ई. किरण गौतम

आज कसैले डा. गोविन्द केसीलाई ईश्वर र माथेमा प्रतिवेदनलाई धार्मिक ग्रन्थ जस्तो मानेका छन् । कोही डा. केसीलाई तथानाम गाली गर्ने र माथेमा प्रतिवेदन पूर्णरुपमा गलत छ भन्ने प्रकारले तर्क–वितर्क गर्दैछन् । यी दुवै अतिवादी विचार हुन् । डा. केसी आजसम्म १४–१५ पटक अनसन बसे । उनले सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर उनले उठाएका मागहरू ज्यूँका त्यूँ रहने कुराले पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सर्सर्ति हेर्दा उनका माग र तत्काल देखिएका समस्या ५–१० वर्षको लागि समाधान हुने खालका छन् । तर, अहिलेको हाम्रो प्राथामिकता भनेको समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्नु र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नु नै हो ।

हामी माथेमा प्रतिवेदनभन्दा १ कदम अगाडि सरेर सम्पूर्ण नाफामूलक शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । छलफलको लागि माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद र विज्ञसँग गहन छलफल गरी समग्र शैक्षिक नीति तय गर्नुपर्छ । त्यो नीति तय गर्ने काममा गोविन्द केसीलाई विज्ञ समूहमा राखेर उनका राम्रा माग पनि त्यसमा पर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज डा. केसीलाई आभाष नहुने गरी अथवा उनका विश्वास पात्रको कुनै पार्टीसँग रहेको साँठगाँठले गर्दा उनले गरेको अनशनलाई राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग गरिँदैछ, जुन अत्यन्त निन्दनीय छ । यो बेलामा उनले आफ्नो आन्दोलनलाई अरुले राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग गरेको महशुस गरेर तत्काल सरकारसँग आफैं वार्ता गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

हामीले आजसम्म प्रयोग गरेका चीजजस्तै बन्द, अनशन र तोडफोडलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुनसुकै प्रयोजनको लागि भइरहेका यस्ता कुरामा सरकार अत्यन्त कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ ।

माथि उल्लेखित कुनै कुरा आफूलाई मन पर्ने विषयमा हुँदा समर्थन गर्ने र अन्यथा त्यसको विरोध गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसमा हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ स्कूल, अस्पताल लगायत बन्द गर्ने कुरामा कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन । आज डा. केसीले नचाहँदा–नचाहँदै किन र कसका लागि सम्पूर्ण अस्पताल बन्द भएका छन् ? यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

समाजवादलाई अन्तिम गन्तव्य मानेर अगाडि बढेको नेकपा र अहिलेको सरकार त्यस अनुरुप अगाडि बढ्न किमार्थ डराउनु हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्ने र त्यस अनुरुपको प्रतिफल खोज्ने समूह कुनै पनि हालतमा कम्यूनिस्ट हुन सक्दैन । अबको अभियान चिकित्सा शिक्षा मात्र नभएर समग्र शिक्षा राष्ट्रियकरण गर्ने हुनुपर्छ । 

टुप्पामा राष्ट्रियकरण गर्ने तर फेदमा निजीकरणको अवधारणामा जानु फेरि अर्को गल्ती हुन जान्छ । राष्ट्रियकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने नीति र कानून, एकैपटक राष्ट्रियकरण गर्ने कि क्रमिक गर्ने, राज्यले कति व्यहोर्न सक्छ भन्ने कुरामा गहन बहस र छलफल गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रमा लगानी गरेका सरोकारवालासँग पनि सहमतिमा पुग्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो संवेदनशील सेवा अनियन्त्रित खुला बजार अर्थतन्त्रको जिम्मा लगाउन मिल्दैन । यो राज्यको आधारभूत दायित्व हो भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्पष्ट भनेको छ ।

यो कुरा अहिलेको अहिले हुने कुरा पनि होइन । तर, यसको लागि तयारी चाहिँ अहिले नै गर्न शुरू गर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले तत्कालै समग्र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ स्कूल, कलेज, हस्पिटल खोल्न रोक लगाउनुपर्छ । भएका र चालू अवस्थामा रहेकालाई निश्चित समयसीमा तोकेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । तत्काल सुगम क्षेत्रमा भएका सरकारी क्षेत्रमा सुधार तथा दुर्गम र सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट नयाँ स्कूल, कलेज, हस्पिटल खोल्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा कुनै पनि ठाउँमा सरकारी स्कूल नभएको ठाउँमा गएर निजी स्कूल खोलेर पढाइ राखेको अवस्था छैन । ताकि सरकारी स्कूल भएको ठाउँमा त्यहीँका ठूलाबडा र अझ सरकारी स्कूलका गुरूहरूको मिलेमतो र लगानीमा निजी स्कूल खुलिरहेका छन् । अब सरकारको प्राथमिकता भनेको सरकारी स्कूलको  सुधार गर्ने र सो कार्यको लागि निश्चित अवधि निर्धारणा गर्ने (जस्तै २ वर्ष), अनि सरकारले अहिले नै घोषणा गर्नुपर्यो कि अबको २ वर्षपछि कुनै पनि निजी स्कूलको अनुमति र नविकरण हुने छैन भनेर ।

सरकारलाई चाहिएको ठाउँमा सरकारले निजी स्कूल खरिद गर्ने, केहीलाई सरकारी स्कूलसँग जोड्ने, केहीमा सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रोग्राम चलाउने र केहीलाई नयाँ हस्पिटलको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सरकारलाई नचाहिएको ठाउँमा निजी सञ्चालकले अन्य प्रयोजनमा लगाउने र सरकारले त्यो कार्यको लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अब अन्य मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायतका कलेज र युनिभर्सिटीलाई क्रमिक रुपमा राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा जानुपर्छ । राष्ट्रियकरणपछि पनि सरकारलाई कमभन्दा कम भार पर्ने गरी गर्नुपर्छ । जस्तैः हामी कुनै एउटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको लागि ५ सय जनाको सिट छ भने मेरिटको आधारमा टप ३ सयलाई निःशुल्क, अर्को १ सयलाई निश्चित फी, ५० प्रतिशत र बाँकी १ सय जनालाई निश्चित फीको पूर्ण फी तिरेर पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोही २०–३० हजारमा टप ३००–४०० मा नाम निकाल्न सक्छ र आफूले सरकारले तोकेको फी तिर्न सक्षम छ भने उसलाई पनि पढ्ले अवसर  दिनुपर्छ । यसरी जाँदा कम बोझमा जेहेन्दार विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्ने अवसर पाउने छन् ।

यसो गर्दा पैसाको भरमा जो कोहीले पनि इन्जिनियरिङ, मेडिकलजस्ता संवेदनशील विषय पढ्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । अहिले गोविन्द केसीले भनेजस्तो काठमाडौंबाहेक अरु क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सबै खुला गर्ने, अझ सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट लगायत सुविधा दिने हो भने अबको १०–१२ वर्षमा आज काठमाडौंमा देखिएको समस्या त्यता शुरू हुन्छ ।