हेटौंडा - प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायब सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव दिने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएको समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ । 

यसअघि अधिकृत तहको कर्मचारी प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि त्यसमा सरकार सकारात्मक नुहँदा संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो । 

यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेशलाई वार्षिक तीन करोड आर्थिक भार थपिनेछ । 

प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा शपथ ग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुने छ।