काठमाडौं– मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद (१९) इलाज सम्बन्धी कसूरका केही व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलित चिकित्सकहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । 

इलाज सम्बन्धी कसूरमा भएका व्यवस्था चिकित्सकहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरेपछि चिकित्सकहरुले बिहीवार आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । 

ऐनको विरोधमा आन्दोलन आह्वान गरेको नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिए । 

‘हामीले ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने विषयसहित सभामुख, स्वास्थ्य मन्त्री, कानून मन्त्रीलगायत सांसदहरुसँग पनि छलफल गरीसकेका छौं,’ डा. पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरुले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ, र संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।’

संघले मुलुकी अपराध ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूरअन्तर्गत दफा २३०, २३१ र २३९ खारेज गरिनुपर्ने माग राखेको थियो । 

सरकारले माग सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले भोलि (शुक्रवार)देखि गर्ने भनिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको संघले जनाएको छ । चिकित्सक संघले भदौ १ गते (शुक्रवार)देखि लागू हुने ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै चिकित्सकहरुको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।  

संघले आफ्नो माघ अनुसार ऐन संशोधनका लागि भदौ १५ गतेसम्मको समय सीमा दिएको बताएको छ । सरकारले भदौ १५ गतेसम्म पनि ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु नगरे प्रमाणपत्रहरु मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएर आन्दोलन संघका थाल्ने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।