जनकपुरधाम – प्रदेशसभा गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा ७ वटा विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि प्रदेश सभामा ती विषयगत र विशेष समिति गठन गर्नका लागि प्रस्ताव लैजान सकेका छैन । नेकपाका सांसद जगतप्रसाद यादवले सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनका लागि ती समितिहरू निर्माण नगरिएको बताए ।

‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले व्यापकै हिनामिना गरेको छ,’ यादवले भने, ‘म दाबीका साथ भन्न सक्छु, मुख्यमन्त्री बाहेक सरकारका अधिकांश मन्त्रीले व्यापक हिनामिना गर्दै भ्रष्टाचार गरेका छन् ।’ सरकारका मन्त्रीले आफू निकटका कार्यकर्तालाई ती बजेटका रकम पठाएर भ्रष्टाचार गर्न लगाएको उनले आरोप लगाए ।

संसदीय समिति गठन भएको भए समितिमार्फत् प्रदेश सरकारद्वारा खर्च गरिएको रकममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन पनि गर्न सकिने यादवले बताए । ‘तर, प्रदेश सरकारलाई त्यस कुरासँग मतलब नै छैन,’ यादवले भने, ‘प्रदेश सरकार गम्भीर नै छैन, सभामुख पनि राजपाबाट भएकाले उहाँ पनि राजपा र फोरमकै घेराबन्दीमा परेका कारण उहाँले समिति गठन गर्न सरकारलाई रुलिङ्ग समेत गर्न सक्नुभएको छैन ।’

प्रदेश सभालाई कार्य नदिइएको, विभिन्न स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको अवस्थामा संसदबाट अनुगमन समिति बनाउन सकिने लगायतका कुरा प्रदेश सभामा उठ्ने गरेका छन् । नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा पनि सरकारले संसदीय समिति प्रस्ताव गर्न नसकेकोमा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्छन् ।

‘संसदीय समिति बनाएको भए सांसदहरूले पनि काम पाउँथे, सदन नचल्दा समितिको बैठक बसेर सरकारद्वारा गरिने क्रियाकलापमाथि निगरानी त राख्न सकिन्थ्यो,’ सांसद विश्वकर्माले लोकान्तरसंग भने, ‘समिति गठनका लागि प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलले छलफल गरेर आफ्ना सांसदका नाम समेत पठाइरहेका छन् ।’ समिति बनाउने दायित्व सदनकै रहेपनि सदन र सरकार त्यसप्रति हालसम्म उदासिन रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश सरकारको काम कारवाही गलत भए सच्याउन, सुधार गर्न र आवश्यक परे सरकारलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने हैसियत राख्ने संसदीय समिति निर्माण गर्न पटक–पटक सदनमै आवाज पनि उठायौं । तर, सरकारले सुनुवाइ नै गरेन,’ नेपाली कांग्रेस धनुषाका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भने, ‘अब पनि नबनाउने हो भने हामी सदनमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौं ।’

प्रदेश सरकारले विगतमा कतिपय विधेयक निर्माण गर्न तथा केही आन्तरिक काममा लागेका कारण संसदीय समिति बनाउन नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्री नबलकिशोर साह सुडीले बताए । उनका अनुसार अब केही दिनमै सबै समिति बनिसक्छन् । ‘आगामी साताभित्र समितिहरू बनिसक्ने छन् । लगभग–लगभग तयारी पूरा भइसकेको छ,’ मन्त्री सूडीले भने ।

कुन दलले कति पाउने ?

प्रदेश सभामा ठूलो दल क्रमशः नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी रहेका छन् । समाजवादीको एउटा मात्रै सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा १ सय ७ सांसदमध्ये १ सभामुख, १ उपसभामुख, १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री रहेकाले ९१ जना प्रदेश सांसद समितिमा रहने छन् । प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । जबकि ७ वटा समितिका लागि ९१ सांसदमध्ये नै छनौट गर्नुपर्ने हुनाले एउटा समितिमा  १३ सांसद सदस्य रहने देखिन्छ ।

सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत मिलाउनुपर्ने हुनाले प्रदेशमा समिति सदस्य चयन गर्न अप्ठ्यारो देखिँदैन । मन्त्री सूडीका अनुसार ७ समितिमध्ये २ वटा फोरम, २ वटा राजपा, २ वटा नेकपा र १ वटा कांग्रेसलाई दिने तयारी भइरहेको छ ।

नियमावली अनुसार समितिका सदस्यको मनोनयन गर्दा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खसआर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान छ ।

कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तिमा १ दिन अगावै सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई जानकारी दिई उपस्थित हुन पाउने छ । तर, ती सदस्यले समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।