क्यानाडा-साउदी सम्बन्ध : के ट्वीटरले मात्र बिगारेको हो ?

साउन ३०, २०७५

क्यानाडा र साउदी अरेबियाबीचको सम्बन्ध एकाएक चिसिएको छ । एक-अर्काको देशमा हुनुपर्ने राजदूतहरू छैनन्, र नयाँ व्यापारिक सम्बन्धहरू हाललाई निलम्बित भएका छन् । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन त्रुडो द्विपक्षीय सम्बन्ध पुन:स्थापना नै हुन नसक्ने तहमा नओर्लियुन् भनेर सजग भएका देखिन्छन् ।

क्यानाडाकी परराष्ट्रमन्त्री कृष्टिया फ्रिल्याण्डले साउदीमा पक्राउमा परेका महिला अधिकारकर्मीहरूलाई रिहाइ हुनुपर्ने सुझाउ दिँदै जारी गरेको ट्वीटर वक्तव्यलाई साउदी अरेबियाले आफ्नो आन्तरिक मामिलाउपरको हस्तक्षेप मानेपछि विवाद चर्केको हो । त्यो वक्तव्य मन्त्रालयले भोलिपल्टै दोहोर्‍यायो र तेस्रो पटक (२० श्रावण)  क्यानाडेली दूतावास, रियादले अरेबिक भाषामा अनुवाद गरेरै प्रक्षेपण गर्‍यो । यसपछि चाहिँ साउदी युवराज मोहम्मद बिन सल्मान अप्रसन्न भए र उनले आफ्नो प्रशासनलाई क्यानाडासितको सम्बन्ध निलम्बनको स्थितिमा राख्न निर्देशन दिए । साउदी विमान सेवाको टोरण्टो उडान रोक्ने आदेश यसै क्रममा आएको हो । क्यानाडामा पढ्ने करिव १५ हजार साउदी विद्यार्थी र तिनका परिवारलाई अन्यत्रै पठाउने कुरा पनि यसै सन्दर्भमा गाँसिएको छ । 


क्यानाडाको चासोप्रतिको साउदी प्रतिकृयालाई ‘चर्को’ भनिए तापनि रियादको स्थिति बुझेका विश्लेषकहरूले सर्वथा अस्वाभाविक भने मानेका छैनन् । किनभने साउदी अरेबिया इस्लामिक राजतन्त्र हो जहाँ सुधारका सिलसिला आफ्नै गतिमा अघि बढ्छन् । युवराज सल्मान सुधारवादी सोचका मानिन्छन् र साउदी अरेबियामा महिलाहरूले हालै मात्र मोटर वाहन हाँक्ने अधिकार पाएका हुन् । अर्कोतर्फ क्यानाडा सँस्कृति तथा पश्चिमी मूल्य-मान्यताको आडमा महिला अधिकार र मानव अधिकारहरूको व्याख्या गर्दै त्यही कुरा लागू भएको देख्न चाहन्छ । यस्तो दृष्टिकोण युक्तिसङ्गत होइन भनेर साउदी अरेबियामा क्यानाडाका पूर्व राजदूत डेविड च्याटर्सनले क्यानाडाकै ‘स्टार’ छापामा मन्तव्य दिएका छन् । ‘हाम्रा मूल्य-मान्यतालाई सबैले सह्रनी गरुन्’ भन्ने अपेक्षा राख्नु गलत हो भन्ने उनको विचार छ । र, उनी के पनि भन्छन् भने प्रभावकारी कूटनीति ट्वीटर जस्ता माध्यमबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । उनी आफ्नै देशको सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमत छन् ।   

क्यानाडाको प्रसङ्गलाई बाँकी विश्वले फराकिलो परिवेशमा पनि नियाल्न सक्दछ । किनभने पश्चिमा नीति-सँस्कृतिका वाहक हौं भन्ने अमेरिकी र युरोपेली देशहरूले पनि आफ्नो मान्यतालाई हिन्दू, बौध्द र अन्य धर्म परम्परा भएका देशहरूमाथि थोपर्ने अभियानमा लाग्नु हुँदैन । यसैगरी, आर्थिक सहायताका मापदण्डहरूलाई धार्मिक-साँस्कृतिक शर्तमा बाँध्ने पश्चिमी नियत एवं प्रचलन आलोच्य हुनु अपरिहार्य छ । 

केही वर्षयता नेपालमा पनि पश्चिमा पध्दति लाद्‌ने दुस्साहस गरिँदै आएको छ । बेलाइतका साविक राजदूत एण्डी स्पार्कस्‌को धर्मबारेको टिप्पणीले उनैलाई हानि भयो, र नेपालसितका स्थापित सम्बन्ध नै अप्ठेरोमा परेको तथ्य सर्वविदित छ । यता, बेलाइतले छोड्न लागेको युरोपेली संघ छ, त्यो अझै पनि नेपालबारे चाहिनेभन्दा बढी चासो राख्दैछ भनिन्छ । नेपालमा तिनका प्रतिनिधि हौं भन्नेहरूले आफ्ना गतिविधिले बहुसंख्यक नेपालीहरू (जो हिन्दू छन्) को भावनामा ठेस नपुर्‍याउन् भनी संयमित र बेलैमा सचेत रहनु उचित हुनेछ ।

साउन ३०, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस