साउन ११, २०७५

डा. गोविन्द केसीको १५औं पटकको अनशन बिहिवार राति अन्त्य भएको छ । यस क्रममा उहाँका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ताटोली बीच भएको नौ-बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक घटना-विकास मानिनुपर्छ । २७ दिनसम्मको अन्योल र तनाउको वातावरण हटाउने ध्येयले सरकारले प्रदर्शन गरेको लचकता स्वागतयोग्य छ । सरकारी पहललाई केही सञ्चारमाध्यमले भने झैं ‘डा.केसीसामु सरकार झुक्यो’ भन्ने मान्यतासित ‘लोकान्तर’ सहमत छैन । जनस्तरबाट बेला-बखत उठ्ने आवाजको कदर गर्ने सदाशययुक्त दृष्टिकोणबारे अन्यथा अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन । जनउत्तरदायी सरकार सजग र विवेकी भएर प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसप्रति सन्तुष्टि नै जनाइनु पर्दछ ।

जग-जाहेर तथ्य हो, शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक केसीको अभियान देशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थाको सबल एवं दिगो आधार तयार होस् भन्ने सोचले निर्देशित रहँदै आएको छ । र यसरी शिक्षित-प्रशिक्षित योग्य चिकित्सकबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा देशभर सर्वसुलभ होओस् भन्ने केसी अभियानको अर्को सम्बध्द पाटो हो । अर्को शब्दमा, यी दुबै कुरा एक-अर्काका परिपूरक हुन् । भरपर्दो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाउनेमध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीले मर्नुपर्ने र खर्च गर्न सक्नेले वर्षेनी करोडौं रकम विदेशमा उपचार गराउने क्रममा लैजाने गरेको अहिलेको अवस्थालाई कहालिलाग्दो नै मान्नुपर्छ ।


ADVERTISEMENT

त्यसमाथि उच्च सरकारी, संवैधानिक ओहोदामा पुगेकाहरूले सरकारी कोषको रकमबाट विदेशमा महँगा अस्पतालमा उपचार गराउने प्रचलन अझै रोकिन सकेको छैन । यस्तो विसंगति र अन्तर्विरोध जतिसकेको छिटो समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सरकारको पनि होला नै; तसर्थ डा. केसीले गराएको ध्यानाकर्षणलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु तर्कसम्मत कार्य हुनेछ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा त्यसै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आधारभूत सेवा-सुविधा हुन् । चिकित्सासितै गाँसिएको शिक्षाको त कुरै भएन । निर्धन र पिछडिएका नेपालीहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका कम्युनिष्टहरूको सरकार गठन भएको बेला यस्ता आवश्यकतालाई अग्राधिकारका साथ कार्यान्वयनको चरणमा लैजान अग्रसर हुनुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा कमाउने व्यापारका आकर्षक फाँट बन्न दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नासाथ हिजो भएको सहमति अनुकूलका उपाय र कार्ययोजना तय गाह्रो नहोला ।

निजीक्षेत्रमा मेडिकल कलेज सञ्चालनबारेको हाल सतहमा आएको विवादको अन्तर्य बुझ्न चाहनेले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको उदारीकरण र निजीकरणका सिलसिलालाई जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका उद्योग व्यवसायहरू फालेको मूल्यमा विदेशीहरूलाई बिक्री गरेर दिने नीति र कामको उसैबेला पनि जनस्तरबाट विरोध भएको हो । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने धूनमा सर्वसाधारणलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवाहरू महँगा भै बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचबाहिर पुग्न गएको वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

विविध क्षेत्रमा मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको आकलन नगरीकन हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू खोल्न दिने कार्य संसद्‌मा बहुमत भएको आडमा त्यतिखेरका सरकारले गर्दै आएका हुन् । अहिलेको समस्या त्यसैको निरन्तरताले ल्याएको हो, एकाएक तिलस्मी ढङ्गले आएको होइन । यस यथार्थलाई केदारभक्त माथेमा समेत कसैले पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन । देशवासीलाई पक्ष प्रतिपक्षमा विभाजित गराउने राजनीतिले देशलाई समृध्दिको दिशामा लैजाने कार्य कठिन हुँदै जान्छ । अतएव, विषय-विज्ञ तथा नीतिनिर्धारकहरूबाट समयोचित कार्य गराउन सरकारले यथाशीघ्र समयोचित पाइला चालोस् भन्ने हाम्रो सुझाउ छ ।

साउन ११, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार