बुटवल – प्रदेशसभा शुरू भएको ६ महिनापछि ५ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि विशेष सुझाव समिति गठन भएको छ ।

प्रतिपक्ष कांग्रेससँगै सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत संसदमा बोल्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको २८ औं (अन्तिम) बैठकले प्रदेशको राजधानी तोक्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो । बिहीवारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष समितिका सदस्यको नाम घोषणा गरेका हुन् । 

समितिमा सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँचीबाट ३ जना सदस्य परेका छन् भने, रूकुम पूर्व र पश्चिम नवलपरासीबाट समितिमा १ जना पनि सदस्य परेनन् । 

सदस्यमा कल्पना पाण्डे, चेतनारायण आचार्य र निर्मला क्षेत्री (अर्घाखाँची), तारा जिसी (प्यूठान), तुलसीप्रसाद चौधरी (रूपन्देही) दिनेश पन्थी (गुल्मी), दीपेन्द्रकुमार पुन (रोल्पा), दिपेश थारू बर्दिया, नारायणप्रसाद आचार्य (बर्दिया) भुवनेश्वर चौधरी (बर्दिया), रमा अर्याल (रूपन्देही) विरबहादुर राना (पाल्पा) विष्णु पन्थी (कपिलवस्तु) सरस्वती गौतम (दाङ) र सहश्रराम यादव (कपिलवस्तु) रहेका छन् । 

समितिको संयोजक पनि तोकिएको छैन । समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर जनताका राय सुझाव लिएर समितिका बुझाउने छन् ।

समितिले जस्तो प्रतिवेदन बुझाएपनि प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानीको अन्तिम निर्णय भने प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ८७ सांसद रहेको प्रदेश सभामा ६० (सभामुख बाहेक) सांसद नेकपाका मात्रै छन् । कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, राजपाका १ जना सांसद छन् । तराईका ६ र पहाडका ६ गरी १२ जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ । 

प्रदेशको नामाकरणमा त्यति समस्या नभएपनि राजधानीका सवालमा सत्तारुढ दलकै सदस्यबीच चर्को मतान्तर छ । प्रदेशको नाम बुद्धभूमि वा लुम्बिनीमध्ये एउटा राख्न सबै सहमत जस्तै छन् । तर, राजधानीका विषयमा केही सांसद बुटवल नै प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा अडिग देखिन्छन् भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित केही सांसदहरू दाङ हुनुपर्ने मागमा केही दृढ देखिन्छन् ।

रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रोल्पा र सांसद बुटवल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने, बाँके, दाङ, बर्दिया, रूकुम पूर्व दाङ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । प्युठानका सांसदहरू मौन रहेको बताइन्छ ।

६ नम्बर प्रदेशले स्थायी राजधानी सुर्खेत र नाम कर्णाली तथा ४ नम्बर प्रदेशले स्थायी राजधानी पोखरा र नाम गण्डकी तोकिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समितिले जनतासँग राम्रोसँग सुझाव लिएर समितिमा बुझाउन आग्रह गरे । ‘तपाईहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर जनता, विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिनुहोस् । धेरै कुरा सुन्नुहोस् । समितिको बैठकमा बाहेक बाहिर राजधानीका बारेमा नबोल्नुहोस्,’ उनले थपे, ‘हामीले जनतालाई विभाजित गराउन हुँदैन । सबैलाई स्वीकार्य हुने र पायक पर्ने ठाउँमा सहमतिका साथ राजधानी बनाउनुपर्छ ।’

विशेषाधिकार समिति गठन

सरकारले ११ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति पनि गठन गरेको छ । बिहीवारको बैठकमा सभामुख घर्तीले समितिका सदस्यको नाम घोषणा गरे । समितिका सदस्यमा अमरबहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, कमलराज श्रेष्ठ, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तेजबहादुर वली, पार्वती पुन, फकरूद्धिन खान, बाबुराम गौतम, सन्तोष कुमार पाण्डे र हरिप्रसाद रिजाल रहेका छन् ।

प्रदेशसभाको विशेष समय लिएर बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले भैरहवामा पनि प्रदेशको मन्त्रालय राख्न आग्रह गरे । ‘मन्त्रीहरूको निवास भैरहवामा छन्,’ पाण्डेयले भने, ‘बुटवलभन्दा भैरहवा भौतिक पूर्वाधारमा बलियो छ । कम्तीमा एउटा मन्त्रालय भैरहवामा आवश्यक छ ।’

नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशलाई विजनेश विहीन बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘शून्यबाट शुरू भएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सबै जुटनुपर्छ । प्रदेशलाई बिजनेशविहीन बनाउनु हुँदैन । प्रदेशको योजनाबद्ध विकासमा जुट्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद डिल्लीराज चौधरीले संघीयतालाई सफल बनाउन बजेट कार्यान्वयनको जरूरी रहेको बताए । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन बिजनेश नभएपछि बिहीवार रातिदेखि अन्त्य भएको छ ।