काठमाडौं –सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा राजस्व छूट दिएका विभिन्न वस्तु तथा सेवाको अभिलेख नराखेको पाइएको छ ।

आर्थिक ऐन– २०७३ को दफा १९ बमोजिम विभिन्न वस्तु तथा सेवाको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरूमा दिइएको राजस्व छूटको अभिलेख फेला नपरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कानूनबमोजिम नै दिइएको ५९ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको राजस्व छूटको पूर्ण विवरण छैन ।

कानूनबमोजिम कुनै पनि सेवा तथा वस्तुको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छूट दिनसक्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार ऐनबमोजिम तोकिएका दरबन्दीमा लाग्ने कर महसुल छूट दिने व्यवस्था छ ।

सोही अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिइएको राजस्वको छूटको विवरण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको दफा १९ प्रयोग गरी स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण, सवारीसाधन, विद्युतीय तथा ऊर्जाजस्ता सामग्रीको आयातमा महसुल छूट दिए पनि तुलनात्मक विश्लेषण गर्न सकिने रकम गत अभिलेखमा राखेको छैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आयव्यय विवरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा राजस्व छूट विवरण बजेट वक्तव्यसँगै पेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । उक्त विवरणमा आर्थिक ऐनमार्फत् भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छूट दिएका कारण सो छूटले राजस्वमा हुन गएको कमीको रकमगत अभिलेख मन्त्रालयले तयार गरी पेश गर्नुपर्नेमा पेश गर्ने गरेको छैन । भन्सार विभागको स्वचालित भन्सार व्यवस्थापन प्रणाली (आसीकुडा), आन्तरिक राजस्व विभागको अभिलेखलगायत अन्य स्रोतबाट जानकारी भएको आधारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा प्रयोजनमा रु.५९ अर्ब २० करोड २० लाख राजस्व छूट दिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले छूटको अभिलेखका लागि सफ्टवेयर तयार गरेर प्रयोगमा ल्याएको भनिएतापनि छूटको रकमगत विवरण जानकारी दिन सकेको छैन ।’

दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायतका मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा सो वर्ष रु.३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजस्व छूट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषि क्षेत्रले ओगटेकाले कृषि उत्पादनलाई टेवा पुर्‍याउन कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत् रु.१० अर्ब ७८ करोड कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न यस प्रकारको अनुदान दिइरहेको अवस्थामा आयातमा पनि कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन लगायतमा रु.११ अर्ब ३१ करोड मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राजस्व छूट दिएको देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन पुर्‍याउन अनुदान दिए पनि कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीको आयातमा समेत राजस्व छूट दिएबाट स्वदेशी उत्पादनमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो आर्थिक वर्षमा राज्यकोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त फिर्ता रकममा कूटनीतिक नियोगलाई रु.८१ करोड २१ लाख, संघ संस्था, जिल्ला विकास समन्वय समिति, नगरपालिका र सरकारी कार्यालयलाई रु.२ करोड ४१ लाख र मोबाइल पैठारीकर्तालाई रु.८९ करोड २७ लाख तथा घ्यूतेल उद्योगलाई रु.२ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख समावेश छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक वामदेब शर्मा अधिकारीले अर्थमन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि एकमुष्ट अभिलेख विवरण नराखेको बताए । 

‘अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्ममा राजस्व छूटको अभिलेख विवरणहरू नै राखेको थिएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न कार्यालयसँग मागेर विवरण जम्मा पारेको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अडिटका लागि विषय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले राजस्व छूटलाई बजेटरी च्यानलबाट मात्रै जानुपर्ने भन्ने सल्लाह दिएका छौं ।’

आर्थिक ऐनअनुसार संसदबाट पास गराएर, विभागीय मन्त्रीले अवस्था हेरेर र विभिन्न निकायसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार गरी विभिन्न ३ किसिमबाट राजस्व छूट दिने गरिन्छ । छूट दिने तरिका विभिन्न भएकाले आर्थिक अनियमितता रोक्नका लागि एउटै च्यानलबाट छूट दिनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा सीमित वस्तुमा मात्र कर फिर्ता दिने प्रचलन भएको बारेमा यस कार्यालयले विगतका वर्षको प्रतिवेदनमार्फत कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि नमानेको महालेखाको गुनासो छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नेपालसम्बन्धी सन् २०१५ को प्रतिवेदनमा समेत कर छूटलाई अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमित गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

सरकारले कर छूटको विषयमा मनोमानी गर्ने गरेको अर्थविश्लेषक तिलक रावल बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रालय नै सर्वेसर्वा हो, जे गरे पनि भएको छ,’ रावलले राजस्व संकलन गर्दा  दिएको सूचना गलत भएको प्रसंग झिक्दै भने, ‘अर्थमन्त्रालयले मनोमानी गरिरहेको छ । यसलाई रोक्न नसके अराजकता बढ्दै जान्छ ।’

आर्थिक विधेयक– २०७५ ले भने करको दर घटबढ भएको वा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा छूट दिएकोबारे संघीय संसदमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।