स्पष्ट योजनासहित आएको छु, पुनर्निर्माणले साँच्चै गति लिन्छ : सीईओ ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

भदौ ३, २०७५

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसकिरहेका बेला सुशील ज्ञवाली पुनः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका छन् । पुनर्निर्माणको कामले गति लिन थालेको समयमा राजनीतिक दाउपेचका कारण हटाइएका ज्ञवालीको काँधमा सरकारले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिदिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीसँग उनका आगामी योजनाबारे लोकान्तरका लागिविमल गौतममनीषा अवस्थीले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :

पुनर्निर्माण प्रधिकरणको नेतृत्वमा पुनः आउनुभएको छ । काम कसरी शुरू गर्दै हुनुहुन्छ ?


ADVERTISEMENT

पुनर्निर्माणका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । शुरूमा त त्यसअनुसार कति काम सम्पन्न भयो, कति बाँकी छ, सरकारबाट कति रकम प्राप्त भयो, दातृ निकायहरूले सम्झौता गरेको रकम कति छ, अपुग रकम कहाँबाट जुटाउने ? भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दैछौं ।

यसमा सजिलो ढंगले काम गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा निजी आवास, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा अन्य विविध क्षेत्र जहाँ पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी छिटोछिटो अगाडि बढाउने भन्ने खालको योजना निर्माणमै अगाडि बढिराख्या छौं ।

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्यो । पुनर्निर्माणको काम अपेक्षित ढंगले सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पाँचौं नेतृत्वका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दैगर्दा तपाईंले केही नमूना काम गर्छु, भन्नुभएको थियो । खास नमूना के काम गर्दैहुनुहुन्छ ?

हामीले कतिपय योजना बनायौँ, तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आयो । योजनाअनुसार काम गर्न सकेनौं । आर्थिक अन्योलताले योजनानुसार अगाडि बढ्न असहज भयो ।

कतिपय ठाउँमा कामकारवाहीमा ढिलाइ भएको छ । जतिसक्दो छिटो काम सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासमा छौं । दोस्रो कुराचाहिँ शहरी क्षेत्र भित्रका परम्परागत बस्तीहरू छन्, शहरी क्षेत्रका आवास पुनर्निर्माणको काम हुन सकिराख्या छैन । यसमध्ये १५ प्रतिशतसम्म पनि काम भएको अवस्था छैन ।

शहरी क्षेत्रमा जुन परम्परागत बस्ती थियो, हिजोको दिनमा त्यसलाई जस्ताकोत्यस्तै पुनर्निर्माण गर्ने परिपाटी थियो । एउटादुईटा घरको मात्र कुरा नभई सिंगो बस्ती नै प्राचीन पद्दतिमा बनाउने कुरा छ । तेस्रो कुराचाहिँ भूकम्पपीडित जनताहरूको आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोचाइ बनाएका छौं ।

पहिला कर्मचारीतन्त्रले तपाईंलाई सहयोग नगरेको भन्ने सुनिन्थ्यो । यसपटक नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने त्यस्तो योजना तपाईंसँग के छ ?

कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कर्मचारीको स्वभाव जहाँनेर छ, त्यहाँ रहने हुन्छ । यसमा अधिक क्रियाशलिता चाहिन्छ । यो थप काम हो । त्यो गर्ने विषयमा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र, सरकारी नीति लागू गर्न अलि असहज भएका कारणले त्यस्तो अवस्था देखा परेको हो । यसमा फेरि सबै कर्मचारीहरूले सहयोग नै नगर्ने भन्ने खालको कुराचाहिँ होइन । क्रियाशील भएकै हुन, त्यसमा त्यस्तो खालका जटिलता आएनन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा भने विषेश गरेर कर्मचारीहरूलाई काम अगाडि बढाउनका निम्ति दुईटा कुरा हामीले साथसाथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा उहाँहरूले गर्ने जुन काम हामी तोक्छौं, त्यसको एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाउछौं । त्यो कार्ययोजनामा के–के काम गर्ने भनेर वार्षिक रूपमा, चौमासिक रूपमा के–के काम गर्ने, मासिक रूपमा के–के काम गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनाउँछौं ।

अहिलेसम्म के–के काम गरियो, त्यसको कार्यसम्पादनका सूचकहरू निर्माण गर्ने र त्यसका आधारमा कामको मुल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । त्यसमा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने राम्रोसँग काम नगर्नेलाई उसको वृत्ति विकाससँग जोड्ने यो एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ अघि सारेका छौं । यो आजको मात्र सोच होइन विगतमा पनि यसअनुसार काम गर्ने गरेर योजना अगाडि बढाइसकेका थियौं, तर बीचमा यो काम हुन सकेन ।

हामीले त्यसो गर्न सक्यौं भने कर्मचारी परिचालनका निम्ति सजिलो एउटा पाटो तय गर्छ र परिणाममा आधारित भएर काम गर्न मद्दत गर्छ ।

पुनर्निर्माणको जग नै तपाईंले तयार गर्नुभयो । यसको पृष्ठभूमिका विषयमा पूर्ण रूपमा जानकार हुनहुन्छ । यति धेरै वर्ष भयो भूकम्प गएको, तर अहिले पनि जनता टहरामा छन् । यसरी टहरामा बस्ने स्थितिको अन्त्य कहिले र कसरी होला ?

यसमा दुईटा कुरा छ । एउटा पीडितले आफ्नो नेतृत्वमा आफैंले घर बनाउने हो । प्राधिकरण र प्रधिकरणभित्रका संयन्त्रहरूले सहयोग गर्ने हो । हामीले प्राविधिक रूपमा सहयागे गर्ने हो । त्यसका लागि हामी वडा तहसम्म पुगेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं ।

हामीले सोचेकोचाहिँ अबको एक वर्षमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने हो । त्यो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । यससँगै सम्पदा पुनर्निर्माण र शहरी क्षेत्रमा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ला । त्यो हामीले चाहेरमात्रै बढ्न सक्दैन । त्योबाहेक निजी अवासचाहिँ आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

यस बीचमा के–के चुनौती देखा परे, जसले काम गर्न समस्या भयो ?

मूल रूपमा राजनीतिक अस्थिरताले समस्या भयो । प्राधिकरणको नेतृत्व पटक–पटक परिवर्तन भयो । नयाँ नेतृत्व आउँदा केही समय बुझ्नमै लाग्ने हुन्छ । त्यसपछि काम अघि बढाउँदा ढिला त हुन्छ नै । अब राजनीतिक स्थिरता भएकाले त्यस्तो हुँदैन ।

अर्को कुरा भौगोलिक विकटता छ । भूकम्पले पहाडी जिल्लामा घरहरू भत्काएपछि समान ढुवानी गर्नेदेखि लिएर अनुगमनमै जानेहरूका लागि पनि भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा समय लाग्छ । यसले गर्दा पनि पुनिर्निर्माणले भने जस्तो गति लिन नसकेको हो । विकट हिमाली जिल्ला र पहाडी विकट जिल्लाहरू हामीसँग छन् । यी हाम्रा समस्या हुन् ।

तेस्रोचाहिँ हामीसँग जनशक्तिको पनि समस्या छ । युवा जनशक्ति बाहिर छ । गाउँघरमा पुनर्निर्माणको काम गर्न युवा जनशक्ति चाहिन्छ । यो पनि समस्याका रूपमा देखा परेको छ । अर्को चूनौती अहिलेसम्म देखिएको थिएन, अब देखिनेवाला छ ।  त्यो हो आर्थिक समस्या । बाहिरबाट हेर्दा दातृ निकायको ठूलो सहयोग छ, भन्ने छ । तर हामीलाई भने कम्तिमा ९ सय ३८ अर्बको हाराहारीमा रकम चाहिनेमा ३ सय ५३ अर्ब मात्रै जम्मा भएको छ ।

अहिले सरकारले पनि खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । संघीय प्रशासनिक खर्च बढ्दा सरकार आफैंलाई वित्तीय भार बढी भइरहेको छ । त्यसकारण वित्तीय चाप पनि अबको एक प्रमुख चूनौतीका रूपमा देखा पर्नेवाला छ । यसका लागि अब विधि र योजना बनाएर पैसा कति चाहिन्छ, कहाँबाट कसरी ल्याउने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दाताहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौं । अहिले कतिपय दाताहरूले कमिटमेन्ट गरेको रकम पनि दिन सकेका छैनन् ।

आर्थिक संकट देखापरिसक्यो भनेपछि अब संस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण त अगाडि नबढ्ने देखियो नि !

त्यस्तो नै अवस्था त होइन । अहिले अर्थमन्त्रायले संस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणकालागि पैसाको व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक पैसाको जाहो भने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दाताहरूले जून क्षेत्रमा भनेर एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यही क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्न समस्या हो । अर्को क्षेत्रमा लगेर खर्च गर्ने कुराबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

बीचमा एकचोटी फेरि दाता सम्मेलनको कुरा आएको थियो नि !

अहिले नै दाता सम्मेलन गर्नुभन्दा आजकै अवस्थामा हामीलाई के चाहिन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र यस विषयमा सोच्छौं । सम्मेलन नै गर्दा पनि दाताहरूसँग कुन तहको छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट भएर मात्रै गर्छौं ।

अहिले पुनर्निर्माणको वास्तविक अवस्थाचाहिँ के देख्नुभएको छ ?

भर्खरै आएँ । आन्तरिक रूपमा यसको विधि, निर्णय के भएको भन्ने कुराचाहिँ म बुझ्ने क्रममै छु । तर समग्रमा काम अगाडि बढेकै छ । एकदमै निराश भइहाल्ने स्थिति पनि होइन । विगतामा यो भएन, त्यो भएन भनेर नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने पक्षमा म छैन । सबैको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्छौं । माथि भनिएझैं व्यक्तिगत लेभलमा भन्दा राजनीतिक संक्रमणको संकट हामीले र पुनर्निर्माणले व्योहोर्नुपरेको हो ।

राजनीतिक संक्रमणकै कारण पुनर्निर्माणको काममा बिचौलियाहरूले अनियमितता गरिरहेको सुन्नमा आउने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

शुरूमा आउँदा प्रणाली स्थापित गर्न समस्या समेत देखा परे । तर मेरो स्पष्ट अडानले गर्दा मैले काम अगाडि बढाएँ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा जुन प्रणाली बसेको छ, त्यो निकै प्रभावकारी छ ।

विगतका उदाहरण छन्, वृद्धभत्ता वितरण गर्दा समेत भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुन्नमा आउने गरेको थियो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवास निर्माणका लागि एक घरधुरीलाई तीन लाख दिने कुरा र त्यसलाई कसरी पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर बैंकिङ च्यानलबाट दिने व्यवस्था गरें । यसले गर्दा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुने त्यस्तो समस्या छैन । छिटफूट रूपमा हुने त्यस्ता घटना त हामी छानबिन गरिहाल्छौं ।

कतिपय वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा परेका छैनन् र कतिपय गैरभूकम्पपीडितले पनि लाभ लिइरहेका छन् भन्ने गुनासो पनि छ नि !

हामीले त्यस्तो अवस्थामा दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । एउटाचाहिँ कसैले गलत हिसाबले मापदण्डभन्दा बाहिरबाट काम गरेको छ भने त्यसलाई छानबिन गर्छौं । त्यसलाई केन्द्रबाट छानबिन हुने पनि होइन । त्यसका लागि विगतमा एउटा प्रक्रिया हामीले शुरू गरेका थियौं । कामचाहिँ यो बीचमा रोकिएर बस्यो ।

प्रत्येक टोल र बस्तीमा सामुदायिक निर्माण संघ बनाएका थियौं । त्यो समितिलाई को मान्छे ठीक को मान्छे बेठीक भन्ने थाहा छ । कुनै पनि घर भत्केको मन्छेको कति ठाउँमा घर छ, कति ठाउँमा छैन भन्ने थाहा पाएको छ । यसैगरी अहिले स्थानीय तहहरू छन् । आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको समस्याको पहिचान त्यहाँका स्थानीयले गर्छन् । त्यस्तो समस्या हुँदैन ।

स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले नै अनियमितता गरे भने पोलिटिकल प्रोसेसबाट हटाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै प्रणाली स्थापित गर्नका लागि समुदाय र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । त्यो बाहेक केन्द्रले गर्नुपर्ने अनुगमन लगायतका कुरा त छँदैछन् ।

संस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा विवादहरू देखा परिरहेका छन्, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सबै संस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको आ–आफ्नै विशेषता छन् । जस्तो– रानीपोखरीको डिजाइन काष्ठमण्डपसँग मिल्दैन । हाम्रा पूर्खाहरूले समयसान्दर्भिक रूपमा विभिन्न कलाकौशल प्रयोग गरेका थिए । त्यसलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो । जोगाउने गरी काम गर्नेछौं ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा इञ्जिनियरिङ हिसाबले पनि हामीले संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्छ । हिजोकै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर हिजोकै डिजाइनमा सकेसम्म बलियो संरचना निर्माण गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौं । यसरी नै हामी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नेछौं ।

पुरातात्विक विभाग र अन्य निकायसँग समन्वय नभएको जस्तो पनि देखिन्छ । आन्तरिक द्वन्द्व नहुने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ ?

म प्राधिरणमा आएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखसँग भेटेर कुराकानी गरिसकें । त्यसैगरी नागरिक समाज जसले सम्पदा पुनर्निर्माण चासो राख्नुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि एक चरणको छलफल भएको छ । त्यसकारण मलाई लागेको के हो भने यहाँ समस्या केही छैन, आवश्यक समन्वय हुन नसकेको मात्रै हो । यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । रानीपोखरीको, काष्ठमाण्डपको विषयलाई हामी छिट्टै मिलाउँछौं ।

अन्त्यमा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको बाँकी अवधिमा सबै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ ?

पक्कै पनि । म प्रतिबद्धता मात्र होइन स्पष्ट योजनासहित आएको छु । सम्पूर्ण रूपमा विश्वास छ । पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा नै काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छ । म अहिले पनि अधिकांश सम्बन्धित निकाय, शाखा–महाशाखासँग छलफल गरिरहेको छु । मलाई उहाँहरूप्रति विश्वास छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

भदौ ३, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस