संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व : दोष कसको, के होला समाधान ?

साउन २५, २०७५

काठमाडौं – आदिवासी दिवसको अवसर पारेर शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश नम्बर १ को सरकारले साउन २४ गते बिहीवार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासनसहित सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरियो ।


ADVERTISEMENT

पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बिदा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालयसँग निर्णय मागे । गृहमन्त्रालयबाट बिहीवार बिहानै निर्देशन आयो– ‘संघअन्तर्गतका कार्यालय खुला राख्नू ।’

निर्देशनपश्चात जिप्रकाहरू खुला रहे । प्रदेशका मन्त्रालयसहित त्यस मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहका कार्यालयहरू बन्द भए ।

...

गत जेठमा मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाको प्रथम सम्मेलनमा भाग लिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अमेरिका जान खोजेका थिए । तर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमा कामको चाप बढिरहेको समयमा विदेश जान उपयुक्त नहुने भन्दै उनको भ्रमण अस्वीकृत गरिदियो ।

अमेरिका जान नपाएपछि राउतले जेठ १२ गते शनिबार आफ्नै कार्यकक्षबाट भिडियोमार्फत् सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे ।

...

यातायात व्यवस्था विभागले देशैभरका यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन खुला गर्‍यो । तर प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय आफू मातहत आइसकेकाले समन्वय नगरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै पत्र पठायो ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । पछिल्लो समय केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ ।

खासगरी अधिकार बाँडफाँड तथा राजस्व संकलनका विषयमा दुई तहका सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा राजस्व संकलन, बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्वका विषयमा विवाद देखिएको छ भने कतै संघको निर्णयमा प्रदेश र कतै प्रदेशको निर्णयमा संघले ब्रेक लगाइरहेका छन् ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल स-साना कुरामा पनि संघीय सरकारले चासो दिँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।

‘खासमा संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त के हो भने– विदेश नीति, मौद्रिक नीति र बाह्य सुरक्षा (सेना)बाहेक अन्य झिनामसिना कुरामा संघीय सरकार अल्झिनु हुँदैन,’ मन्त्री सोनलले लोकान्तरसँग भने, ‘इलाका प्रहरीको इन्स्पेक्टर मै सरुवा गर्छु, सिँचाइ आयोजनाहरू मै हेर्छु, रोड मै बनाउँछु । यातायात लाइसेन्स मै जारी गर्छु, भन्न थाल्यो भने कहाँ हुन्छ त ?’

उनले थपे– ‘संघको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो– यातायात कार्यालय अब प्रदेश मातहतमा रहने । त्यसको केही दिनपछि मन्त्रालयको पनि एउटा विभागले सूचना जारी गर्छ– लाइसेन्स हामी जारी गर्छौं । अब प्रदेश सरकार संघीय मन्त्रालयको पनि विभागको मातहतमा रहनुपर्ने ?’

समस्याको मूल जड केन्द्र नै भएको उनको जीकिर छ । ‘हामीले कानूनहरूलाई पूर्णता दिन खोजेको हो, समस्या केन्द्र सरकारकै कारण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो, कार्यालय तोकिनुपर्‍यो र कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । नत्र त मन्त्रालय फङ्सन नै हुँदैन । एक्लै कसरी काम गर्ने ?’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी भने संघीय अभ्यासमा नेपाल नयाँ भएकाले शुरुमा आउने झिनामसिना समस्यालाई सामान्य मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व नै भइसकेको भन्न मिल्दैन,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘नयाँ प्रक्रियामा जाँदा शुरुमा केही पेनफुल त हुन्छ नै ।’

केही कानूनी अड्चनका कारण काम गर्न असहज भने भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केही कानूनी अड्चनहरू छन्, त्यसैकारण हामी कुद्न सकिरहेका छैनौं,' मन्त्री भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघले ऐन/कानून र अधिकारका सूची अविलम्ब टुंग्याइदिनुपर्छ, त्यसो भयो भने प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माणको ढोका खुल्छ ।’

स्वच्छ अभ्यास र सकारात्मक सोचको खाँचो !

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवम् संघीयताका जानकार काशीराज दाहाल नेपालमा संघीयताबारे बुझाइमै समस्या रहेको बताउँछन् । 

‘नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको छ– ३५ वटा विषय संघको एकल अधिकारको सूचीमा छन् । यस्तै प्रदेशका २१, स्थानीय तहका २२, संघ र प्रदेशका साझा २५ र तीनै तहका साझा १५ विषय छन् । साझा सूचीका विषयमा स्पष्ट कानून नबनिसकेकाले समस्या भएको हो ।’

यस्ता विषयमा संघले तत्काल कानून बनाएर स्पष्ट बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साझा सूचीका विषयमा कानून बनाएर संघले तत्काल स्पष्ट बनाइदिनुपर्ने छ,’ दाहालले भने, ‘संघको कार्यक्षेत्र के हुने, कस्ता योजना हेर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका के हुने भन्ने विषयमा तालमेल भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।’

सबै सिकाइकै चरणमा रहेको भन्दै उनले स्वच्छ अभ्यास र सकारात्मक सोचबाट अघि बढे खासै समस्या ननिम्तिने बताए ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वयका लागि ३ वटा परिषद्को परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले भने– 'संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, तीनै तहबीच आर्थिक हिसाबले समन्वय गर्न अन्तर वित्त परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अर्को संयन्त्र छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर समस्या र असमझदारी सुल्झाउनुपर्छ ।'

साउन २५, २०७५ मा प्रकाशित

रामचन्द्र भण्डारी

पत्रकार भण्डारी राजनीति मामिलासँगै खेलकुदमा कलम चलाउँछन्।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस