‘संहिता’ मा परिणत ऐनबाट को लाभान्वित ?

भदौ १, २०७५

आधुनिक नेपालको पहिलो लिपिबद्ध कानून मुलुकी ऐन हो । अभिलेखले देखाउँछन्, राजा सुरेन्द्रको राज्यकालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले विक्रम संवत् १९१० को पौष ७ गते अधिराज्यभर लागू गरेका हुन् । संवत् २००४ सालमा संविधानको सिलसिला आरम्भ नहुँदासम्म यही ऐन देशको मूल कानून थियो । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै विकसित भएको संवैधानिक प्रक्रियाको क्रममा विगत छ दशकमा नेपालले छवटा संविधान प्राप्त गरिसकेको छ; यस्तो छिटो-छिटो हुने गरेको परिवर्तनले मुलुकलाई स्थायित्व दिन्छ दिँदैन त्यो छुट्टै विवेचनाको विषय हो ।

समकालीन नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशलाई मुलुकी ऐनले व्यवस्थित राखेको थियो । तदनन्तर २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक नेपालमा उपलब्ध खुला सामाजिक परिवेश र नागरिक-नागरिकबीचको सम्बन्धलाई संविधानअनुकूल समानताको आधार प्रदान गर्न राजा महेन्द्रको शासनकालमा नयाँ ‘मुलुकी ऐन, २०२०’ जारी गरियो । यस ऐनको कार्यान्वयनपछिका ५५ वर्षमा देशमा छुवाछतजन्य भेदभाव गर्ने र एकै किसिमको कसूरमा घटीबढी सजाय दिने चलन हट्न गए । सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा त्यो एउटा ठूलै फड्को थियो । कानून नयाँ परिप्रेक्ष्यमा तर्जुमा भएको भएतापनि त्यसको नाम ‘मुलुकी ऐन’ नै राखियो किनभने त्यो सयौं वर्ष जनजिब्रोले समातेको लवज थियो ।


ADVERTISEMENT

समयको अन्तरालमा २०२० सालको मुलुकी ऐनका प्रावधानलाई पनि समयानुकूल अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भयो । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऐनमा संशोधन, परिमार्जन गर्ने शासकीय पहललाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । परन्तु यस दिशामा विगत केही वर्षयता भएका कामको परिणाम हेर्दा त्यो सुविचारित र सुसंगत अभ्यास नभएको निष्कर्ष निस्कन्छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भमै निषेध र अन्तर्विरोधका कुराहरू प्रेसजगत्‌बाट आएका छन्, चिकित्सकहरूको समुदायबाट प्रकट भएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरू अन्योल र असमञ्जसको अवस्थामा परेको अनुभव गरिरहेका छन् । दण्ड सजायका कठोर प्रावधानले समाजका विभिन्न अङ्ग आतंकित नभएपनि त्रसित भएका छन् ।

यी चुनौती र अनिश्चयका बारेमा प्रश्न उठ्दा साबिकका सभामुख र हाल संसद्‌मा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्बाङले आजै बिहान रेडियो नेपालसितको भेटवार्तामा मुलुकी ऐनको ठाउँमा जारी गरिएका मुलुकी ‘संहिता’ को जोडदार बचाउ गर्नुभयो; पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समेत सहभागिताबाट चारवर्ष लगाएर तयार पारिएको ऐन हो भन्ने तर्क दिनुभयो । तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले नयाँ कानूनहरूमा त्रुटि र असंगति हुनसक्ने कुरा स्वीकार पनि गर्नुपरेको थियो । नेम्बाङकै शब्दमा, नयाँ कानूनले देशको प्रत्येक घर र परिवारलाई छुन्छ । तर के तदनुसारको ध्यान र प्राथमिकता यसको मस्यौदादेखि अन्तिम रूपसम्ममा पुगेको थियो ? प्रश्न ज्वलन्त छ ।

उपनेता नेम्बाङ, सत्तापक्ष र मस्यौदामा संलग्न सीमित व्यक्तिहरू संहिताको बचाउमा अघि सर्नु अनौठो भएन । यसै क्रममा बचाउ पक्षका केही मानिसले जनसाधारणले नयाँ कानूनहरू नपढेको र त्यसैले नबुझेको भन्ने किसिमका हचुवा टिप्पणी समेत गरेको पाइयो । पुस्तकहरू सुपथ मूल्यमा मुलुकभर उपलब्ध गराउन के कति प्रयास भयो त्यसको लेखाजोखा कसले गर्दैछ ? अनि, व्याख्याकारहरू विगत एकवर्षमा कति सक्रिय भए र के के काम  कहाँ कहाँ गरे ? जनजिज्ञासा जीवन्त छ ।

बिहाबारी, नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति र दायित्व लगायतका विषयमा ‘संहिता’को नामबाट बनेको चर्चित ऐनमा नेपालको विशिष्टता र मौलिकता झल्किने कतिपय विद्यमान प्रावधानलाई हटाइएको कुराले पनि समाज उद्वेलित भएको छ । सनातन वैदिक धर्ममा आधारित संस्कृति र मान्यताको ठाउँमा पश्चिमी संसारका मूल्य-मान्यता अनुकूलका बुँदा, दफा र व्यवस्थाहरू राखिएको भन्ने मामिलाले नेपालको दीर्घकालीन हितबारे सचेत नागरिक चिन्तित भएका छन् । पश्चिमी मूल्य र मान्यताहरू दातृराष्ट्र/दातृसंस्थाका आर्थिक सहायताका थैली सँगसँगै आएका हुन् भन्ने अड्कल गरिँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएन्‌डीपी) को आवरणमा रहेर वा नरहेर लिइएका सहायता रकम पश्चिमी मूल्य-मान्यता नेपालका नयाँ कानूनमा प्रतिबिम्बित गराउने शर्तमा लिइएको हुनु नपर्ने हो किनभने नेपालका ऐन कानून नेपालको आवश्यकतामा निर्माण गरिने हुन् । कदाचित् त्यस्ता शर्त स्वीकार गरेर सहायता लिइएको हो भने त्यो आपत्तिजनक कार्य हो र त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने नेता र कर्मचारी ‘राष्ट्रसेवक’ को जिम्मेवारी र सम्मानको हकदार हुन सक्दैनन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्गत विकसित देशको हैसियतले कम विकसित देश नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक सहायता पश्चिमीजगत्‌का मूल्य-मान्यता मानेमा मात्र दिने नीति अँगालेका देश र संस्थालाई ‘मित्र’ मानेर इज्जत गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

आशा गरौं, आधिकारिक निकायका सरोकारवाला पदाधिकारीहरूले यसबारेको वास्तविकता यथाशक्य चाँडो खुलस्त गर्नुहुनेछ । ‘लोकान्तर’ शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । हाम्रो प्रतिबद्धता छ, यतिञ्जेल नखुलेका तथ्य खुला र पारदर्शी भएमा हामी विवेच्य घटना-विकासलाई अर्को कोणबाट हेर्नेछौं ।

भदौ १, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस