×

NMB BANK
NIC ASIA

बलात्कारीलाई फाँसी : संसदमा क्षणिक आवेग कि गम्भीर सवाल ?

साउन १३, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

बलात्कारका हृदयविदारक र दर्दनाक घटना सार्वजनिक हुँदा सधैं चर्चा र मागको विषय बन्छ – बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड (फाँसी) । तर, फाँसीको माग केही दिन चर्चाको विषय बनेर बिलाएर जान्छ । फाँसीबारे गम्भीर बहस पनि हुँदैन र राजनीतिक नेतृत्वले यो मामिलालाई निर्णायक तहसम्म पुर्याउँदैनन् । फाँसीको विषय क्षणिक चर्चा र सतही बहसको विषयमै सीमित हुन्छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनासँगै फेरि ‘बलात्कारीलाई फाँसी’ दिनुपर्ने माग चर्चामा आएको छ । पछिल्लो घटनाको पृष्ठभूमिमा छोटो अवधिमै कञ्चनपुर र ७ नम्बर प्रदेशमा धेरै बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । फाँसीको मागलाई कांग्रेसका महिला सांसदले कानून निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा संसदमा पुर्याएका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीले बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरिन् । मागलाई बलियो बनाउन उनले भारत र अमेरिकामा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘७७ वर्षीया वृद्धादेखि साढे २ वर्षीया बालिकासम्म श्रृंखलावद्ध बलात्कृत भइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा निर्मला पन्तको बलात्कार भएको छ । कानून संशोधन गरेर मृत्युदण्डसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ बलात्कारीलाई ।’


Advertisment
Nabil box
Kumari

क्षणिक आवेग कि गम्भीर बहस ?

Vianet communication
Laxmi Bank

सांसद रेग्मीले फाँसीको माग गरेपछि केही व्यक्तिले यसलाई संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने केहीले मागको समर्थन गरिरहेका छन् । रेग्मीले संसदमा बोल्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने चर्चा चलिसकेको थियो । तर, संविधानको धारा १६ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।’

संविधानमा जेसुकै लेखिएको भएपनि संसद संविधान संशोधन गर्न सक्ने थलो भएकाले त्यहाँ फाँसीको माग राख्न सकिन्छ । तर, फाँसीको मागलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी राखिएको हो वा ‘बलेको आगोमा हात सेक्न’ बोलिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफले मागको महत्वलाई निर्धारण गर्छ । माग राखेपछि पूरा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । बहस भएर दुईतिहाई बहुमतले त्यो मागलाई स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि संसदसँग सुरक्षित छ ।

कांग्रेस सांसदले राखिरहेको माग शून्य समयमै टुंगिन्छ वा यो अझै संसदमा बहसको विषय बन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ । फाँसीलाई साँच्चिकै कांग्रेसले बहसको विषय बनाउन चाहेको हो भने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने लगायतका प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिने छन् । जुन अभ्यास कांग्रेसले महत्त्व दिएका अन्य विषयमा देखिएको छ । तर, जनमनको भावनामा बहकिएर क्षणिक राजनीतिक समर्थन बटुल्नका लागि फाँसीको माग गरिएको हो भने तथास्तु !

सरकारी मौनता

बलात्कारीलाई फाँसी दिने विषयमा सरकारी पक्षको घारणा आएको छैन । सरकारमा हुँदा यस्ता विषयमा सबै दलले प्रायः मौनता नै प्रदर्शन गर्छन्, अहिले फाँसीको माग गरिरहेको कांग्रेस नै किन नहोस् । तसर्थ, फाँसीबारे सरकारको मौनता स्वभाविकै छ । तर, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने विषयमा पनि मौनता देखिनु आश्चर्यजनक र बिडम्वनापूर्ण छ ।

सरकारले तत्काल शान्तिसुरक्षाको अवस्था र दोषीमाथि कारवाहीको विषयमा सांसदलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने हो । जसले गर्दा पीडित परिवार दोषीमाथि कारवाही हुनेमा आश्वस्त हुने र अन्य आपराधिक मानसिकता निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले यस्ता घटनामा मौनता देखाउँदा जनआक्रोश बढ्ने र आपराधिक मानसिकता पलाउने सम्भावना हुन्छ ।

अपराधको पाटो

अपराध अथवा बलात्कार नियन्त्रणको अचुक उपाय फाँसी मात्रै हो त ? यो प्रश्नमा समेत बहस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अपराध न्यूनीकरणका लागि फाँसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, त्यसअघि अपराध न्यूनीकरणका धेरै उपाय अपनाउन सकिन्छ । अपराध घटाउन फाँसीभन्दा अगाडि अपनाउन सकिने उपायमा सरकार र समाज चुकेको छ कि ? यो प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्छ ।

फाँसीसँग २ पक्ष जोडिन्छन् । एउटा सजाय र अर्काे भविष्यमा हुने अपराध न्यूनीकरण । फाँसी दिन थालियो भने अपराध गर्न तम्सिनेहरू डराउँलान् । जसबाट अपराध घट्लान् । तर, कमजोर न्यायप्रणाली, छानविनमा हुने व्यापक भनसुन र पहुँचको प्रभाव भएको हाम्रो समाजमा फाँसीको व्यवस्था भएर त्यसको प्रभावकारी र न्यायायिक कार्यान्वयन होला त ? फाँसी सजायको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी खोज्न पनि गाह्रो होला ।

बलात्कारी र हत्यारालाई हुने विद्यमान कानूनी कारवाहीका प्रावधान कार्यान्वयनमै सरकार चुकेको छ । प्रहरीको छानविनदेखि न्यायालयको फैसलासम्म प्रभाव केन्द्रीत हुने कारणले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । तसर्थ, विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कि ?

अपराधका घटना हुन नदिन हरेक व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण चाहिन्छ । आत्मनियन्त्रण नैतिकता वा कानूनी कारवाहीको त्रासले स्थापित हुन्छ । जब मानिसमा न नैतिकता रहन्छ न कानूनी कारवाहीको डर, तब हत्या र बलात्कार जस्ता आपराधिक घटना बढ्छन् । नैतिकवान नभएका नागरिकलाई कानूनी कारवाहीको डर देखाउन प्रहरी, सरकार र न्यायालयलाई क्रियाशील बनाइएको हो । तर, ती निकायले ‘डर’ स्थापित गर्न नसक्दा अपराध बढिरहेका छन् । भनसुनका आधारमा सबैतिर मिलाएर सजायबाट छुटकारा पाउने आँट भएकाहरू निर्धक्क अपराध कर्ममा लाग्छन् । लागूऔषध कुलतमा फसेका व्यक्ति समेत अपराधमा संलग्न हुन्छन् । कुलत न्यूनीकरण गर्न समेत प्रहरी सफल देखिएन ।

बलात्कार र हत्याका घटना जुन दायरामा प्रचारित हुन्छन्, दोषीमाथि कारवाही भएका समाचार त्यो दायरामा फैलिँदैनन् । प्रहरीको छानविन सरकारी वकिल कार्यालयसम्म, अदालतका फैसला अदालत परिसरभित्र र सजाय पाउने कारागारको घेरामा सीमित हुँदा खुला समाजमा रहेका आपराधिक मानसिकमा डर उत्पन्न भएको छैन । आपराधिक मानसिकतामा सजायबारे डर सिर्जना गर्न दण्ड सजायका घटनालाई बढीभन्दा बढी प्रचारमा ल्याउनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले चाह्यो भने बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानून निर्माणबारे संसदमा थप बहस हुनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x