काठमाडौं–नेपाली जनताले लामो समयदेखि एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारको चाहना राख्दै आएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि त्यो चाहना पूरा पनि भयो । त्यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा गएपछि मुलुकले दुईतिहाई बहुमत नै प्राप्त सरकार पायो ।

तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको जस्तो संघीय संरचनाका मन्त्रीहरूका अहिलेसम्मको दिन विगतका सरकारको पालामा जस्तै औपचारितामा बित्यो, बितिरहेछ । उनीहरूको दिनचर्या उद्घाटन, पार्टीका कार्यक्रमको भाषण, सभा–समारोहमा अतिथि आसन ग्रहण, शिलान्यास, पुस्तक बिमोचनमै बित्यो । नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा छ महिना बितिसक्दासम्म परिणाम भने हात लाग्यो शून्य छ ।

चीनमा प्रधानमन्त्री वर्षमा एक दुई पटक मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन्छन् तर हाम्रा मन्त्रीहरुलाई दिनहुँ दर्जनौँ कार्यक्रममा जानुपर्छ । मन्त्रीको मुख्य काम राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नीतिगत उपाय खोज्ने, नीतिनियम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने हो ।

 तर उनीहरूको व्यस्तताका कारण समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने नीतिनिर्माण समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । सरकारको कार्यशैली परम्परागत नै छ, कुनै प्रभावकारिता देखिएको छैन । पुनर्निर्माण, नागरिकहरुको ढाड सेक्ने गरी अनावश्यक रुपमा उठाइएको करका कारण सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।

आफ्ना काममा राम्रो परिणाम निकाली सरकारलाई सफल बनाउन जुटनुपर्ने मन्त्रीहरु निजी स्वार्थमा केन्द्रीत बनेको आरोप सत्ता पक्षकै सांसदहरुले लगाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्री गुमनाम छन्, न तिनको काम छ न नाम छ । उनीहरू काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेका छन् । संविधानअनुसार कानुन बनाउन जुट्नुभन्दा हल्काफुल्का कार्यक्रममा समय बिताउने गरेका छन् । उनीहरु दैनिक पाँच वटासम्म कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् ।आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।