फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
आजको लेखोटलाई मूलतः दुई कोणमा चर्चा गर्नेछु । पहिलो कोण– संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको बखेडा जुन छरपष्ट छ, त्यसका सन्दर्भमा हुनेछ । दोस्रो कोण– यो भ्रष्ट राज्यव्यवस्थाले जनताको करमा कसरी हालिमुहाली गर्दैआएको छ र विकासको मिथ्या सपना देखाएर कसरी आफ्नै दुनो सोझ्यााउन लागेका छन् ? त्यसतर्फ चर्चा हुनेछ ।
पहिलो कोण :
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले करको विरोध गरेका छन् । झट्ट हेर्दा करको विरोध गरेकोजस्तो देखिएपनि वास्तवमा यो ‘संघीयताप्रतिको अनुदार क्रियाकलाप’ हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । कतिपयलाई ओली सरकारको विरोध गर्नका लागि बहाना चाहिएको छ र ‘कर’ गज्जबको बहना भएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने– यो अण्डा र बोकाको कर केन्द्रीय सरकारले लागएको हैन, स्थानीय तहका सरकारले लगाएका हुन् । कर लागाइएका कतिपय स्थानीय तहमा मेयर कांग्रेसका छन् । पदाधिकारी राजमो र राप्रपाका पनि छन् ।
मिडियामा पनि करको विषयले प्रथामिकताका साथ स्थान पाइरहेका छन् । त्यसैले अनुमान गर्न सकिन्छ, यो कर तिर्ने विषय लोकवासीहरूलाई खासै हजम हुन सकेको छैन । अलिकति पेट दुखेको छ, अलिकति पखाला चलेको छ ।
एकात्मक केन्द्रिकृत सोच भएको एक हूल जत्थालाई संघीयताले देश बर्बाद पार्छ भन्ने लागेकै थियो । अहिले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यो संघीयता भन्ने जिनिस त जनता मारा पो रहेछ, भन्ने पर्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एउटा मार्मिक स्टाटस लेख्न भ्याए । तिनको स्टाटसको मूल आशय थियो– ‘संघीयता अत्यन्त महंगो र झन्झटिलो व्यवस्था हो । यो हाम्रो आवश्यकता र क्षमता दुवै होइन र थिएन ।’ आचार्यको थप पुष्ट्याइँ थियो– ‘अझै पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन । सक्दै नसक्ने अवस्थामा गल्ती स्वीकार गर्नु र सच्याउनु पनि बुद्धिमानी हुन्छ ।’
आचार्यको यो विचार स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करको सन्दर्भमा आएको थियो । संविधानविद्बाटै करका बारेमा, संघीयताका विषयमा यस्ता अनुदार किसिमका विचारहरू प्रकट भएपछि संघीयताको ‘स’ पनि नजानेका, संघीयता अध्ययन नगरेका सामान्य जनताहरूले संघीयतालाई कसरी बुझ्लान् ? कांग्रेस र राप्रपाजस्ता सरकारविरोधी पार्टीका कार्यकर्ताले कुन रूपमा ग्रहण गर्लान् ? त्यो स्वतः स्पष्ट हुने भइहाल्यो ।
आचार्यजी र थुप्रै नेपाली नागरिकहरू युरोप घुमेका होलान् । त्यहाँ के कस्ता शीर्षकमा कर असुल गर्छन्, बुझेका पनि होलान् । पक्कै अध्ययन, अनुसन्धान गरेका होलान् । हो, करको सदुपयोगका सन्दर्भमा नेपालमा गम्भीर समस्याहरू छन् । तिनको चर्चा यो आलेखको अन्तिमतिर हुने नै छ । तर मूलतः आय करको विरोध किन भन्ने सन्दर्भबारे केही विवेचना गरम् । संघीयताको बदनाम गर्न जुन बखेडाहरू उपस्थित भएका छन्, तिनको मुल्याङ्कन गरम् ।
स्थानीय सरकारको काम भजन गाएर, रत्यौली खेलेर बस्ने हैन । तिनको काम कर असुल्ने नै हो । तर त्यो कर जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्यो । आयकरसँगै स्थानीय स्रोत र साधनहरूको खोज परिचालन अनि स्थानीयहरूकै स्वामित्व र रोजगारी यी चिजहरूलाई जोड्न बिर्सनु हुँदैन । अन्यथा नागरिता बनाउन तीन दिन पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम आउनेहरूलाई, सामान्य बजेट पारितका लागि कमिसन खुवाउँदै काठमाडौं नै धाउनुपर्ने पीडाका भुक्तभोगीहरूलाई स्वशासन मन परेकै छ । यो स्वशासनको महसुस केन्द्रिकृत राज्यसत्ताका एलिटहरूलाई हुन्न ।
युरोपमा हरेक पुल तर्दा पैसा काट्छ र त्यसका लागि सवारी साधनमा स्टिकर राखिएको हुन्छ । अरबमा पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले पुल तर्दा कर माग्यो भन्ने कुरा संघीयता विरोधीहरूको हौवा मात्र हो । बेल्जियमको आयकर लगभग ५५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको आयकर ५२ प्रतिशत छ । तब न त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो र बलियो छ । हामीले पनि त्यो जग बसाल्नु छ ।
युरोपमा जति धन कमाए पनि मानिसहरूले च्यारिटी वा परोपकारी संस्थाहरूलाई किन दिन्छन् भने त्यहाँ समाजिक सुरक्षा बलियो छ । नागरिकहरूले हरेक चिजमा कर तिरेका हुन्छन् । आलु किन्दा, दूध किन्दा, प्याज किन्दा त्यहाँ कर स्वतः जोडिएको हुन्छ । कोठा भाडाको पनि कर तिर्नुपर्छ । यो कुरा हाम्रा लागि अनौठो हुन्छ । तर त्यो करको रकम तिनकै सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिन्छ विकसित देशहरूमा । स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्नलगायत अत्याआवश्यक विषयहरू राज्यले जिम्मा लिएपछि तिनलाई कर तिर्न हिच्किचाहट हुने कुरा भएन ।
कर्पोरेट कर, इन्कर कर, टुरिजम कर, बेसिक कर लगायत सबै करको दायरामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । चना चटपटे व्यापारीबाट उठाएको कर तिनकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । सडक कर, सडक बनाउनका लागि, सवारी साधनले पुल तरेको कर पुल निर्माणका लागि । यो गर्नु आवश्यक छ । जब स्थानीय तहले उठाएको कर स्थानीय तहकै विकासका लागि प्रयोग गरिन्छ भने आयकर बुझाउँदा आकाश नै खसेजस्तो कोकोहोलो मच्चाउनुको तुक छैन । आयकर तिर्नैपर्छ, चाहे त्यो १ हजार होस् वा १ करोड ।
हो, अभ्यासमा केही नयाँपन छ । किनभने हामी नयाँ संरचनामा गएका छौं । वा यसो भनौं, यी सबै चिज नेपालमा नयाँ अभ्यासको क्रममा छन् । भर्खरै बाह्रखारी सिकेको बच्चा कक्षा १ को परीक्षा दिन हाजिर भएको जस्तो हाम्रा ठुटे शासकहरू संघीयताको सवालमा शिशु नै छन् । भेउ पाउन सकेका छैनन् । अरुको के कुरा भयो र ? सरकारमै भएका आफूलाई समाजवादी कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूमा ‘संघीयता भनेको देश टुक्रिने चिज हो भन्ने बनिबनाउ माइन्डसेट’ तयार छ ।
हाम्रो जस्तो अप्ठ्यारो भू–संरचनामा संघीयताले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? यिनीहरू जान्दैनन् । किनभने यिनीहरूले किताब नै पढ्दैनन् । कहाँ फोकटमा मीठोमीठो खान पाइन्छ, कहाँ कमिसन मिल्छ ? भन्ने ध्यानबाहेक अरु थोक नभएकाहरूले किताब पढ्ने कुरै भएन । संघीयताका अमूर्त विरोधीहरूले पनि करको टाउकोमा टेकेर आफूलाई मूर्त संघीयता विरोधीको रूपमा उभ्याइसकेका छन् । हतार–हतार आफूलाई देशप्रेमीको कित्तामा उभ्याएका छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यी संघीयता विरोधीहरू जो थिए, अहिले ति सरकारकै विभिन्न तहहरूमा पनि छन् । कोही देखिनेगरी नै छन्, कोही नदेखिने । तर ती छन् । सबैभन्दा धेरै संघीयताविरोधी मनुष्यहरू त सरकार सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि संघीयता भन्ने जिनिस खासै मन परेको थिएन । आजभोलि के कसो छ, थाहा छैन । छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने आयकरको बखेडा निम्त्याएर संघीयताको बदनाम गर्ने सुनियोजित प्रयासहरू भइराखेका छन् ।
आयकरको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । करलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । करलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । करलाई जनताको हितका निम्ति कसरी प्रयोग गर्ने त्यो बहस गर्न सकिन्छ । तर संघीयताका कारण आयकर बढ्यो र जनता मारमा परे भन्ने गणतन्त्र र स्वसाशनका विरोधीहरू, हिजोका केन्द्रिकृत राज्यसत्ताका मतियारहरूले मात्र हो । करविनाको राज्य कहाँ छ ? बरु सहुलियत विनाको राज्यचाहिँ छ । जस्तो कि नेपाल ।
दोस्रो कोणः
करको नाम सुन्दै लोकवासी डराउनुका, तिनको सातोपुत्लो उड्नुका केही कारण छन् । जनताबाट कर असुलेको पैसा बोकेर पखाला चल्दा पनि नेताहरू विदेश उपचार गर्न जान्छन् । उपचार गर्न जाने कुरा ठूलो हैन, ठूलो कुरा नेपालमा किन नेतालाई उपचार गर्न मिल्ने अस्पताल बन्दैनन् भन्ने हो । जनताको शरीर एउटा, नेताको शरीर अर्को भन्ने त हैन होला । तर लाज लाग्नेहरूलाई नै लाज नलागेपछि जनताको आँशु पसिनाले नेताहरू आफ्नो उपचार गर्छन् ।
अर्को कुरा कमिसनखोरहरूको अखडाको रजगज शताब्दी पुरानो छ । जबसम्म यो मुलुकमा सरकारी बजेटलाई ‘मामाको धन, फुपूको श्राद्धको’ रूपमा बुझिन्छ, तबसम्म शासन सत्तासँग लामो समयदेखि हिमचिम भएका र हालिमुहाली गर्दै आएका मामाका भञ्जाहरू नै मोटाउने हुन्, किनभने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । जनताबाट असुलेको करको सम्पूर्ण बागडोर यिनै भ्रष्ट कार्मचारीहरूको पकडमा हुने गर्दछ ।
कागजमा मिलाएर बजेट झ्वाम पार्ने आदत बसेका यिनीहरूले कुनै फर्जी काम देखेनन् भने ‘अध्ययन भ्रमण’ शीर्षकमा समेत बजेट हसुर्न जानेका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन आवश्यक छ । राजा, राणा र पञ्चेहरूले जुन लिगेसीमा कर्मचारी उत्पादन गरे, हुर्काए, मलजल गरे, त्यो पद्दिति नै गतल थियो । त्यो चिन्तन नै गम्भीर भूल थियो । शासकहरूको आडभरोसा पाएर कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई आफ्नो रैतीजस्तो व्यवहार गर्छन् ।
जिल्ला विकास समितिको इञ्जिनियरदेखि दलको स्थानीय नेता, उपभोक्ता समूहदेखि त्यसका अध्यक्ष, ठेकेदारदेखि एलडीओ अनि एकाउन्टेन्टसम्म आफूआफैं भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर करडौं सरकारी रकम बाँडीचुडी खाने प्रचलन सबैले बुझेको हो । कृषिको अनुदानकै कुरा गरौं– ९ हजारको बोका १२ हजारमा किसानलाई बाँडेर, १६ हजारको बिल कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएपछि त्यहाँ डबल कमिसन भयो कि भएन?
अनियमितताका धेरै उदाहरण छन् । राज्यले खानेपानी र बिजुलीमा सहुलियत दिन्छ, तर सामाग्रीहरू राज्यले सुपथ मूल्यमा वितरण गर्दैन । पाइप हाकिमले आदेश दिएको दोकानमा किन्नु पर्ने, बिउ र मल तिनैले सिफारिस गरेको दोकानमा किन्नु पर्ने । यसबाट के हुन्छ भने सरकारी कर र व्यापारिक दर फरक हुन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि गोलमाल हुन्छ । व्यापारी, हाकिम अनि तिनका लाउकेहरूलाई डबलजस्तो कमिसन प्राप्त हुन्छ ।
जनताको पसिनाको सम्मान लुकेको हुन्छ करमा । तर नेपालमा जसले आयकर बुझाउँछ, उसैको विकासका निम्ति करबापतको बजेट खर्च भएको पाइँदैन । एउटा मात्र उदाहरण के छ भने सडकमा सवारी साधनहरूलाई लिने कर नयाँ हैन, तर सामान्य खाल्डाखुल्डी पनि दशकौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यो उठाएको कर कुन विकास निर्माणमा खर्च भयो ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरूले गोजीमा बोकेर हिँडेका छन्, जुन गोजीमा यिनले हरेकपटकको बैठक भत्ता बोकेर हिँडेका हुन्छन् ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि जनताले कर तिरेका हुन्छन् । तर महंगा औषधि किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दिने औषधीहरू पनि सबै पाइँदैन, सधैँ सटेज हुन्छ । अर्को दुःखद् कुरा के छ भने– हरेक आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गका लागि उपचार गर्ने भनेर जिल्ला–जिल्लामा सरकारले करडौं बजेट पठाउने गर्छ । त्यो बेजटबारे धरैलाई थाहा नै छ । जसलाई थाहा हुन्छ, ती बिरामी नै हुँदैनन् । तर निरोगीहरूले सेटिङ मिलाएर त्यो बिरामीको बजेट झ्वाम् पार्छन् ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि कर केका लागि तिर्ने भन्ने कुरामा जनातहरू अलमल हुनु स्वभाविक छ । राज्यको जुन मेकानिजम छ, त्यसले जनताको कर जनताकै भलाइका लागि प्रयोग गर्यो त ? अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । नेताको उपचार गर्न, नेताले सिफारिस गरेका विशिष्ट तथा प्रभावशाली मानिसहरूको उपचार गर्न भनेर त जनताले कर तिरेका हुँदैनन् । कर तिर्ने तर भ्रष्टचारीहरूको महल ठडिने जुन इतिहास छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्यो ।
जनताको थोपाथोपा पसिनाबाट संकलित बजेटमा जनताका सुनौला सपनाहरू लालीगुराँस फूलजस्तो मुस्कुराउनु पर्ने थियो । जनताको आँशुका धाराहरू संगालेर निर्माण गरेको बजेटमा झुपडीका निमुखा जनताका खुसियालीहरू मगमगाउनुपर्ने थियो । जनताले हातगोडाका नङ्ग्राहरू खियाएर बनाएको बजेटले तिनको जीवनमा अमनचयन ल्याउनुपर्ने थियो । तर आजको मितिसम्म रातो रिबनले फुकाएर जारी गरिएका बजेटले गरीबहरूको भद्दा मजाक मात्रै गरिरह्यो ।
गरीब जनताका छोराछोरी जो कापी किताब किन्न नसकेर भाँडा माझ्न दिल्ली हानिए, तिनको किताबको मूल्य धेरै थिएन । जम्मा १ हजार थियो । तिनको कापी, कलम, झोला र लुगाका मूल्यहरू पनि खासै महंगा थिएनन् । थियो त तिनका सपनाहरूको मूल्य धेरै, तिनका अनुहारहरूमा देखिएका पीडाका, निराशाका मूल्यहरू पनि धेरै नै थिए । तर दिल्लीका कुनै दोकानहरू बाँकी देखिएनन् जहाँ हाम्रा भोलिका कर्णधारहरूले आफूभन्दा ठूलो आकारका भाँडा धस्काएनन् ।
हाम्रा कयौं चेलीबेटीहरू बाआमाको उपाचर गर्न सरकारले बन्देज गरेका देशहरूमा गलत बाटो प्रयोग गरेर विदेशीका घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । हो तिनीहरू शासकहरूका छोरीचेली त नहोलान् । तर नेपालीका छोरीचेली पक्कै हुन् । ती कति ठूलो हिंसा सहन बाध्य छन् र ती हिंसाहरूका उदारहण सुन्दा हाम्रो शिरले अपमानको भारी थाम्न सक्ला कि नसक्ला केहीबेर कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले यो राज्यव्यस्थाले अहिलेसम्म उठाएको कर केका लागि खर्च गर्यो त ? हाम्रा भोलिका कर्णधारहरूका लगि गर्यो कि ? हाम्रा चेलीबेटीलाई माथि उकास्नका निम्ति गर्यो कि ? सामजिक संरचनामा कुन खालको समावेशिताका लागि राज्यले थिति बसाल्यो ? युवा स्वरोजगार हुन् वा सर्टिफिकेट धितोमा राखेर सरकारले ऋण दिने कुरा हुन्, यी सबैले समयक्रमसँगै गोलखाँडी खाए । केवल पहुँच र पावारमा हुनेहरू मालामाल बने । अब त्यस्तो हुनु भएन, जस्तो अहिलेसम्म हुँदै आयो ।
अन्तिममा,
स्थानीय तहले कर नउठाइ सुख नै छैन । सरकारले पनि करको मापदण्ड विश्व्यापी मान्यताअनुरूप तयार पार्नुपर्यो ता कि त्यो एउट स्ट्यान्डर्डमा कायम भएको होस् । लोकल ठर्रा पिएर गाउँपालिकाको कार्यलयमा जाने अनि जथाभावी कर असुल्ने चलनचल्ती स्थापित नहोस् । आजको युग विज्ञहरूको युग हो । नेताहरूले धारणा दिने हो । नीति बनाउने जानकारहरूले नै हो । संसारका शक्तिशाली देशका शासक पनि आन्तरिकरूपमा विज्ञहरूबाटै परिचालित हुन्छन् ।
एउटा प्रभावशाली नीति बन्नुपर्छ । जनताले तिरेको कर जनताकै सामाजिक सुरक्षा लागि प्रयोग हुनुपर्छ । यो थिति बस्न बाँकी नै छ । तर आयकर तिर्दिन, संघीयता मान्दिन भन्नु सही होइन । विरोधका लागि विरोध त जे को गरे पनि भयो, जसरी गरे पनि भयो । आलोचनाका लागि आलोचना हैन, देशलाई दिगो विकासमा डोहोर्याउन ‘आय कर’सँग तर्सिने काम जायज छैन । जुन तह र तप्काबाट आयकरको विरोध भइराखेको छ, ती केवल परिवर्तनविरोधी हुन् ।
यसपालि लिजमा लिएर खेती गरेको मेरो बारीमा ३ लाखको बन्दागोभी फुलेको छ, आयकर कति तिरम् सरकार ?
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...