कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
जनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश सभाले ‘बिजनेस’ नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ल्यापटप’ सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।
लोकान्तरले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार प्रदेशका १ सय ७ जना सांसदहरूलाई ‘ल्यापटप’ वितरण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित कुमार यादवले पनि सांसदहरूलाई ल्यापटप दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
‘प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको विधेयक, कागजात लगायतका सामग्रीहरू ‘पिजन होल’ मा राख्दा कतिपय सांसदहरूले नपाउने गरेका कारण पेपरलेस बनाउनका लागि सांसदहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उपसचिव यादवले भने, ‘पिजन होलमा राख्दा अरु सांसदले अरुको पिजन होलबाट कागजात लिने, कतिपय तेस्रो पक्षले लिने गरेको हुनाले ल्यापटप दिएर पेपरलेस गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएकाले ल्यापटप सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।’
एक वर्षमा दुईदेखि ३ करोड रुपियाँसम्म कागजातमा खर्च हुने अवस्थामा एक लाख रुपियाँ सम्म पर्ने ल्यापटप दिँदा कुल १ करोड सात लाख रकम मात्र खर्च हुने प्रदेश सभा सचिवालयको तर्क छ । ५ वर्षमा सांसदहरुले प्रयोग गर्ने कागजात बापत १० करोड सम्म खर्च हुने अवस्थामा ल्यापटप दिँदा प्रदेश सरकारको खर्चमा कमी आउँने तर्क अधिकारीहरुको छ ।
यसका अतिरिक्त सबै कागजात ल्यापटपमै पठाईदिँदा सधैंका लागि अभिलेख समेत माननीयज्युहरूको लागि सुरक्षित हुने देखिएकाले त्यस्तो गर्न लागिएको यादवले बताए ।
तर, कतिपय सांसदहरूलाई ल्यापटप चलाउन नै आउँदैन । चलाउन नआउँनेलाई ल्यापटप दिएर के फाइदा भन्ने प्रश्नमा यादवले भने,‘माननीयज्युहरूलाई अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव राख्न त्यसैका लागि त भनिएको हो, कम्प्युटर चलाउन जान्ने स्वकीय सचिव राख्दा उक्त समस्या समधान हुनेछ ।’
तर, प्रदेश सभाका अधिकांश महिला सांसदहरूले आफ्नै श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । उनीहरूलाई पनि ल्यापटप चलाउन आउँदैन, यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बिषयमा उनले भने, ‘अहिले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको भरपाई आउने क्रममै छन्, तपाईंले भने जस्तै हामीले पनि त्यो कुरा सुनेका छौं, तर श्रीमान् वा श्रीमती नै स्वकीय सचिव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा विस्तृतमा अध्ययन नगरि भन्न सकिन्न ।’
प्रदेशसभामा महिला सांसद बाहेकका धेरै सांसदहरुले पनि ल्यापटप चलाउन जानेका छैनन् ।
यसअघि संघीय सरकारका मन्त्रिहरुलाई पनि ल्यापट उपलव्ध गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपर लेस’ बनाउने भन्दै मन्त्रीहरुलाई म्याकबुक उपलव्ध गराएका थिए ।
प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘एकै पटक १ करोडको ल्यापटप किन्दा लाखौँ रकम कमिशन बापत आउने भएकाले केही उच्च तहका कर्मचारीले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।’
कागज खरिदका क्रममा पाउने कमिशन गुम्ने भएपछि केही कर्मचारी भने ल्यापटको विपक्षमा उभिएका उनको दाबी छ ।
अहिले प्रदेशमा सांसदहरूले मासिक ५२ हजार ६ सय रुपियाँ तलब वापत पारिश्रमिक, कोठा भाडा बापत रु. १५ हजार, सञ्चार सुविधा बापत रु. ३ हजार, स्वकीय सचिवको तलब बापत रु.३० हजार ५ सय प्रति बैठक भत्ता बापत रु.१ हजार र यातयात बापत रु. ५ सय प्रति बैठक पाइरहेका छन् ।
प्रमुख सचेतक र दलका नेतालाई गाडी
प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमध्ये सभामुख सरोज कुमार यादव, उपसभामुख उपमा देव र संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र कुमार यादवले गाडी सुविधा पाएका छन् । सभामुख यादवले एउटा पछुवाका लागि प्रदेश सचिवालयका लागि उपलब्ध गराइएको गाडी समेत प्रयोग गरिरहेको उपसचिव यादवले बताए ।
त्यसका अतिरिक्त सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक आदिले गाडी बापत रु.६० हजार मासिक लिइरहेका छन् ।
दलको नेतामा संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट जितेन्द्र सोनल, नेकपा एमालेबाट सत्यनारायण मण्डल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामचन्द्र मण्डल र नेपाली कांग्रेसबाट रामसरोज यादव छन् ।
त्यसै गरी प्रमुख सचेतकमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट शैलेन्द्र कुमार यादव , राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट परमेश्वर साह , नेकपा एमालेबाट सुन्दर बहादुर बिश्वकर्मा , नेकपा माओबादी केन्द्रबाट दिलिप कुशवाहा र नेपाली कांग्रेसबाट उपेन्द्र बहादुर कुशवाहा छन् । नेपाली कांग्रेसले मात्रै सचेतकमा शोभा लामालाई चयन गरे पनि बाँकी दलहरूले सचेतक चयन गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट ३० जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट २५ जना , नेकपा एमालेबाट २१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ११ जना, नेपाली कांग्रेसबाट १९ जना र नेपाल संघीय समाजवादीबाट १ जना गरी कुल १ सय ७ जना सांसद छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...