फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
– हरिप्रसाद अधिकारी
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरेको झण्डै डेढ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । विगतको स्थानीय निकाय वा गाविसभन्दा यस पटकको गाउँ तथा नगरपालिकामा सुशासनका अभ्यासमा निकै कमी देखिएको छ । यसलाई तुलनात्मक रुपमा कानूनी व्यवस्था र परिवर्तित अवस्थालाई दाजेर हेर्न आवश्यक देखिएको छ । यसबाट जनताले सोचेजस्तो प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको छैन । आशलाग्दो सुशासनको अभ्यास गरेको पाइएको छैन ।
खासगरी २०४७ सालपछिको परिवर्तनले स्थापित स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा विकेन्द्रिकरण गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले अवरोध गरेको पाइएपनि मूलतः स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले नै असहयोग गरेको आरोप समेत नलागेको होइन ।
खासगरी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको थियो । यद्यपि, सार्वजनिक जवाफदेहिताका औजारको प्रयोग विगतमा जति अभ्यासमा थिए, आज त्यति पनि हुन सकिराखेको पाइँदैन ।
न्यूनतम शर्त मापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, योजना पुस्तिका प्रकाशन, गाउँ परिषद्को निर्णय सार्वजनिक, योजना तर्जुमामा १४ औं चरणको कार्यान्वयनजस्ता अनेकौ औजारको उपयोग तथा अभ्यास गरेको पाइन्थ्यो ।
स्थानीय सरकार वा तहमा आज जति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यता बिस्तारै विकसित भएको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयशासन व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरिएको छ । यसले देशमा सुशासन कायम हुने, जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । ३ तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्थामार्फत् सुशासनको परिकल्पना गरिएपनि जनताले सोचेजस्तो हुन सकिराखेको छैन ।
खासगरी असारे विकासको निरन्तरता, औपचारिकतामा योजना निर्माण, कर्मचारीको अभाव, जनप्रतिनिधिले पर्याप्त सुविधाभोगका साधन खरिद र उपयोग, सुविधामा मिलेमतोजस्ता कार्यमा कमी आएन । ११ महिनामा ४० प्रतिशत विकास हुन नसकेको प्रगति असारमा आएर शतप्रतिशत खर्च हुनुले विगतकै झल्को दिएको छ ।
सीमित स्थानीय सरकार बाहेक सामान्य आफैंलाई सञ्चालन गर्न सक्ने राजस्व उठाउने क्षमता राख्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार छन् । संघीय सरकारको अुनदानमा आधारित रहेर योजना सञ्चालन गरिराखेको अवस्थामा मनलाग्दी निर्णय गर्न दिएर हचुवाको भरमा विकास निर्माण हुनुले देशमा सुशासनको अवस्थामा खासै सुधार पाइएलाजस्तो देखिँदैन ।
हरेक तहका सरकारले परिवर्तित अवस्थामा आफ्ना विकासका लक्ष्य निर्धारण गरेर, देशमा भएका दक्ष जनशक्ति र विज्ञको सहायता लिएर परिपक्क कानून तथा योजना निर्माण गरी विकासको गोरेटोमा जानुपर्दथ्यो । विकासलाई द्रूतगतिमा लैजानका लागि नेपाली मोडेल बनाउन आवश्यक छ । सबै प्रकारका आन्दोलन, द्वन्द्वबाट प्रताडित मुलुकले राजनीति सुधारको दिशामा गएको बेला जुन प्रकारले विकास बहस गर्नुपर्दथ्यो, त्यस प्रकारको हुन सकेन । राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणसहित विकासलाई साझा मुद्दा बनाएर जानुपर्दछ ।
पहिलो राजनीतिक दलले पहिला कार्यकर्ता व्यवस्थापन र जिम्मेवारीलाई सु–स्पष्ट तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । राजकीय र पार्टी कामलाई तोकिनुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद लागू गर्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई सिद्धान्त मुताविक कार्य गर्न निर्देश गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पार्टीहरू सञ्चालनका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चन्दा सहयोगजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दलको हर हिसाब पारदर्शी राखिनुपर्छ । पहिला राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई टल्काउनुपर्छ ।
दोस्रो सबै प्रकारका सरकारले कानूनी व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । आवश्यक कानून बनाइ कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ । कानून बिना खर्च गर्ने पद्धतिलाई हटाउनुपर्छ । तेस्रो देशलाई कति वर्षमा कुन हैसियतमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने गुरुयोजना, आवधिक योजना, विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञको सहायता लिनु आवश्यक हुन्छ ।
माथिका विषयलाई लागू गर्न सक्षम कर्मचारी संयन्त्रलाई तयार पार्नुपर्छ । समयसापेक्ष कार्य गर्न सक्नेलाई प्रथामिकता दिँदै पुराना जनशक्तिलाई सामान्य सुविधासहित बिदा गरिनुपर्छ । सेवा सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा सेवासुविधा दिएर कार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ ।
यसरी कार्य नगर्ने हो भने कागजमा सबै देखिने तर विकासमा शून्य हुने खतरा देखिएको छ । करोडौं रकम तल जाने, खर्च गर्ने, योजना निर्माण गर्ने जनशक्ति नहुने कागजमा रंगिन विकास हुनेबाहेक केही हुने देखिँदैन । जनप्रतिनिधिलाई समयसापेक्ष तालिम कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
दुर्भाग्य हाम्रो देशमा विभिन्न बहानाको नाममा सुविधालाई प्रथामिकता दिइएको छ । यसबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भेद पाउन गाह्रो छ । अब विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासन भइ देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै जाने देखिएको छ ।
जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समावेशी समानुपाति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासन कायम गराउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ ।
गएको असारलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपय स्थानीय तहले औपचारिक रुपमा गाउँ तथा नगर अधिवेशन सीमित कागजतमा मिति छोप्ने कार्य भए । यसबाट जनप्रतिनिधि समेत सुशासन कायम गर्न उद्दत छैनन् भन्ने संकेत देखाउँछ ।
सामाजिक जवाफदेहिताका औजार (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदनपत्र, सार्वजनिक खर्च शोध खर्च सर्वे, नागरिक वडापत्र, योजना पुस्तिका प्रकाशन, खर्चको पारिदर्शिता) जस्ता संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ऐन २०७४ मा कतै उल्लेख छैन । स्थानीय तहका लागि सरकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि सरकारको रुपमा अभ्यास गर्ने उनीहरूसँग कला कौशल देखिँदैन ।
विगतमा करीब १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायमा सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्र सक्रिय थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने जनप्रतिनिधि भएको व्यवस्था तुलनात्मक रुपमा असल जवाफदेहित हुनुपर्ने भएपनि किन हुन सकेन ? यस बारेमा बहस थाल्न जरुरी छ ।
कानूनको जनशक्ति नभइकन कानून बन्दै जाने स्थानीय तहमा भविष्यमा कस्तो परिणाम आउँछ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा प्रयोगको रुपमा संघीयतालाई हेरिएपनि नागरिकको जीवनमा समृद्धि र खुशी ल्याउनको लागि योजनावद्ध कार्य गर्न आवश्यक छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहले २ पटक बजेट ल्याउने कार्य गरिसक्दा उनीहरूले विकासको अभ्यास गरिराखेका छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचित भएको दम्भबाहेक स्थानीय तहले विकासमा गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समेत प्रष्ट सञ्चालन र संयन्त्रको मापदण्ड बनाउन त सकेको छैन । तर, योजना आयोग बनाएर विकासलाई व्यवस्थित बनाउने रणनीति बनाउन लागेको छ । सुशासनका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले विशेष संरचना बनाएर कार्य गर्न जरुरी छ ।
तीन तहका सरकारले विकासमा दोहोरोपन नआउने गरी विकासका मापदण्ड बनाएर योजनावद्ध विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संविधानमा भएका ३ तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको सही उपयोग गर्न जरुरी छ । संघका एकल ३५ अधिकार प्रदेश सरकारका २१ वटा संघ र प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहका २२ वटा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूचिलाई अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक संरचना बनाएर कार्य गर्न सके देशमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
विगतभन्दा सुशासनलाई सुधार गर्न सकिएन भने आन्दोलनबाट ल्याएको व्यवस्था कमजोर भएर विकास होइन, भ्रष्टाचारको दल–दलमा देश जाने पक्का छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउन दिनु हुँदैन । दुईतिहाइ बहुमत भएको हालको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशिलता कायम हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने, महाअभियोग लगाउन पाउने, अनुदान घटाउने, निश्चित प्रतिशत आम्दानी नगरेमा सेवासुविधा खोस्नेजस्ता व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सुशासनका संरचनाको व्यवस्था नगरी ठूलो मात्रामा बजेट दिँदा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने देखिएको छ । यसका लागि संघले प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय सरकारको अनुगमन मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वायत्तताको नाममा जथाभावी अधिकार प्रयोग गर्दा भविष्यमा संघीय धराप पार्ने र नागरिकमा वितृष्णा भई व्यवस्थाविरुद्ध जान सक्छ ।
सुशासन ऐन २०६४, नियमावली २०६५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई यथाशक्य विस्थापित गरी नयाँ कानूनको व्यवस्था नभएसम्म यसलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । १७५ औं देशमध्ये १२२ औं भ्रष्टाचारको स्थानमा रहेको नेपाललाई अब सामुहिक प्रतिवद्धता कायम गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
विगतलाई समीक्षा गर्दै अब बन्ने विकास योजना र कार्यान्वयनमा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक जवाफदेहितालाई मध्यनगर गरेर सबै तहका सरकारले ‘रोडम्याप’ बनाउन आवश्यक छ । यसले मात्र सुशासन कायम भई दीगो विकासमा योगदान पुग्न जान्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत योगदान मिल्छ ।
(लेखक असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका अध्यक्ष हुन् ।)
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...