अलिकति हामीले थपेको राजस्वकै कारणले हो ।

यसले सेवाको मूल्य अलिकति त बढ्छ । उहाँहरूको आफ्नो लागतमा हिसाब गरेर उपभोक्ताबाटै लिने हो । कर बढेको नाममा गडबड नगरून्, आयातित मूल्यसँग समायोजन होस् भनेर अहिले सञ्चार मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्नेवाला छ ।  त्यसको नतिजाबाट पनि थाहा हुनेवाला छ कि अहिले हामीले इन्टरनेटबापत दिर्दै आएको जुन शुल्क छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग समायोजन गरिएको छ कि छैन, हेर्नुपर्ने विषय हो ।

उहाँहरूलाई सञ्चालनमा नाफा नै केही छैन भने यो हेर्न सकिने विषय हो । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य घटिरहेको छ । तर उहाँहरूले आफ्नो मूल्य यथावत राखेर कर बढ्यो भनेर उपभोक्तासँग लिनु त भएन नि । यसमा हामीले पुनरवलोकन गरेर कति लागत बढ्न सक्छ भन्ने कुरा भन्छौं ।

अर्को अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको कुरा, सरकारले फ्री वाइफाइ भन्छ, यो भन्छ, त्यो भन्छ तर हामीलाई कर लगाउँछ भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् । यो कुरामा तर्क छैन ।

सरकारले दिने भनेको फ्री इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरूलाई देऊ भनेको त होइन नि । हामीले पनि जनतालाई फ्री सेवा दिन इन्टरनेट कम्पनीसँग किन्नैपर्छ । त्यो करबाट आएको पैसाले हामीले सार्वजनिक स्थलमा वाइफाइ पु–याउने पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । 

त्यसकारण सेवा प्रदायकलाई कर लगाउने र सार्वजनिक स्थलमा वाइफाइ फ्री गर्ने कुरा फरक कुरा हो । लागत सरकारले बेहोर्नुपर्छ । इन्टरनेट कम्पनीहरूसँग किन्दा सरकारले पनि त कर तिर्नुपर्छ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमा सरकार सूचनाप्रविधिको विरोधी हो लगायतका कुरा गर्नुमा खास तर्क छैन, यो बुझाइको कमी हो । 

करको कुरा त के हो भने हामी विकासको बाटोमा हिँड्दा सरकार आफैसँग त कहाँबाट पैसा आउँछ र ? हामी सबै मिलेर बनाउने हो नि । केही वर्ष सबैले केही योगदान त गर्नुपर्छ नि । 

ऋण लिएर, प्रशासनिक खर्च चलाएर धेरै वर्ष टिक्दैनौं । हिजो सृजना गरिएको करीब ८ खर्बको दायित्वमाथि हामी छौं । त्यसमाथि थप ऋण खोज्दै जाने, थप दायित्व सृजना गर्दै जाने तर राजस्वको आधार फराकिलो नबनाउने हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि करै लगाउनुपर्छ । ऋणै मात्रै लिएर त हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण संघीयता सञ्चालनका क्रममा सरकारका केही बाध्यता छन् । यसलाई बुझिदिनुपर्छ । 

फोटो / भिडियो- गगन अर्याल

साउन ६, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस