जनकपुरधाम – केही दिनअघि भारतको जयनगरदेखि २ नम्बर प्रदेशको खजुरीसम्म रेल परीक्षण गरियो । परीक्षण सफल भएपछि भनियो – आगामी पुस–माघदेखि विधिवत् रूपमा नै यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा आउँछ । आउँदो १ महिनासम्म जनकपुरधाम हुँदै धनुषाको कुर्थासम्म पनि रेलको परीक्षण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

नेपाली रेल सञ्चालनका लागि नेपाली भूमिमा लीग (रेल गुड्ने फलामे पटरी) भएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि रेलको इन्जिन, कोच (डिब्बा), जनशक्ति लगायतका चाहिन्छन् । जुन अहिले नेपालसँग छैन । ती आवश्यक वस्तु र सेवाको बन्दोबस्त कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि रेल विभागले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । यस्तो अन्योलबीच नेपाली रेल कसरी चल्छ त ?

रेलका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा भएपनि रेलको इन्जिन र कोच सम्बन्धी टुंगो नलागेका कारण रेल सञ्चालनमा आइहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन । जनकपुरधामस्थित रेल विभाग साइट कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार नेपाल सरकार, रेल विभाग र भारतीय पक्षसँग तत्काल भारतबाट रेल र कोच लीजमा नै लिएर भएपनि रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ । तर, कुन मोडेलको लीजमा रेल सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा ओझाले केही पनि बताउन चाहेनन् ।

नेपाल सरकारको रेल विभाग मातहत नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालनमा रहेपनि कम्पनीको अस्तित्व नामका लागि मात्र सीमित छ । विगतमा रहेका २ सय १८ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिएर हटाएपछि हाल १७ जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्नै स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने हो वा सबै कुरा भारतीय पक्षकै हुने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

रेल सञ्चालनका लीज २ किसिमका हुन्छन् – एउटा ‘वेट लीज’ र अर्को ‘ड्राई लीज’ । वेट लीजमा रेल, इन्जिन, कोच, व्यवस्थापन, कर्मचारी सबै भारतीय पक्षकै हुन्छन् । रेल सेवाबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि उनीहरूकै हुन्छ । भारतले केही रकम मात्र नेपाल सरकारलाई दिनेछ । 

ड्राई लीजमा सबै सामग्री भारतको हुने तर व्यवस्थापन, कर्मचारी, आम्दानी सबै नेपालको हुने र केही रकम मात्र भारतलाई दिने हुन्छ । भारतसँग कस्तो लीजको सहमति हुँदैछ भन्नेबारे नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक तुलाबहादुर डाँगी बेखबर छन् ।

‘कस्तो किसिमको लीजमा लिने भन्ने विषयबारे आफूलाई केही पनि जानकारी छैन । रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल सरकारका उच्च तहका पदाधिकारीलाई मात्र थाहा हुने कुरा हो,’ उनले भने । 

नेपालमा रेल्वे सञ्चालनका लागि रेल ‘वर्कशप’ नै बनेको छैन । वर्कशप बन्ने सुरसार पनि देखिएको छैन । डाँगी भन्छन्, ‘रेल चलेपछि इन्जिन र कोच सबैलाई वर्कशपमा लगेर दिनहुँ चेकजाँच गरेर मात्र चलाउने गरिन्छ ।’ तर, वर्कशप ग्यारेजको निर्माण प्रक्रिया पनि शुरू भएको छैन ।

भारतले ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँको लगानीमा रेल सेवा निर्माणको काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी ६९ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल सेवा केही महिनामै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ ।

भारतको २८ बिघा जग्गा उपयोग हुँदै

भारतको जयनगरदेखि नेपाली सीमा धनुषाको इनरवासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन विक्रम सम्वत् १९९४ सालदेखि तत्कालीन राणा सरकारले  भारतको २८ बिघा जग्गा उपयोग गरेको थियो । २८ बिघामध्ये नेपाल सरकारले १९ बिघा जग्गा भारत सरकारसँग ७ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँमा किनेको थियो भने बाँकी ९ बिघा जग्गा लीजमा लिएको थियो ।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक डाँगीका अनुसार तत्कालीन भारतको दरभंगा महाराजलाई लिजबापत रकम बुझाउने भनेर विक्रम सम्वत् १९९४ सालमै सहमति भएको थियो । ‘अहिले पनि बिहारको मधुबनीमा २ हजार रुपैयाँ वार्षिक लीज बापतको रकम हामीले बुझाउँदै आएका छौं,’ डांगीले लोकान्तरसँग भने ।

भारतको रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालन हुँदा समेत नेपाल सरकारले भारत बिहारको रक्सौलमा १९ बिघा जग्गा किनेको थियो । जसको स्वामित्व अहिले पनि नेपालको रेल विभागसँग छ ।

विवाह पञ्चमीमा शुरू भएको रेल

विक्रम सम्वत् १९९४ सालमा रामजानकी विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर नेपालमा पहिलो पटक रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपालको तत्कालीन श्री ३ सरकार र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालबाट भारततर्फ काठ ढुवानीका लागि रेल सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । नेपालको जंगलबाट साल, सखुवा प्रजातिका काठ ढुवानी गर्ने उद्देश्यले भारतीय लगानीमा नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

पहिलो चरणमा भारतको बिहारस्थित जयनगरदेखि धनुषाको जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५८ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । उतिबेला काठ ढुवानी मात्रै गर्दै आएको रेल सेवा केही वर्षपछि रोकिएको थियो । महोत्तरीको बिजलपुरा र भंगहाबीचको पुल भत्किएपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा पुल भत्किएका कारण भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म सीमित भएको थियो ।

भारतका लागि आवश्यक काठ ढुवानी सम्पन्न भएपछि मात्र यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा आएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१८ सालको मंसिरमा रामजानकी विवाह पञ्चमीकै दिनदेखि भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म ५८ किलोमिटर दुरीमा यात्रुवाहक रेल सञ्चालन भएको थियो । 

२ समय आउने–जाने सेवा प्रदान गरिरहेको रेल सेवा फेरि अवरुद्ध भयो । २०५८ सालमा महोत्तरीको बिग्ही पुल भत्किँदा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधामसम्म २९ किलोमिटरसम्म मात्र रेल सेवा सञ्चालन भएको थियो ।
कोइलाले चल्ने रेल इन्जिनबाट ‘न्यारोगेज’मा सेवा सञ्चालित भएको थियो । रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार, रेल ट्रयाक, स्लीपर, रेल स्टेसन आदि सबै निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीकै लगानीमा सम्पन्न भएको थियो ।

भारतले जर्मनका म्यानचेस्टर कम्पनीका अति नै बहुमुल्य इन्जिनहरू राम, सीता, महाबीर, गुहेश्वरी, गोरखनाथ, रामा, सूर्य, चन्द्र, कृष्णा किनेर नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो । ती ईन्जिनहरू अहिले पनि खजुरी स्टेसनको ‘वर्कशप’मा राखिएका छन् ।

एउटा संग्रहालय बनाएर त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयबासीले पटक–पटक आवाज उठाएको भएपनि नेपाल सरकारले त्यसप्रति चासो देखाउन सकेको छैन । रेल, कोच, इन्जिन, सबै भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो । शुरूमा उतैका कर्मचारी र व्यवस्थापन समेत रहेको थियो । पछि नेपालकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर नेपाल सरकारको कर्मचारी तथा व्यवस्थापनमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो ।

२०५१ सालमा कोइला इन्जिनले चल्ने रेल डिजेल इन्जिनबाट विस्थापित भएको थियो । भारत सरकारले ४ वटा डिजेल इन्जिन (जेडीएम ५ टाइप) र १८ वटा कोच सहयोग स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो । इन्जिन ड्राइभर र केही प्राविधिक कर्मचारीले २ वर्ष जति रहेर नेपालका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेर फर्किएका थिए ।

भारतमै पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको धेरै पुरानो कोच र इन्जिन प्रदान गरिएको थियो । जुन धेरै लामो समय चल्न सकेन । इन्जिनबाट दैनिक ३ सेवा रेल सुचारु भएपनि पछि इन्जिन बिग्रने र मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकाले २ पटक सेवामा नै सीमित हुन पुगेको थियो ।

सेवा अवरुद्ध हुने र नियमित हुने क्रम चलिरहेकै बेला नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रेल सेवालाई ‘न्यारोगेज’बाट ‘ब्रोडगेज’ सेवामा स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भयो । स्तरोन्नतिको काम शुरू हुन लाग्दा २०७१ माघदेखि रेल सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो ।

साविकमा नेपाल रेल कम्पनीमार्फत् व्यावसायिक रूपमा रेल सेवा सञ्चालनमा रहेपनि रेल विभाग स्थापना भएपछि सबै काम विभागले हेर्न थाल्यो । रेल सेवा अवरुद्ध भएपछि कम्पनीमा कार्यरत २ सय १८ जना कर्मचारीलाई अवकास दिइयो । अहिले १७ जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यो पनि रेलको सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण गर्नका लागि ।

ब्रोडगेजमा स्तरोन्नतिको काम शुरू भएपछि नेपाल रेल कम्पनीका काम नलाग्ने पुराना सबै सामानहरू लिलाम गरी बिक्री गरियो । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक तुलाबहादुर डाँगीका अनुसार पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल ट्रयाक लिलामी गरियो । 

दोस्रो चरणमा काठका स्लीपर, तेस्रो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बिजलपुरासम्म २३ वटा पुराना रेल स्टेसनका भवन र चौथो चरणमा बाँकी रहेका सबै फलामका सामग्री लिलाम गरी बिक्री गरियो । मूल्यांकन समिति कायम गरेर टेन्डर प्रक्रियामार्फत् ती कुराको लिलामी गरिएको थियो । लिलामीबाट ६ करोड रुपैयाँ राजश्व कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो ।