फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भदेखिनै सार्वजनिक कोष प्रयोगको विषय संवेदनशील बन्दै आएको कुरा पाश्चात्य तथा पूर्वीय दर्शनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरू सेक्रेटस्, प्लेटो तथा अरस्तुले शासन प्रणालीका लागि आवश्यक कोषको जोहो र उपयोग विधि सुझाएका थिए । कौटिल्यका अनुसार प्रत्येक सूर्योदयपछिको एक घण्टा भारदारहरू राजासमक्ष उपस्थित भई अघिल्लो दिनको आम्दानी र खर्चको समीक्षा गर्ने चलन थियो ।
शुक्रनीतिअनुसार राजाका ८ काममध्ये एक न्यायपूर्ण कोष व्यवस्थापन गर्नु थियो । यसबाट राजकीय आम्दानी र खर्च सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको स्पष्ट हुन्छ । अरुको स्रोत साधन वा पसिनाको उपयोग अरुका लागि गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनले धेरै महत्त्व पाएको हो ।
युरोपमा सन् १०४० देखि नै राजकीय कोषको हरहिसाब गर्न थालिए पनि सन् १२१५ मा मेग्नाकार्टा जारी भएपछि भने यसमाथि जनताको नियन्त्रण कायम गर्ने परिपाटी शुरु भयो र भन्न थालियो जनप्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र उनीहरूकै स्वीकृतिबेगर खर्च गर्न पाइने छैन । यसैको जगमा आधुनिक लोकतन्त्रको विकास भएको हो र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आधार पनि यही हो ।
आधुनिक राज्यव्यवस्था सार्वजनिक कोषलाई व्यवस्थित गर्ने कानून, सिद्धान्त र संस्थागत उपकरणहरूमार्फत् सञ्चालित हुने गर्दछ । राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै आर्थिक व्यवस्थापन हो । नागरिकले आफ्नो मत दिएर आफूहरूमाथि शासन (राज्यइच्छा निर्धारण) गर मात्र भनेका छैनन्, शासन (राज्य इच्छा कार्यान्वयन) गर्नका लागि सामर्थ्य (कर) पनि दिएका छन् ।
त्यसैले सार्वजनिक कोषको संकलन र उपयोगमा जनताका भावनाहरू प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यसको प्रक्रियामा जन सहभागिता हुनुपर्छ । परिणामले जनताका आवश्यकता पूरा भएको देखिनुपर्दछ र सबै कार्यविधिमा जनताको विश्वास हुनुपर्छ । बजेटका सिद्धान्त र कानूनी प्रावधन, संसदीय अनुमोदन, लेखापालन, प्रतिवेदन, संसदीय अनुमोदनको परीक्षणलगायतका व्यवस्था सार्वजनिक कोषमाथिको पवित्रता र नैतिकताका लागि हुन् ।
जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण छ भन्ने पुष्टि गराउनका लागि हो । वित्तीय जवाफदेहिताको पुष्टि गराउनका लागि हो । वित्तीय जवाफदेहितामार्फत् सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गराउनका लागि हो ।
कोष व्यवस्थापनका निश्चित सिद्धान्त मानकहरू छन् । यी सिद्धान्त र मानकहरू सबै लोकतान्त्रिक मुलुकका स्वीकार्य आचरण र सिद्धान्त हुन् ।
सरकारी वित्तीय कारोबारको यथार्थ चित्रण, साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन, कारोबारमा एकरूपता, साधनको प्रभावकारी संरक्षण, कारोबारमा पारदर्शिता, आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण र सन्तुलन, मौद्रिक मूल्य सार्थकता, प्रक्रिया र परिणामको जवाफदेहिता कोष व्यवस्थापनका स्वीकार्य सिद्धान्त हुन् । यिनै सिद्धान्तहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानले समाविष्ट गरी कोष व्यवस्थापनलाई अनुशासित र स्वच्छ बनाउँदै आएका छन् ।
बेलायतमा नियमितता, संसदीय आधिकारिकता, मौद्रिक मूल्य सार्थकता र सामयिकतालाई ध्यान दिइन्छ भने नेपालमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विस्तृत खाका छ, जसअनुसार राजकीय आयव्यय सञ्चालनको उद्देश्य राज्यइच्छा कार्यान्वयनका लागि हो, जसलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वले मार्गदर्शन गर्दछ ।
संवैधानिक भावनाअनुसार कोष सञ्चालन भए नभएको परीक्षण गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मानिन्छ । साथै आर्थिक कार्यविधि कानूनले कार्यविधि, सुशासन ऐनले राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त, लेखा परीक्षण ऐनले परीक्षणका तरिका र लेखाप्रणालीले परीक्षणका लागि आधार दिएको छ ।
बृहत् संवैधानिक मार्गदर्शन र कानूनी संरचनाहरूले मात्र कोषको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन, कोष संकलन र खर्च गर्ने पदाधिकारीहरूको आचरण एवम् व्यवहारले पनि यसको निष्पक्षता र पवित्रतालाई प्रभाव पार्दछ । नेपाली समाजमा भन्ने गरिन्छ, ‘जसले मह काट्छ, उसले हात चाट्छ’ ।
अध्ययनले पनि के देखायो भने राजस्व आर्जन गर्ने र राजस्व खर्च गर्ने निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनताको सम्भावना बढी छ । त्यसैले ‘त्यत्तिकै कसैलाई पनि विश्वास गरिनुहुँदैन’ भन्ने मान्यता सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा लागू गरिँदै आएको छ । प्रमुख लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयको सचिवलाई कानूनले अधिकार दिए पनि उसले यो अधिकार प्रयोग नगरी जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च गर्ने अधिकारी)लाई हस्तान्तरण गर्छ, तर उत्तरदायित्वबाट ऊ मुक्त रहँदैन । अर्को अर्थमा खर्चको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न त सक्छ, तर यसको प्रक्रिया र नतिजाका लागि जवाफदेहिता भने उसैमा रहन्छ ।
खर्च अधिकारीमाथि तालुक पदाधिकारीको नियन्त्रणका अलावा आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि लेखा शाखा रहन्छ । प्रत्येक निकायमा रहने लेखा शाखाहरू जिन्सी, प्रशासन र योजना शाखाबाट पनि नियन्त्रित छन् । आयव्ययको कारोबारको शुद्धता हेर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण र निगरानी राख्न व्यवस्थापन नियन्त्रण गरिन्छ । यसरी एक रुपैयाँ आय वा खर्च गर्दा पनि धेरैतिरबाट आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका विधिहरू अपनाउने गरिन्छ ।
क्रियाकलाप सम्पादन पछि बाह्य नियन्त्रण र परीक्षणको व्यवस्था छ । अम्बुडस्म्यान कार्य गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ ।
यसरी दोहोरो, तेहेरो निगरानी, नियन्त्रण र परीक्षणको एउटै उद्देश्य कोष प्रयोगको पवित्रता पुष्टि गर्नु हो, मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) शिद्ध गर्नु हो । तर आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण, निगरानी, प्रतिवेदन, मानक तथा मापदण्ड निर्धारण जस्तो औपचारिक विधिबाट मात्र कोषको पवित्रता पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त बेरुजुको मात्र बढ्ने थिएन, समयमै खर्च हुने थियो । नागरिकले पाउने सेवासुविधा स्तरीय हुने थिए र सार्वजनिक पदाधिकारीले माया र इज्जत पाउने थिए ।
सार्वजनिक साधन दुरूपयोग हुने थिएन र समाजमा सदाचार संस्कृतिको विकास हुने थियो । स्रोत साधन उपयोगमा पवित्रता कायम गरी सार्वजनिक व्यवहारमा असल संस्कृतिको विकास गर्न विकसित मुलुकहरूको संगठन ओइसीडीले यी सुझावहरू दिएको छ :
– पदाधिकारीका लागि स्पष्ट नैतिक आचारसंहिताको व्यवस्था
– नैतिक आचारसंहितालाई कानून शक्तिमार्फत कार्यान्वयन
– तालिम तथा अभिमुखीकरणमार्फत् नैतिक आचरणको जानकारी
– पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कार्यको स्पष्ट परिभाषा
– राजनैतिक पदाधिकारीहरूमा दृढ इच्छाशक्ति विकास
– निर्णयको पारदर्शिता र यसउपर सार्वजनिक निगरानी
– सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया
– नेतृत्वबाट उदाहरणीयता प्रस्तुती
– नैतिक आचरण प्रवर्द्धन गर्न सघाउने व्यवस्थापकीय नीति र सिद्धान्त
– उपयुक्त कार्यवातावरण र कार्यसम्पादन स्वायत्तता
– नैतिकता परीक्षण र जवाफदेहिता मापन संयन्त्र
– कारवाही तथा प्रोत्साहन प्रणाली
यी सबै व्यवस्थाभन्दा पनि माथि मानव मूल्य रहन्छ, जसले पदाधिकारीको आचारणलाई नैतिक बनाउने सामर्थ्य राख्दछ । मानवीय व्यवहारहरूबाट आचरण निर्दिष्ट भएनन् भने सार्वजनिक व्यवहार नैतिक र अनुशासित हुँदैन । कार्यालय, कानून र कार्यविधि सामाजिक सिर्जना हुन्, समाजको मूल्यवृत्ति परिवर्तन हुने गरी यस्ता संरचना सिर्जना नगरी सामाजिक सदाचार पाउन सकिँदैन ।
व्यक्तिगत तहमा रहेको अनुशासनहीनता र दुराचारणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर जब यो प्रणालीगत हुन्छ । यस अवस्थामा आचरण परीक्षण र जवाफदेहिता मापन गर्ने कार्यहरू औपचारिक मात्र बन्दैनन्, गैरआचरण संस्थागत गर्न भित्रभित्रै लाग्ने गर्दछन् ।
आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई तामो तुलसी गर्ने, धर्म र ईश्वरका नाममा शपथ गराउने कार्यबाट नैतिक आचारणको बिउ रोप्न सकिँदैन, मानसिक रूपमा नैतिक व्यवहारप्रति तयार गर्न सकिँदैन ।
यस अवस्थामा घरपरिवार तहदेखिको नैतिक शिक्षा र अभिमुखीकरण दिइनुपर्दछ । सामाजिक अभियान नै थाल्नु पर्दछ । नैतिक दर्शन सामाजिक जीवनको अभिन्न भाग हो भन्ने आन्दोलन नै थालिनु पर्दछ । ता कि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मानसिक र नैतिक रूपमा सार्वजनिक कोषप्रति चोखे लगाउने बानीबाट छुटकारा गर्न सकियोस् ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...