काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्रक्षेपित भन्दा बढी आम्दानी हुने जनाएको छ । सो आवमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब एक करोड खुद नाफा आर्जन हुने लक्ष्य राखेकोमा अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा अझै बढ्न सक्ने दावी गरेको हो । गत आवमा प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा रु सात अर्ब ८६ करोड थियो । अन्य वित्तीय खर्च कटौती गरेपछि खुद मुनाफा आउँछ । 

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकसँगको विद्युत्को औसत खरीद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य, वित्तीय पुनःसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट प्राधिकरण खुद नाफामा जान सफल भएको हो । 

चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई झण्डै रु चार अर्ब थप आम्दानी भएको छ । गत वार्षिकोत्सवमा आव २०७३÷७४को प्राधिकरणको खुद नोक्सानी रु ९७ करोड ८९ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा अन्तिम लेखा परीक्षणपछि खुद नाफा रु एक अर्ब ५१ करोड देखिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अझै रु २८ अर्ब १२ करोड छ । 

“प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करीब रु दुई अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण गरेका थियौँ, तर प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएका छौँ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो । 

“मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्था रु आठ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा थियो, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उर्जा सचिव, सञ्चालक समितिसहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, आम उपभोक्ता, प्राधिकरणका कर्मचारीलगायत सबैको निरन्तर सहयोगबाट गतवर्ष पनि संस्था नाफामा गएको हो, तर हामीले सोचे जति सफलता हासिल गर्न अझै सकिरहेको छैन” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । 

यी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै 
चालू आवमा प्राधिकरणले आफैँले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेका ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थाल्ने भएकाले प्राधिकरणको आम्दानी बढ्ने छ । 

“ती आयोजना आएपछि हामीले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि सरकारमाथि भर पर्नु पर्दैन प्राधिकरण आफैँले लगानी गर्न सक्छ”, घिसिङले थप्नुभयो । 

प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आव ०७३÷७४मा विद्युत् बिक्री र ब्याजलगायतबाट रु ५१ अर्ब ७० करोड आम्दानी गरेकोमा आव ०७४/७५मा यसलाई बढाएर रु ६० अर्ब ४८ करोड पुर्याएको छ । 

विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य र आफ्नो स्वामित्वका विद्युत्गृहको कुशलतापूर्वक सञ्चालनले प्राधिकरणको आम्दानी बढेकोे हो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य हुँदा सहरी क्षेत्रका ठूला ग्राहस्थ तथा व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकतर्फको आम्दानी बढेको छ । 

‘हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’बाट उपभोक्ताले उज्यालो मात्रै पाएका छैनन्, कहीँ केही हुँदैन भन्ने समाजमा व्याप्त निराशासमेत चिर्दै केही हदसम्म आशाको सञ्चार गराएको छ, नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ”, घिसिङले भन्नुभयो । 

“प्राधिकरण सवल र सक्षम संस्था बन्दै गएको छ, अब विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भइसकेकाले संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ” उहाँको थप प्रष्टोक्ति छ । भारतबाट विद्युत् आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिका कारण ढल्केवरबाट खरीद गरिएको विद्युत्को महशुल केही वृद्धि भएता पनि आयातित विद्युत्को औसत खरीददर बढेको छैन । 

आव ०७४/७५ को विद्युत् औसत आयात दर सात रुपैयाँ ४७ पैसा छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महशुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ चार पैसा छ । गत आवमा दुई अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत् आयात भयो । आव २०७३/७४मा दुई अर्ब १७ करोड युनिट आयात गरियो । 

“भारतबाट आयात हुनेमध्ये करीब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरीद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिँदै आएको प्रतियुनिट रु आठ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ”, घिसिङले भन्नुभयो । 

“आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म हाम्रो विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।” जलवायु परिवर्तनका कारण गत आवमा खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्व विद्युत् गृहबाट गत वर्ष करीब २० प्रतिशत उत्पादन घट्दा समेत विद्युत् आपूर्ति भने बढेको छ । 

कूल ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका कारण पश्चिम नेपालमा विद्युत् थप भएको छ । गत आवमा ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी विद्युत्् गृह मर्मत सम्भारका लागि पाँच दिन र आवको अन्त्यतिर कुलेखानी दोस्रोको एउटा युनिट (१६ मेगावाट)मा समस्या आउँदा उत्पादन बन्द भएको थियो । 

कुलेखानी पहिलोको एउटा युनिट (३० मेगावाट) मात्रै चलाइएको थियो । यसले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोको ४६ मेगावाट विद्युत् प्राणालीबाट विच्छेद भयो । त्रिशूलीको विद्युत् गृहमा आगो लाग्दा सो केन्द्र र देवीघाटबाट विद्युत् उत्पादन करीब २० दिन बन्द भयो । यस्ता समस्या र चुनौतीका बाबजुद पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विद्युत् भार कटौती गरेको थिएन । 

चुहावट इतिहासमै कम 
प्राधिकरण गत आवमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीमा रहेको २२.९० प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई २०.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

गत आवमा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भयो । जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा कम चुहावट हो, त्यसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीको चुहावट क्रमशः करीब ५.५ प्रतिशत र करीब १४.५ प्रतिशत छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तर प्राधिकरणले १५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरणलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र सेवाप्रवाह सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरणलाई दिनुभएको छ ।