मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
–अशोक घिमिरे
काठमाडौँ-के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न श्रममन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो ।
आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।
तीन अर्ब बजेट
श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धीसम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । रासस
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...