काठमाडौं –सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभई  निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई समेत पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवार बसेका बैठकमा ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले निवृत्तिभरण कोषको दायरलाई फराकिलो बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निवृत्तिभरण कोषमा निजी क्षेत्र तथा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत मजदूर र जनतालाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विधेयकमा व्यवस्था भएको कर्मचारीको मासिक तलबबाट काटिने ६ प्रतिशत रकम कम भएको भन्दै त्यसलाई ७ प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसकै भरत कुमार शाहले पेन्सन रकम ५ पटकमात्रै बढ्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए ।

उमेर बढेसँगै पेन्सनमाथिको निर्भरता बढ्ने भएकाले उमेर बढेपछि पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने उनले बताए । 

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पेन्सन अवधि (२० वर्षे सेवा अवधि) नपुग्दै ४–५ वर्ष अगाडि नै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन अवधि पुग्ने बेलासम्म उनका पति वा पत्नीले मासिक तलबको रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।  

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावमा ४ जना सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५’ लाई स्वीकृत गरेको छ । विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । 

सेवानिवृत्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने निवृत्तिभरण (पेन्सन)को भार बढेर राज्यकोषबाट धान्नै नसकिने अवस्था पुगेको भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको छ ।