कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काठमाडौं – सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि अझै १२७ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् ।
सरकारी नीतिअनुसार गत आर्थिक वर्षमै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पहिलो चौमासिकको पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि अझै १ सय २७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न नसकेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट नै गराउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकमार्फत् नै उपलब्ध गराउने योजनासहित व्यापक रूपमा शाखा विस्तारको योजना अघि सारेको थियो ।
यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा विस्तार गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न ठाउँमा दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्था भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा शाखा नहुँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनाअनुरूप राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरू धमाधम स्थानीय तहमा जान थाले पनि विभिन्न समस्या देखा परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरू स्थापना गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘हामी कतिपय स्थानीय तहमा गएर फर्किनु समेत परेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले नै साथ दिँदैनन् । कुनै ठाउँमा घर समेत भाडामा पाइँदैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू नगएको बताए । ‘गत असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नसकेका बैंकहरूले कारणसहित स्पष्ट रिर्पोटिङ गरे । त्यहाँ विभिन्न समस्या समेत देखिए । कतिपय स्थानीय तहमा भाडामा घर समेत नपाएको, कतिपयमा स्थापना भइसकेको शाखा पनि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।’
संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असारमसान्तसम्म ६ सय २६ तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति पुगेको छ ।
नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र २८ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ७४, विकास बैंकका ७ सय ६९ र फाइनान्सका १ सय ३० वटासमेत गरी कुुल ३ हजार १ सय ७३ शाखा सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
यस्तै अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । एटीएम संख्या २ हजार ६ सय २४ रहेको छ ।
त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ७ लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १ सय ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय २१ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।
२०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरूको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांंकलाई हेर्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा कुुल निक्षेपकर्ता ग्राहक संख्या १ करोड ९७ लाख ५४ हजार ३६ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा १ करोड ६१ लाख १९ हजार ६ सय १४, विकास बैंकमा ३२ लाख ४ हजार ७ सय १८ र फाइनान्समा ४ लाख २९ हजार ७ सयवटा निक्षेप खाता सञ्चालनमा छन् ।
यसमा कुल कर्जावाला खाता संख्या भने १२ लाख १६ हजार ९१ वटा छन् । जसमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा सबै जनतालाई सुविधाका साथै ४० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने बताइएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखाबाट औसतमा करीब ४ हजार ४ सय ९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा बैंक र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरूमा शाखा खोली २ हजार पाँच सय खाता खेले एक वर्षका लागि १ करोड निर्ब्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...