- बलराम जोशी

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएपछि सबैले खुशी व्यक्त गरे । दीप प्रज्वलन गर्दै मजदुरदेखि हाकिमसम्मले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नाराको कल्पना गरे । जनताको पीरमर्कालाई नजिकबाट बुझेका जनताको दुःखसुखका सारथी जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने मनोभावना सबैमा जागृत थियोे ।

कुनाकन्दरा, दूरदराज, शहर, गाउँ, हिमाल, पहाड र तराईबाट जनप्रतिनिधि शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे । तर, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो विगत, यथार्थ र उद्देश्यलाई बिर्सेर सेवासुविधा उन्मुख हुन पुगे । जनताको सेवक हुँ, जनप्रेमी हुनुपर्छ भन्ने भावनाबाट टाढा हुन पुगे । ‘मै खाउ मै लाउ’ भन्ने गिद्दे भावना पैदा भयो । फलस्वरूप बिलासी सवारीमा बिराजमान हुने भावनाले नेपालका ३ वटै तहका सरकार लागिपरे ।

जनताको आर्थिक भौतिक अवस्थाको कुनै पर्वाह नगरी करको महंगो भारीले जनताको ढाड सेक्न लागिपरेका छन् । फेरि जनसेवामा समर्पित छु भन्ने चिल्ला भाषणबाहेक जनतालाइ बिर्सेर अरु केही दिन सकिरहेका छैनन् ।

कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो भने राज्यले तोकेको कर सही र उपयुक्त समयमा नियमित कर तिर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । कर बिना सबल, सफल र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु नागरिकको दिवा सपना मात्रै हो । ‘एकले थुकी सुकी, सय थुकी नदी’ भनेझैं प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट कर तिरी सरकारलाई सहयोग गर्यो भने थोरै समयमा पनि विकासको धेरै सम्भावना रहन्छ । 

‘जनता सबैले कर तिरौं, समृद्ध नेपालको निर्माण गरौं’ । तर, सरकार यो भावना जनताले मात्रै राखेर भएन । यसमा सरकारको मन, वचन र कर्म जनप्रिय भएन भने बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । आज हाम्रो नेपालमा भइरहेको यही हो । जनता साउने झरीमा आगो बाल्ने सलाईबाट बिमुख हुँदा जनप्रतिनिधि महंगो गाडीमा बिराजमान हुनु ठूलो लाजमर्दो कुरा हो । 

पुर्खौदेखि चरम गरीबीको कारण जनता तातो घाममा चटपटे बेच्न विवश छन् । चिसो नदीमा माछा मार्ने काम जिन्दगी धरापमा राखेर गरिन्छ । तर, यिनको त्यो बाध्यता साँझबिहान हातमुख जोड्नबाहेक अरु केही होइन । आजको औद्योगिक जमानामा भैंसीबाख्रामा जिन्दगी देख्ने कुनै सम्भ्रान्त वर्गका मान्छे नभइ गरीबीको रेखामा जिन्दगी व्यतित गरिरहेका सोझा नागरिक हुन् ।

साउने झरीबाट दुईमुठा घासको भारी कति गह्रंगो हुन्छ भन्ने कुरा २५ लाखको गाडीमा चढ्ने जनप्रतिनिधिलाई के थाहा ? थाहा हुन्थ्यो भने किन त्यो २ वर्ष पालेको १५ हजार रुपैयाँ मुल्यको खसीमा गिद्देनजर ? ५ वर्ष पालेर ६०/७० हजार रुपैयाँको लैनो भैसीमा कर लाउने कि २ वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीमा ? सरकार करको विधि, नीति र पद्दति छैन र ? संघीयता कार्यान्वयन गर्नुछ, सरकार अप्ठ्यारोमा छ, कर तिर्नैपर्छ । तर, कर जनताको आयस्रोत अनुसार निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्नु उपयुुक्त होला । होइन भने जसरी ‘अगुल्टोले हानेको बाघ बिजुली देखेर तर्किन्छ’ भन्ने उखान यथार्थमा वर्तमान कर र सरकारदेखि जनता त्रसित होलान् ।

अहिलेको परिवेशले त भोको पेटले म्याराथनको आश गर्नु र अहिलेका जनप्रतिनिधिको सवारी मोहले समृद्ध नेपालको आश गर्नु एउटै भइसक्यो सरकार । समयमै ध्यान जाओस् । धनीले रहर र सौखले बिलासिताका लागि पालेको कुकुरमा कर लाउने हिम्मत गर सरकार ! अहिलेको अचाक्ली करको भारी हुनेखानेले त तिर्लान् । तर, हुँदा खानेले के गर्ने सरकार ? गरीब र निमुखा जसको शासन आएपनि पीडामै जीवन व्यतित कहिलेसम्म गर्ने ?

जसरी हजारौं माहुरीले स–साना फूलको रस चुसेर मीठो मह पार्छ, त्यसरी नै जनतामा स–सानो कर उठाई जनतालाइ कर तिर्ने बानीको विकास गराई समृद्ध नेपालको योजना बनाएर मीठो महझैं कहीँकतैबाट विरोधको सामना गर्नु पर्दैन कि ? देशभरका स्थानीयदेखि संघीय जनप्रतिनिधिले कार्यकालभरि सवारी मोह त्यागे चटपटे, बाख्रा, भैंसी, माछा मार्ने जाल अनि साइकलमा कर लगाउनु पर्दैनथ्यो कि ?

अर्कोतिर, करको कति सदुपयोग भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । कति तुइन विस्थापित भए ? कति गाउँ बिजुलीले झलमल्ल भए ? कति गाउँमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पुग्यो ? कति गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्यो ? स्थानीय तहको मातहत आइसकेपछि कति सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि भयो ? आज निम्न वर्गीय नेपालीका छोराछोरीले मात्रै सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने भ्रम आममानिसमा परिसक्यो । केहीबाहेक अधिकांश स्थानीय तहको ध्यान सरकारी विद्यालयमा गएको छैन । किन शिक्षा क्षेत्र विकराल अवस्थामा ?

जीविकोपार्जन तालिमका नाममा आसेपासेलाई भत्ता खुवाएर राज्यकोषको दोहन कति र कहिलेसम्म गर्ने ? जनताको करको सही सदुपयोग गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन र ?

दुखी, गरीब, विपन्न, अशक्तको आशा भरोसाको केन्द्र नै सरकार हो । होइन र ? सरकारले यस्ता नागरिकलाई करबाट उन्मुक्ति दिनु उसको कर्तव्य हो । भ्रष्ट, कुकर्मी, देशद्रोही र बलात्कारी राज्यको ब्रह्मलुटलाई सरकारले बेलैमा कानूनको कठघरामा ल्याइ यिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी गरीब जनतालाई सरकार भएको आभास दिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । अहिलेको कर प्रणालीले धनी र गरीबको खाल्टो पुर्न सक्ने स्थिति छैन । गरीब मारमा छन्, धनी कारमा छन् ।

जसरी मतदानका बेला मतदाता शिक्षा दिइन्छ, त्यसरी नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार र जनता बिचको सम्बन्ध स्थायी राख्न करबाट अशिक्षित नागरिकलाई वितृष्णाबाट जोगाउन कर शिक्षा आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसबाट थोरै भएपनि जनतामा करको बानी पर्छ ।

अर्कोतिर, जनप्रतिनिधिको बिलासी सामग्री र सवारी मोहको अन्त्यका लागि सरकारको समयमै सद्बुद्धि पलाउन जरुरी छ । जनतालाई करमैत्री बनाउनेतर्फ प्रतिपक्षीको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । राष्टिय र भावनात्मक एकतालाई बलियो बनाएर समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सबै नेपाली आमाका सन्तानको भूमिका उत्तिकै जरुरी छ ।