जोशी प्रकरणमा दुर्घटनाग्रस्त न्यायपालिका : कसरी होला उद्धार ?

साउन २३, २०७५

प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको घटना अहिले विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । उनले भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आफूविरुद्ध परेका उजुरीको सन्तोषजनक रूपमा जवाफ दिन नसकेको, पूर्व न्यायाधीशहरूबाट अयोग्य भनी राय व्यक्त गरेको, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू शंकास्पद रहेको, न्यायपालिकामा विशेष योगदान दिने कार्य नगरेको र न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिनसक्ने योग्यता र क्षमता नरहेको आदि आरोप लगाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका कांग्रेसी सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरी आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्ति व्यक्त गरेबाट यो निर्णय विवादित बनेको छ ।

यही विषयमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक बैठकले संसदीय समितिको यो निर्णयलई चर्को विरोध गर्दै यसलाई संसद्, सडक हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसरी जोशी प्रकरण सत्तापक्ष र विपक्षबीचको द्वन्द्वको भकुण्डो बनेको छ । यस विषयमा नागरिकदेखि न्यायिक जगत्सम्म विभाजित हुँदै गएका छन् । सत्तापक्ष र उसका समर्थकहरू जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेर ‘सिंहको शिकार’ गरेको मनस्थितिमा देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो ठूलो पराजय भएको महसूस गरिरहेको कुरा सतहमा देखिन थालेको छ । जोशी प्रकरणले सत्तापक्ष र विपक्षबीचको द्वन्द्वलाई निकै चर्काउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा केही कानूनविद्हरूका अभिव्यक्तिहरूबाट गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू पनि उठेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, यो घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रतामा के प्रभाव पार्दछ आदि प्रश्न उठेका छन् ।


ADVERTISEMENT

नेपालकै न्यायपालिकाको इतिहासमा रोलक्रममा सबभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित गरिएको यो पहिलो घटना हो । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीशलाई यति गम्भीर आरोप लागेको पनि पहिलोपल्ट नै हो । यस घटनाबाट न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूप्रतिको जनविश्वास अस्वाभाविक रूपमा टुट्दै गएको छ । जनविश्वास गुमाएको न्यायपालिकाले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व स्वाभाविक रूपमा पूरा गर्न सक्दैन । न्यायपालिका संकटग्रस्त हुनु भनेको परिणामतः लोकतन्त्र नै संकटग्रस्त हुनु हो । संकटग्रस्त न्यायपालिकाको उद्धार गर्नुको सट्टा सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको राजनीतिक खेलको विषय बन्नु कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन । न्यायपालिका यसरी दुर्घटनाग्रस्त हुनुमा यो आकस्मिक घटना भने होइन । लामो समयदेखि न्यायपालिकामा थुप्रिँदै गएका विकृति र विसंगतिको बाँध अहिले फुटेको मात्र हो । न्यायपालिकाका समस्याहरूको राम्ररी पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोजियो भने मात्र संकटग्रस्त न्यायपालिकाको उद्धार गर्न सकिने तथ्यलाई सबैले आत्मसात गर्न जरूरी छ । न्यायपालिकामा कहिले, कसरी र कस्ता समस्याहरू जन्मिए र हुर्किए आदि विषयमा विश्लेषण गरेर खोजिने समाधान मात्र दिगो र टिकाउ हुन सक्दछ ।

न्यायपालिका यसरी दुर्घटनाग्रस्त हुनुमा यो आकस्मिक घटना भने होइन । लामो समयदेखि न्यायपालिकामा थुप्रिँदै गएका विकृति र विसंगतिको बाँध अहिले फुटेको मात्र हो ।

नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहास त्यति लामो छैन । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसेको थियो । नेपालको अन्तरिम विधान २००७ को धारा ३० मा मुलुकको सबभन्दा माथिल्लो तहको अदालत प्रधानन्यायालय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानन्यायालयका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू मन्त्रीमण्डलको सल्लाहमा राजाद्वारा नियुक्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान थियो । यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ बन्यो र प्रधानन्यायालयको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान बने । उनीले सरकारको मातहतमा रहने विरासत बोकेको नेपाली न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामा स्थापित गर्न निभाएको भूमिका स्मरणीय छ । प्रधानन्यायालयलाई खारेज गरी जारी गरिएको सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ ले प्रधनन्यायालयको उत्तराधिकारीको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गर्‍यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५७ ले सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक मान्यता दियो । यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको प्रावधानभन्दा संकुचित थियो । अन्तरिम विधानमा मन्त्रीमण्डलको सल्लाहमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो भने २०१५ सालको संविधानमा राजाका स्वविवेकमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२००८ सालदेखि २०१९ सालसम्म (नेपालको संविधान २०१९ जारी नभएसम्म) को ११ वर्षमा सरकारको निरंकुशतासँग लड्दै भिड्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउन उल्लेखनीय काम भयो । तत्कालीन अवस्थामा शिक्षित कानूनी जनशक्तिको अभावमा पनि सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन र अदालतमा विकृति र विसंगति हुन नदिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए  । अपवाद बाहेक प्रायः न्यायाधीशहरूको छवि धुमिल थिएन । न्यायाधीशहरू समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र न्यायप्रति समर्पित थिए । यो ११ वर्षे समयावधिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मजबूत जग बसाउने उल्लेखनीय कार्य भएको थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई विस्थापित गरी पञ्चायती शासन व्यवस्थाको शुरूआत २०१९ सालमा गरियो । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ६९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू राजाद्वारा नियुक्ति गरिने, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा बदनियतसाथ काम गरेको पाइएमा उनीहरूलाई राजाद्वारा  हटाउने प्रावधान राखिएको थियो । प्रजातन्त्रको अन्त्यसँगै स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि ग्रहण लाग्ने सम्भावना बढेर गएको थियो । योग्यतम व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने, न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक विचलन भएका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्ने नीति दरबारले अख्तियार गर्‍यो । यस्तो दरबारिया नीतिबाट न्यायिक स्वतन्त्रता सोचेजस्तो कुण्ठित भएन ।

न्यायापालिकाको लागि भ्रष्टाचार क्यान्सर रोग जस्तो हो । भ्रष्ट्राचारले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गरिदिन्छ । त्यसैगरी न्यायपालिका कार्यपालिकाबाट निर्देशित रह्यो भने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्तित्व संकटग्रस्त हुन्छ । पञ्चायती कालमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, क्षेत्रीय अदालतसम्म पनि भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने जनविश्वास थियो । माथिल्लो तहका न्यायाधीशहरूमा उच्च नैतिकता थियो । जिल्ला र अञ्चल अदालतका न्यायाधीशहरूले दाँयाबाँया गरेमा कारवाहीको विषय बन्दथ्यो । संविधान र कानूनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अवलम्बन नगरेपनि व्यवहारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न दिइने गरिएको थियो । न्यायाधीशहरू राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता र उच्च नैतिकताका आधारमा नियुक्ति हुन्थे । २००८ सालदेखि २०१९ सालसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने कार्य भयो ।  २०१९ साल देखि २०४८ सालसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भवन निर्माण गर्ने उल्लेखनीय कार्य भएको थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ मा न्यायापालिकालाई बढी स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषद्को प्रावधान राखिएको थियो । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा यो नौलो संवैधानिक व्यवस्था थियो । यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यहरूमा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश र श्री ५ बाट तोकिएको कानूनविद् रहने व्यवस्था थियो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही र बर्खास्ती आदि यो स्वतन्त्र संस्थाबाट हुने संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाएको थियो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुनै प्रभाव न्यायधीश नियुक्तिमा नपर्ने प्रत्याभूति यो संवैधानिक प्रावधानले गरेको थियो । यसै प्रावधानका आधारमा बनेको न्याय परिषद् ऐन, २०४८ को पहिलो प्रयोग संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुकूल हुन सकेन । नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भई गरिएको पहिलो नियुक्ति न्यायपालिकाको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना बन्यो । त्यतिबेला भएको यस्तो गलत अभ्यासको परिणाम नै अहिले न्यायपालिकाको यति धेरै संकटग्रस्त भएको हो भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन ।

यसरी एकातर्फ २०४८ सालपछि न्याय परिषद्ले संविधान र कानूनको अक्षर र भावना (लेटर एन्ड स्पिरिट) को प्रतिकूल भूमिका निभाउँदा न्यायापालिकामा विकृति र विसंगतिको बीजारोपण भयो । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले २०५२ भाद्रमा बदर गरिदिएपछि न्यायपालिका राजनीतिक विवादमा नराम्ररी मुछियो । फैसलाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र विपक्षमा तत्कालीन एमाले उभिँदा न्यायपालिका दलीय द्वन्द्वको भुमरीमा पर्‍यो, न्यायपालिका र यसको नेतृत्वप्रति आमजनतामा अविश्वास अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । त्यसपछि न्यायपालिका कहिले राजनीतिक दलको, कहिले दरबारको खेलौनाका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । न्यायपालिकाको इतिहासमा यो कालखण्ड निकै विवादस्पद मात्र बनेन, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक मूल्यमान्यता पनि अस्वाभाविक रूपमा संकटग्रस्त भए ।

विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ओरालो लाग्न शुरूआत गरेको न्यायापालिकालाई पुरानो स्थितिमा फर्काउन त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू असफल मात्र भएनन्, उनीहरूले न्यायापालिकाभित्र नयाँ नयाँ विकृति र विसंगति भित्र्याउने आपत्तिजनक भूमिका निभाए ।

प्रभावशाली प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ओरालो लाग्न शुरूआत गरेको न्यायापालिकालाई पुरानो स्थितिमा फर्काउन त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू असफल मात्र भएनन्, उनीहरूले न्यायापालिकाभित्र नयाँ नयाँ विकृति र विसंगति भित्र्याउने आपत्तिजनक भूमिका निभाए । प्रधानन्यायाधीशहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमा न्यायिक चरित्र, न्यायिक अनुशासन अस्वाभाविक रूपमा स्खलन भयो । अपवादमा केही प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूदेखि बाहेक प्रायः सबै कुनै न कुनै विवादमा मुछिए । यसरी एकातर्फ प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू संवैधानिक र कानूनी दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने अर्कोतर्फ  न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने संस्था न्याय परिषद् बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियारमा परिणत भयो ।

२०६२/२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०३ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा नै भएको व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गरियो । न्याय परिषद्को सदस्य नेपाल बारको सदस्य हुने थप व्यवस्था गरियो । यसको धारा ५५ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्ति हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ  हुने नयाँ प्रावधान राखियो । यो प्रावधानले व्यवस्थापिकाको अनुमोदनविना प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुने व्यवस्था भयो । यो प्रावधानले न्यायपालिकालाई घुमाउरो तरिकाले व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणभित्र राख्यो । तर यसको प्रभावकारी प्रयोग र अभ्यास भएन । न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले पनि औपचारिकता मात्र पूरा गर्‍यो । यसबाट विवादास्पद व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश सहज रूपमा बन्न पुगे र उनीहरूले अल्पकालीन रूपमा न्यायापालिकालाई संकटग्रस्त बनाए ।

न्यायपालिका अहिले जुन संकटमा फसेको छ, त्यसको पहिलो निर्णायक क्षण २०४८ सालको न्यायाधीश नियुक्ति र दोस्रो २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति गरेको प्रकरण नै हुन् । सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा सेवारत इमान्दार र काबिल न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र तर्कराज भट्ट लगायतका न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नै नगरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हटाइयो भने उनीहरूको स्थानमा पुनरावेदन अदालतका विवादास्पद न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखी नियुक्ति दिइयो । यो षड्यन्त्रमा नेपाली कांग्रेसको सरकारको विशेष भूमिका रहेको थियो । यसबाट अदालतभित्रको विकृति र विसंगति अस्वाभाविक रूपमा अभिवृद्धि भयो । त्यसपछि राजनीतिक भागबण्डा र अनुचित लाभको आधारमा सर्वोच्च अदालतदेखि तल्लो तहसम्म न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका धराशायी हुन पुगेको हो । न्यायपालिकालाई यस्तो स्थितिमा पुर्‍याउन सबभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र जिम्मेवार रहेको कसैबाट छिपेको छैन ।

यस सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था कति औचित्यपूर्ण रहेको छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रहेका अमेरिका लगायतका देशहरूमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको पाइन्छ भने संसदीय प्रणाली भएका देशमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था रहेको पाइँदैन । राजनीतिक व्यवस्थासँग बाझिने संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था असंगत छ । यस प्रावधानले तत्कालीन समस्या समाधान गरेपनि दीर्घकालीन रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका संसद्को नियन्त्रण र प्रभावमा पार्ने बढी सम्भावना छ । न्यायापालिका यति रोगी भएको छ कि यसलाई बचाउन औषधिबाट मात्र सम्भव छैन, अप्रेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता र इमान्दारिता उच्च न्यायिक समितिबाट छानबिन गरी पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्दा मात्र न्यायपालिकामा थुप्रिएको फोहरमैलाको डंगुरलाई पन्छाउन सकिने अवस्था छ । सोझै बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नगर्ने हो भने न्यायपालिकाले सक्षम र इमान्दार नेतृत्व पाउने सम्भावना देखिँदैन र न्यायापालिका पनि स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्तैन ।

साउन २३, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार