काठमाडौँ- आजदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको सञ्चारविज्ञले औँल्याएका छन् । 
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तक्र्रियामा सञ्चार विज्ञले मुलुकी संहितामा केही सकारात्मक विषय रहे पनि संहिताको दफा २१ देखि दफा ३०६ भित्रका २०० भन्दा बढी प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको बताएका हुन् । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानसँग बाँझिएका र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीतका दफा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गलत गतिविधि नहोस् भन्नाका लागि सरकारले कानून ल्याएको हुँदा त्यसमा सञ्चार जगत्ले शङ्का गर्न नहुने बताए । 

महासङ्घका पूर्व सभापति डा सुरेश आचार्य र प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन भए त्यसमाथि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे  । नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कानून मान्य नहुुने भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

भदौ १, २०७५ मा प्रकाशित