संघीयताको भविष्यबारे प्रचण्डको चिन्ता : लोली मिलाउने बोली कि समयले सिकाएको पाठ ?

साउन २४, २०७५

काठमाडौं – संविधानसभालाई प्रदेशको संख्या तय गर्न सकस भइरहेका बेला २०७१ साल माघ १९ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा पार्टी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए– ʻसंघीयताबारे जसले कुरा बुझ्दैन, ऊ कांग्रेस-एमाले हो ।ʼ

संविधान जारी हुनुपूर्वका प्राय: भाषणमा प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेलाई संघीयताविरोधी भन्न छुटाउँदैनथे । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता माओवादीले स्थापित गरेका एजेण्डा भएको प्रचण्डको दाबी रहँदै आएको छ ।


ADVERTISEMENT

२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि प्रचण्डले ʻमाओवादʼ त्यागिसकेका छन् । माओवाद त्यागेसँगै विगतमा संघीयता पनि आफूहरूले स्थापित गरेको भन्ने हक दाबी छाड्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड पुगेको आभास मिल्दैछ– उनकै अभिव्यक्तिले । कार्यान्वयनमा आएको वर्षदिन नपुग्दै संघीयताप्रति आममानिसले सकारात्मकभन्दा नाकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अन्य नेताहरू बोल्न नसके पनि प्रचण्डले मुख खोलेका छन्– ʻकर संघीयता उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?ʼ

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि संघीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे मंगलवार वीरगञ्जमा । 

उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रचण्डले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको दाबी गरे । त्यसअघि उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागीहरूले दोहोरो र तेहेरो करका कारण आफूहरू प्रताडित भएको बताएका थिए ।

ʻमलाई चिन्ता के छ भने- अब करको जे कुरा हुन थालेको छ, त्यो कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?ʼ उनले भने, ʻअहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे/चौबीसे सरकार त होइन । हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सिधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो ।ʼ

यसपूर्व प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस्तो निराश अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । दशकसम्म संघीयताको वकालत गरेका प्रचण्डमा आएको यो परिवर्तनलाई विश्लेषकहरूले अनौठो मानेका छन् ।

संघीयताप्रति जनतामा बनेको निराशा व्यक्त गर्न विगतमा उनको योगदानको अनादार गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण दिए । विगतमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्न सफल हुनुमा त्यतिखेर टुक्राटुक्रामा बाँडिएको नेपालमा व्यापारी र जनतामाझ करप्रतिको वितृष्णा एक मुख्य कारक भएको आफ्नो निष्कर्ष रहेको प्रचण्डले सुनाए ।

ʻमुख्य कारण तनहुँ गयो कर तिर्‍यो, गोरखा आयो कर तिर्‍यो, भीरकोट गयो कर तिर्‍यो, काठमाडौं आयो कर तिर्‍यो, ललितपुर आयो कर तिर्‍यो...., बन्द व्यापार सबै हैरान भए । त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावैतनाव भयो। मानिसहरू वाक्क भए । यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्याजस्तो। त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ,ʼ प्रचण्डले भने ।

हावासँग श्वर मिलाएका हुन् : चित्रबहादुर

शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी जनताको आवाजसँग आफू पृथक छैन भन्ने पार्नका लागि प्रचण्डबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको दाबी गर्छन् ।

ʻसंघीयताप्रति धेरै ठाउँमा वितृष्णा भएर जनता वाक्कदिक्क भएपछि म पनि तिमीहरूसँगै छु है भन्ने देखाउने अवसरवादी प्रवृत्ति हो,ʼ केसीले लोकान्तरसँग भने, ʻसंघीयता उनले स्थापित गरेका पनि होइनन् र उल्ट्याउने हैसियत पनि राख्दैनन् । विदेशीको इसारामा उनीहरू प्रयोग भएका थिए ।'

प्रचण्डजस्तै केसी पनि जनतामा लादिएको करका कारण जनता पिल्सिएको कुरामा सहमत छन् । ʻ६ महिनामै जनतामा संघीयताप्रति यस्तो आक्रोश र वितृष्णा देखियो । जनतालाई सेवाभन्दा झन्झट भयो । त्यसैले संघीयताका लागि आर्को चुनाव गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ,ʼ उनले सुनाए ।

सजिलो छैन संघीयता उल्टन

राजनीतिक दलका नेताले कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताको राय र प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि पनि यस्ता कुरा गर्ने गर्छन् । विगतमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तै केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु परेमा गृहनगर विराटनगरमा गएर यस्तै प्रतिक्रिया दिन्थे ।

प्रचण्डले करका कारण संघीयता उल्टने चिन्ता गरे पनि भर्खरै रोपिएको संघीयताको जरो उलेख्न त्यति सजिलो भने छैन । संविधानको प्रस्तावनादेखि दर्जनौं कानूनहरू संघीय स्वरूपमा बनेका छन् ।

संविधानको एउदा धारा या कानूनको दफा संशोधन गरेर संघीयता हटाउन सम्भव छैन । राजनीतिक रूपमा संघीयताबाट पछि फर्कने सहमति भयो भने पनि संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्त आयोग गठन भएपछि समस्या सुल्झिन्छ : गुरुङ

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक एवं पूर्वमाओवादी नेता देव गुरुङ एकात्मक प्रणाली रहेका देशमा पनि दोहोरो कर प्रणाली रहेको दाबी गर्दै वित्त आयोग गठन भएपछि समस्या सुल्झिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा शुरुमा गुरुङले कुन सन्दर्भमा कहाँ बोलेको विषयमा आफूले प्रतिक्रिया दिनुभन्दा बोल्ने नेतासँगै प्रतिक्रिया लिन सुझाव दिए ।

तर दोहोरो कर प्रणालीका कारण जनतामा व्याप्त निराशावारे बोल्न आग्रह गरेपछि गुरुङले संविधानको अनुसूचीमा रहेको मोटो व्यवस्था वित्त आयोग गठन भएपछि मसिनो बन्ने बताए ।

ʻकर कहाँ कसरी उठाउने भन्ने कुरा प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग भन्छ । यसले राजश्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, व्यापार वाणिज्य उद्योगको क्षेत्रमा कहाँ-कहाँ कर लगाउने, कहाँ कर नलगाउने, कसरी बाँडफाँड गर्ने, संघले कहाँ लगाउने, प्रदेशले कहाँ लगाउने, स्थानीय तहले कहाँ लगाउने ? भन्ने कुराको मापदण्ड बनाएको हुन्छ, मापदण्डको आधारमा गर्ने हो,ʼ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ʻओभरल्यापिङ भनेको कर प्रणालीको कमजोरीको कुरा हो । एकात्मक प्रणालीमा पनि ठीक ढंगले व्यवस्थित गर्न सकेन भने ओभरल्यापिङ भएर समस्या पर्न जान्छ । त्यसो भएको हुनाले दोहोरो नपरोस्, तेहरो नपरोस् भन्नका लागि  एकात्मक प्रणालीमा जसरी करको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैगरी संघीय प्रणालीमा केन्द्रले कर उठाउने क्षेत्राधिकारको दायरा र मापदण्ड बनाएर गर्ने हो ।ʼ

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट संघीयताको व्याख्या गरेका सांसद गुरुङ संघीयताबारे जनता निराश नभएको दाबी गर्छन् । ʻसंसारभरी संघीय प्रणाली भएको मुलुकमा जुन खालको प्रयोग र अभ्यास भइराखेको छ, त्यही ढंगले गर्ने कुरा हो । उनीहरूको दोहोरो नपर्ने हाम्रो मात्र दोहोरो पर्ने भन्ने त हुँदैन चाहिँ,ʼ उनले भने ।

वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरेमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।

ʻप्राकृतिक वित्त आयोग बन्छ । सिद्धान्त र मापदण्ड तयार गर्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सूची मोटो खाकाको रूपमा छ । त्यो सिफारिसको आधारमा सरकारले एउटा छाता ऐन बनाउँछ, राजश्व सम्बन्धी,ʼ गुरुङ भन्छन्, ʻवैज्ञानिक ढंगले कर प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो  भने कहीँ समस्या हुँदैन ।ʼ

पढ्नुहोस् यो पनि :

तीन वर्ष पुग्दै संघीयता : बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्ने वित्त आयोग अझै अपूर्ण !

साउन २४, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस