कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
बुटवल – तीव्र बसाइसराइका कारण अहिले शहरमा बस्ती बाक्लो हुने क्रम जारी नै छ । यसमा पनि बुटवलमा नयाँ घर बन्ने क्रम अरु शहरको तुलनामा धेरै छ ।
नयाँ घर बनाउने कुनै पनि सेवाग्राहीका लागि भवन निर्माण संहिता पालना गराउने उद्देश्यले बुटवल उपमहागरपालिकाले नयाँ व्यवस्था शुरू गरेको छ । नयाँ घरको नक्शा तथा डिजाइनका लागि अब सेवाग्राहीले बाहिर कतै धाइरहनुपर्ने छैन । उनीहरूलाई घर बनाउने स्वीकृतिदेखि त्यसको डिजाइन बनाउनेसम्मका काम अब उपमहानगरभित्रै हुने छन् ।
घरको डिजाइन गर्न कन्सलटेन्सले ५० हजार रूपैयाँ लाग्ने काम अब नगरपालिकाले ५ देखि ८ हजार रूपैयाँसम्म गर्ने भएको हो । त्यसका लागि विशेषज्ञ अर्थात् प्राविधिकको उपमहानगरभित्रै व्यवस्था गरिएको छ । नगरभित्र मापदण्ड अनुरुपको घर बनाउने नगरवासीलाई घर निर्माणका लागि चाहिने नक्शा सम्बन्धी सबै काम अब एकै ठाउँबाट हुनेछ । यसका लागि न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ, जुन बाहिरभन्दा कैयौं गुणा सस्तो छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि गरिएको यो अर्को नमूना निर्णय हो । यसअघि वर्षौंंदेखि प्रमाणपत्र नपाएका घरको सम्पन्न प्रमाणपत्र वडामै पुगेर वितरण गरिएको थियो भने नक्शा स्वीकृतिका काम नगरेका तर मापदण्ड पुगेका घरका लागि निश्चित अवधिभित्र आवेदन माग गरेर सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको छ ।
‘नगरवासीलाई नक्शाको कामका लागि अनावश्यक रकम खर्चिनुपरेको र त्यसरी पनि अनेक झन्झटहरू खेप्नुपरेका गुनासा आएपछि यस्तो काम शुरू गरिएको हो,’ नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विशेष प्राविधिक खटाइएका छन् ।’
बुटवलको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाले नगरभित्र निर्माण गरिने भुइँतलामा १ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेका घरका लागि ३ तलासम्मको नक्शा न्यूनतम शुल्क लिएर तोकेको प्रविधिज्ञले सेवाग्राहीले चाहे अनुरुपको बनाइदिने गरी मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।
भवन निर्माण संहिताको सही पालना नभएको, मापदण्ड मिच्ने काम भइरहेको र अतिरिक्त रकममा मिलेमतो हुने गरेको चौतर्फी गुनासो आएपछि जनप्रतिनिधिले यस्तो जनपक्षीय निर्णय गरेका हुन् । जुन निर्णयको धेरैले स्वागत गरेका छन् ।
तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बन्ने, नक्शा स्वीकृति लिँदा/दिँदा कुनै समस्या नआउने र न्यूनतम शुल्कमा आफ्नै नगर सरकारभित्र सहज सेवा लिन मिल्ने गरी यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरिएको पूर्वाधार समितिका संयोजक समेत रहेका उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
बुटवलले अगाडि सारेको नयाँ कार्यक्रम अनुसार साउन २९ गतेदेखि नै सेवा उपलव्ध गराइएको जानकारी दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार बिसीले नगरवासीका लागि सार्वजनिक आह्वान समेत गरिएको बताए । नगरपालिकाले नक्शा डिजाइनबापत भुइँ तलाका लागि ५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा माथि थप ८ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचना मुताविक सेवाग्राहीले घरनक्शा निर्माणका लागि जग्गाधनी पुर्जा, राजीनामा, चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, नापी नक्शा, फाइल नक्शा, घरधनीको फोटो र चारकिल्ला विवरण लगायतका कागजातसहित आवेदन गर्नुपर्ने छ ।
योजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरू र नगरका प्राविधिकको सुझावका आधारमा मापदण्ड अनुरुपका नयाँ–नयाँ र आधुनिक घरको डिजाइन प्रोफाइल तयार पारेर सेवाग्राहीलाई देखाइने छ । नक्शासम्बन्धी दर्ताका आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनासाथ डिजाइनका काम शुरू हुने योजना प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत् नगरका जनतालाई सुविधा दिन एमआरटी परिधिभित्र रहेका घरको नक्शा डिजाइन गरी पेश गर्ने तथा घरको प्राविधिक निरीक्षणसम्मका सम्पूर्ण काम उपमहानगरपालिका आफैंले गरिदिने गरी डेस्क सञ्चालन भएकाले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा लिन इच्छुक नगरवासीलाई आह्वान गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
प्राविधिक जनशक्ति करारमा राखेर सेवा प्रदान गर्ने भएकाले नगरवासीले घर नक्शा बनाउन व्यहोर्नुपरेको अनेक झन्झट र एकाधिकार समेत तोडिने उपमहानगरको विश्वास छ । बुटवलमा वार्षिक रुपमा झण्डै १ हजार ५ सयभन्दा बढी घर निर्माण हुने गरेको तथ्यांक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...