सुर्खेत–  कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो वैठकले २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढीबाट प्रभावित बनेकाहरुको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय 'बाढी पीडित समस्या समाधान समिति' गठन गरिएको हो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवसहित भूमि, उद्योग, भौतिक, आर्थिक मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने समितिमा  आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवकाे रुपमा रहनेछन् । यस्तै सम्वन्धित गाँउपालिका तथा  नगरपालिकाका प्रमुख आमन्त्रित स्थायी सदस्य रहने भएका छन् ।

मन्त्री ज्वालाले बाढी पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै अब यहि समितिले कार्यविधि तय गर्ने, बजेट बनाउने र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताए । ‘अहिले कोही जंगलमा बसिरहेका छन्, कोही चौरमा बस्दै कष्टकर जीवन व्यतित गर्दै आएका छन्,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘उक्त समस्या समाधान गर्न र नजिकको सरकार छ भन्ने देखाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।’

समिति आफैंमा शक्तिशाली भएका कारण अन्यत्र कतैबाट हस्तक्षेप नहुने मन्त्री ज्वालाकाे भनाइ छ । ‘हामीले बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न आवश्यकताअनुसारको बजेटको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि कम भएको खण्डमा रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्छौं ।’

कर्णाली प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले खरिद प्रक्रियालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक ऐन बनाउनुपर्ने अावश्यकता महशुष गरी ऐनकाे मस्यौदाका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री ज्वालाले विगतमा आफूहरु आर्थिक समितिमा हुँदा केन्द्रमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्न नपाईने सुझाव दिए पनि संसदमा आइपुग्दा डबल दस्तुर तिरेर जति पनि घटन पाईने प्रावधानले विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेको बताए । ‘कम मूल्यमा ठेका लिने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने परिपाटी यहि कारणले हावी भएको हो,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कडाई गर्ने गरी ऐन बनाउनेछ ।’

यस्तै ठेकेदारहरुले पेश्की लिने र फरार हुने गरेको बताउँदै ऐनमा त्यस्तो नहुने गरी नीति ल्याइने मन्त्री ज्वालाकाे भनाइ छ । ‘हामी कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनामा अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख आधार ऐन भएका कारण हामी यसलाई विशेष बनाउनेछौं ।’

मन्त्री ज्वालाले सरकारले मन्त्रीपरिषदको लोगो तयार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । लोगोमा सिंगो नेपालको नक्सा, त्यसैमा कर्णाली प्रदेशको अरुभन्दा फरक देखिने नक्सा, नेपालको झण्डा र कर्णाली मन्त्रिपरिषद उल्लेख गरिएको हुने मन्त्री ज्वालाले बताए ।

यसैबीच, सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री र सचिवस्तरको वैठकले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न तालिका बनाउन निर्देशन दिएको हो ।