कात्तिक १८, २०८०
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
साउन ७, २०७५
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा जनसत्ताका लिखतले नागरिकलाई समस्या भएको छ ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा निर्माण गरिएको जनसत्ताबाट पास गरिएका जग्गाले मान्यता नपाएपछि कर्णाली जिल्लामा समस्या भएको हो । कर्णालीका रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लामा विगतमा जनसत्तावाट पास गरिएका जग्गाहरुले मान्यता पाउन सकेका छैनन् । पहिला जनसत्ताको कार्यालयमा गएर पास गरेका जग्गा अहिले सम्बन्धित जग्गाधनीले बढी मूल्यमा अन्यत्र बिक्री गरेपछि विगतमा किनेका जग्गाधनीलाई समस्या भएको छ ।
अहिले जग्गाधनीले जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन् । विसं २०६१ मा सानीभेरी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिमका धनबहादुर विकले स्थानीयवासी रने कामीबाट रु एक लाख ७३ हजारमा दुई रोपनी जग्गा किन्नुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियासँगै जग्गाको किचलो शुरु हुँदा २०६६ सालमा रनेले त्यही जग्गा रु १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बिक्री गरेपछि आफू अन्यायमा परेको धनबहादुरले बताउनुभयो ।
विगतमा जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जग्गा अन्त बिक्री गरे पनि आफूले नछाडेपछि समस्या अदालतसम्म पुगेको धनबहादुरको भनाइ छ । आफूले जग्गा नछाडेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हारेपछि धनबहादुरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङमा पुनरावेदन गर्नुभयो । त्यहाँ पनि उहाँले मुद्दा हार्नुभयो ।
“धनबहादुरसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेशन गरिदिएको पूर्जा मात्रै छ । ‘न पैसा पाइयो, न जग्गा रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा जनतामा जग्गा पास गरेर अहिले समस्या भएका धेरै भएको भन्दै सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने विकको भनाइ छ ।
त्यस्तै वारेकोट गाउँपालिका– ५ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले पनि २०६१ सालमा छिमेकीबाट रु एक लाख ६५ हजारमा जग्गा खरीद गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियालगत्तै मूलधनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई बिक्री गरेपछि विवाद शुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमीन बोहराले छाड्न नमान्दा शान्ति प्रक्रियापछिका खरीदकर्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिएपछि पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जमीन छाड्न बाध्य भएको बोहराले बताउनुभयो ।
विगतमा सहमतिमै पैसा तिरेर किनेकाले जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बोहराको भनाइ छ । आफूहरुले कसैको जग्गा नहडपेको र दुई पक्षको सहमतिमै जग्गा किनबेच भएकाले राज्यबाट आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बोहराको तर्क छ ।
तत्कालीन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै तीन हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेको थियो । एउटै जग्गालाई दुईतर्फ बिक्री गरेपछि विवाद हुँदा ११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । जनसत्ताको लिखतलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि सबैले मुद्दा हारेका थिए । रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकामसम्म पुगेर जग्गा किनबेच गर्नसक्ने अवस्था थिएन । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो ।
कानून बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन्छाँंै ः मन्त्री केसी
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानून र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिइने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कानून र आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँमा जनयुद्धका बेला सबै राजनीतिक दलसँग आस्थावान्ले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए ।
जग्गा किनबेच गर्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै नभएकाले यो समस्या साझा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । सबैको साझा मुद्दा भएकाले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनका लागि सबै राजनीतिक दल सकारात्मक हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।
रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा यो समस्या अधिक छ भन्दै अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलनको काम भइराखेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...