जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सय दिने कार्ययोजना पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान घोषणा गरेका थिए । तर, अभियानलाई जुन उत्साह र आकर्षक नाराका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो, कार्यान्वयन त्यस अनुरुप हुन सकेन ।

अभियानले प्रदेशका मात्र नभइ देशैभरिका मानिसको ध्यानाकर्षण भएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा अभियानको कार्यान्वयन झुर देखिएको छ । महिला साक्षरता बढाउने, लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तथा विद्यालय जाने र टिक्ने दर बढाउने उद्देश्यले अभियान शुरू गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत शिलाकान्त लाभले भने, ‘बजेट ८० लाख रहेकोमा ५ लाख रुपैयाँ जति मात्र खर्च हुन सक्यो ।’

गत आर्थिक वर्षमा अभियानमा खर्च भएको थोरै बजेट ५ लाख रुपैयाँको ७५ वटा साइकल किनेर राखिएका छन् । तर, साइकल बाँड्ने प्रक्रिया र क्षेत्रबारे यकिन नहुँदा अलमल भइरहेको छ । मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएका ती साइकल कुन जिल्ला र विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भन्ने निक्र्याैल हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ७ सय साइकल खरिद गर्न टेन्डर गरिएपनि टेन्डर खरिदकर्ताले प्रावधान पूरा गरेको नपाइएपछि ५ लाख रुपैयाँको मात्र ७५ वटा साइकल किनेर राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयालले बताए । ‘अब छिट्टै निर्णय गरेर साइकल वितरण गरिने छ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पनि अभियानलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अभियानका लागि २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बालिकाको शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको घोषणा गरेको थियो । अभियानले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्नता भएका परिवारमा जन्मिने छोरीको लागि प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीसँग समन्वय र साझेदारी गरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागू गर्नेछ ।

लिंग पहिचान गरी हुने भ्रूण हत्या निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने छ । सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्थानीय तहका संस्थासँग सहकार्य गरी लिंग पहिचान प्रविधिलाई निरुत्साहित गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ८ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत छात्रालाई विद्यालय भर्ना गर्न र टिकाइराख्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले साइकल वितरण कार्यक्रम समेत गरिने छ ।

छोरीलाई विद्यालय पढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन ‘कुनै छोरी नछुटुन्’ भन्ने नाराका साथ आमाहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक स्थलमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानसँग सम्बन्धित विभिन्न नारा र सूचना चित्र सहितका होडिङ्ग बोर्ड राखिने छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतनामूलक एवं प्रेरणामूलक सन्देश प्रसारण तथा प्रकाशन गरिने छ ।

विपन्न परिवारका छोरीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहने शिक्षा प्रेमीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । स्थानीय तह वा सिफारिस गरेका लक्षित संस्थालाई तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान समेत उपलब्ध गराइने छ ।

छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न विद्यालयमार्फत् दिवा खाजा समेत उपलब्ध गराइने छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ ।