जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले बुधवार मुस्लिम समुदायको पर्व बकर ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । प्रदेश सरकारले यसअघि नै २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको राजपत्रमा ईदको बिदा दिने निर्णय गरिएको थिएन । २ नम्बर प्रदेशमा दिइने थप बिदा र उत्सवबारे राजपत्रमा प्रकाशित हुन छुटेकाले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा ल्याएर सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव पारित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

मुस्लिमको अति नै महत्त्वपूर्ण पर्व भएकाले बुधवार बिदा दिने निर्णय गरिएको उनले बताए । २०७४ चैत २८ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक बिदामा त्रुटिवश छुट्न गएकाले अहिले आएर बिदा दिइएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा बिदा दिने गरिएको छैन । संघीय सरकार मातहतका कार्यालय र इकाइको रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, न्यायालय क्षेत्रका जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदामा पनि कार्यालय सञ्चालनमा रहने गरिएको छ ।

‘संघीय सरकारले ती कार्यालयलाई सार्वजनिक बिदा दिन परिपत्र जारी नगर्ने, कतिपय कर्मचारीका कारण समेत बिदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले पनि संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता विफल बनाउने मानसिकता देखिन्छ, जो एकदमै खतरनाक संकेत पनि हो ।’

विगतमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदामा केही कार्यालयले बिदा नदिएकाले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा गम्भीर चासो दिइएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्वीकृत बिदालाई कार्यान्वयन गर्न ती कार्यालयमा पत्राचार नै गरिएको मन्त्री यादबले बताए ।

विगतमा अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक बिदालाई नमानेपनि यस पटक ती दुवै क्षेत्रमा बिदा हुने प्रबल सम्भावना रहेको उनले बताए ।  तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिदा कार्यान्वयन हुनेमा अझै पनि शंका रहेको उनले बताए ।

संघीय सरकारका गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रदेश सरकारको सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिदिन पटक–पटक पत्राचार गरेपनि संघीय सरकारले खासै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । संघीयता कार्यान्वयन नै नहुने हो भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच टसल रही नै रहने उनले बताए । आगामी असोज १ गतेसम्म सबै समस्या अन्त्य हुने संघीय सरकारले प्रतिबद्धता समेत जनाएको उनले बताए ।

प्रदेश राजपत्रमा २०७५ सालमा १० दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । बैशाख ११ गते जगतजननी जानकी माताको जन्म जयन्ती विशेष पर्वको रूपमा मनाइने भएकाले सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो ।

भदौ १० गते हिन्दूको विशेष पर्व रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमाका दिन १ दिन, छठ पर्वको अवसरमा कात्तिक २७ र २८ गते गरी २ दिन, रामजानकी विवाह पञ्चमीका लागि मंसिर २६ गते १ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

२०६३ माघ ५ गते तराई मधेशका जनसरोकारका विषयलाई लिएर मधेशमा आन्दोलन हुँदा माघ ५ गते रमेश महतो प्रथम शहीदका रूपमा शहादत पाएको दिनलाई मधेश आन्दोलन स्मृति दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित राजपत्रमा तराईमा धूमधामका साथ खुशीयाली पर्वका रूपमा मनाइने फागू पूर्णिमाका अवसरमा चैत ७ र ८ गते २ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । हिन्दूको विशेष पर्व रामनवमीका अवसरमा चैत ३० गते १ दिन र मुस्लिम धर्मावलम्बीको विशेष पर्व पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनका अवसरमा १ दिन बिदा दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

विभिन्न धर्मावलम्बी धर्मगुरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, पत्रकार लगायत सरोकार राख्ने पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर नै प्रदेश सरकारमा बिदाबारे निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले बताए । 

प्रदेशमा काम धेरै नै गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कतिपय महत्त्वपूर्ण बिदा समेत कटौती गरिएको उनले बताए । तर, आवश्यकता अनुसार कतिपय बिदा थपघट गरी संशोधन समेत हुन सक्ने उनले लोकान्तरसँग बताए ।