विषयवस्तुको शुरूआत गरौं आफ्नै भोगाइबाट । अमेरिकाबाट नेपालमा फोन गर्न म सामान्यतया सीधै कुनै पनि दूरसञ्चार क्यारिएरको उपयोग गर्दिनँ । भाइबर, मेसेन्जर लगायतको निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने एप्सहरूबाट कल गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट नभएको अवस्थामा गुगलको ह्याङगआउट, ‘भाइबर आउट कल’, रेबटेल एप्सको प्रयोग गर्छु ।

केही दिनअघि रेबटेलबाट कल गर्दा अघिपछि लाग्ने भन्दा प्रतिमिनेट दुई सेन्ट बढी काटियो । शंका लागेर चेक गरें, पहिले १२ सेन्ट प्रतिमिनेटको कललाई साढे १४ सेन्ट पुगिसकेछ । उता ह्याङआउटबाट हुने कल पनि मिनेटको १३ सेन्ट पुगिसकेछ । भाइबर आउटबाट हुने कलमा ८ डलर तिरेपछि ६० मिनेट प्राप्त हुने र त्यो एक महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने शर्त थपिएछ ।

मनमनै लाग्यो – यतैका सबै कम्पनी मिलेर इन्टरनेसनल आउटगोइङ कलमा कार्टेलिङ गरेछन् । 

दुई दिनपछि नेपालमा एउटा टेलिफोन कम्पनीको निकै माथिल्लो तहमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तित्वसँग कुराकानी भयो । उनले कुरैकुरामा निकै रहस्यमय कुरा सुनाए ।

‘के गर्नु टेलिकमको आम्दानी घट्यो, बढाउन भनेर कामिनी म्याडमलाई निर्देशन दिएँ । उनले पनि आम्दानी बढाउने सजिलो उपाया रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको इन्टरकनेक्सन शुल्क बढाइदिइन् । तर न त उनको जागिर नै जोगियो, न त विदेशमा रहेका सर्वसाधारणले सहुलियत दरमा नेपाल कल गर्न पाइरहेको सुविधा कायम रह्यो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी मर्का त खाडी मुलुक, मलेसियामा काम गर्ने श्रमिक नेपालीलाई परेको छ ।’

एक महिनाअघि नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई निकै योजनाका साथ हटायो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकी उनलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरण र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाइएको थियो । उनले पनि पदमा टिकिरहन सबै प्रकारका तरिका अपनाइन् । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको शुल्क पनि बढाइन् । तर त्यो सम्भव भएन । उनलाई हटाउन त सरकारलाई फगत एउटा निहुँ न चाहिएको थियो । 

संसारभरिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले भ्वाइस सेवाबाट आम्दानी गुमाइरहेका छन् किनकि इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचले परम्परागत कल गर्ने पद्धति हटेर एपहरूबाट हुने कल बढिरहेको छ जसले गर्दा भ्वाइस सेवालाई लगभग संसारका धेरै सेवा प्रदायकहरूले ‘अनलिमिटेड’ बनाइसकेका छन् । 

अब जतिसुकै गरेपनि भ्वाइस कलबाट पहिलेजस्तो आम्दानी हुनेछैन । बरू यसको साटो हरेकको हातमा स्मार्टफोन पु¥याउने र डाटा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेर आम्दानी बढाउनेतिर नसोच्ने हो भने अरू धेरै कामिनीहरू जन्मिनेछन् । अर्थात धेरै एमडीहरूलाई सरकारले मन नपरेमा गलहत्याउने अवस्था पैदा हुनेछ ।

नेपालको दूरसञ्चार सेवा विकसित देश अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानसँग दाँज्न त मिल्दैन तर छिमेकी देशहरूको भन्दा पनि निकै पछि छ । विशेषगरी नयाँ प्रविधिलाई अपनाउने मामिलामा नेपाल धेरै पछि छ । समयानुकूल प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न नसक्दा एकातिर जनताले नयाँ प्रविधिको प्रयोग समयमै गर्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर त्यसबाट देशले पाउनुपर्ने राजस्व समेत गुमिरहेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरण समयअनुसार चल्न नसक्दा नेपालले गुमाएको दुईवटा प्रविधिलाई बिर्सनुहुँदैन । पहिलो प्रविधि हो – वाइम्याक्स । वाइम्याक्स आजभन्दा एकदशक अघि विकसित देशहरूमा शुरू भइसकेको द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा प्रविधि हो । यसबाट इन्टरनेटमा आधारित टीभी मात्र होइन, टेलिफोन सेवा समेत सञ्चालन गर्न मिल्छ ।

तर नेपालमा समयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिन सकेन । अर्थात्, यो प्रविधिलाई समयमै शुरू गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देखाएको चासो पनि पछि सेलायो । ६ वर्षअघि नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका टेलिफोन सेवा प्रदायकहरू र आईएसपीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय पनि समयमै हुन नसक्दा यो प्रविधि नेपालमा सञ्चालनमै नआई ‘फेज–आउट’ भयो । 

नेपालमा थ्रीजीको लाइसेन्स समेत प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मनलाग्दी रूपमा बाँडे । त्यसबाट आउनुपर्ने आम्दानी आएन । अहिले फोरजी हुँदै फाइभ–जी (फिफ्थ जेनेरेसन) शरू भइसकेको छ । त्यसको बारेमा तम्तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था हो । तर त्यसका लागि प्राधिकरणको तयारी नभएको गुनासो अपरेटरहरूले गरिरहेको बेलाबखतमा पढ्न पाइन्छ । 

समयअनुसार प्रविधि, त्यसबाट उपभोक्ताले पाउने सेवा, देशले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व कतिखेर प्राप्त हुन्छ भने जतिखेर सक्षम, इमान्दार, प्रविधिलाई बुझेको नेतृत्व हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि उच्च मनोबलका साथ नेतृत्वलाई सहयोग गर्छ । नयाँ प्रविधि बुझ्न र अंगीकार गर्न सक्षम सेवा प्रदायकहरू हुन्छन् । त्यतिखेरमात्र देश, जनता र सेवा प्रदायक सबैले समानुपातिक रूपमा लाभ लिन सक्छन् । 

तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म नेपालको दूरसञ्चारको नियामक निकाय निकै पछि छ । नेपाली जनबोलीको एउटा भनाइ छ – ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुरलाई हल्लायो ।’ अहिले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको हविगत पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएको जस्तो छ । नियामक निकाय अघिअघि र सेवा प्रदायक पछिपछि हुनुपर्ने हो । तर भएको छ – सेवा प्रदायक अघिअघि र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण पछिपछि । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी, त्यसको दस्तुर, त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वका बारेमा अध्ययन नै नगरिसकेको अवस्थामा एनसेलले सेवा शुरू गरिसकेको थियो । एनसेलले थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीका लागि अनुमति माग्दा प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले तजबिजी आधारमा दिएको थियो । 

वाइम्याक्सका बारेमा पनि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक –आईएसपी) हरूले माग गरेपछि मात्र प्राधिकरणले चासो देखायो । 

प्राधिकरणसँग स्रोतसाधन नभएको पनि होइन । क्षमतावान निर्देशकहरू छन् । सक्षम कर्मचारीहरू छन् । आर्थिक स्रोतमा पनि प्राधिकरण कमजोर कहिल्यै छैन । तर यो निकायले क्षमतावान् अध्यक्ष भने कहिल्यै पाउन सकेन । पहिलो अध्यक्ष भूपराज पाण्डेको कार्यकालमा धेरै कामहरू भएका थिए । नेपालको दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लागि ढोका खुलेको पाण्डेकै पालामा भएको हो । त्यसले गर्दा स्पाइस नेपाल (हाल एनसेल), यूटीएल जस्ता तत्कालीन अवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने सेवा प्रदायकको प्रवेश त्यतिखेरै भएको हो । इन्टरनेट सेवामा पनि त्यतिखेर धेरै कामहरू भएका थिए । 

तर पाण्डेभन्दा पछिका अध्यक्षहरूको समयमा प्राधिकरण सधैंभरि कामचलाउको भूमिकामा मात्र देखियो । सुरेशकुमार पुडासैनी, डा. दिनेश शर्मा, भेषराज कँडेल र दिगम्बर झाको पालामा संस्था त थियो तर माथि उल्लेख गरेजस्तै भूमिकाभन्दा पृथक् रहेन प्राधिकरण । अर्थात् पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएको जस्तो भूमिका मात्र रह्यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको । 

सेवा प्रदायकको लगानीकर्ताले दिनदहाडै धम्की दिने, तर्साउने, लाइसेन्समा मनलाग्दी दर, फ्रिक्वेन्सीमा तजबिजी तोकादेश, प्राधिकरणका निर्णयमा हस्तक्षेप जस्ता कार्यले यो निकाय पछिल्लो समयमा निकै कमजोर हुँदै गएको छ । ऐनले नै स्वायत्तता दिएको यो निकायले सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको जस्तो महत्त्व पनि पाएको छैन । यसका अध्यक्ष मन्त्रालयमा जाँदा हेपिएको, पेलिएको, दबिएको महसूस गर्नु कुनै नौलो होइन ।
‘मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्रीका पीएले बयान लिन्छन्, मन्त्री फेरिएपिच्छे चाकडी बजाउन पुग्नुपर्छ,’ केही वर्षअघि एक अध्यक्षले भनेका थिए । एकजना अध्यक्ष डा. दिनेश शर्मालाई त मन्त्रीले बोलाएर राजीनामा नदिए ठीक पार्ने धम्की समेत दिएका थिए । त्यो धम्कीपछि उनले राजीनामा समेत दिएका दिए । सम्बन्धित क्षेत्रकै विज्ञ रहेका शर्मा राजीनामा दिएर आफ्नो प्राज्ञिक क्षेत्रमै फर्किए । 

यो निकायलाई यतिखेरको अवस्थामा प्रविधिलाई पनि बुझेका, सेवा प्रदायकलाई पनि नियन्त्रणमा लिनसक्ने, मन्त्रालयदेखि लिएर सबै सम्बद्ध निकायमा पहुँच राख्नसक्ने नेतृत्वको जरूरत छ । जागिर ख्वाउन हो भने जस्तोसुकै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा हुन्छ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो निकायलाई दूरसञ्चार ऐनले जस्तो परिकल्पना गरेको छ, त्यसअनुसारको बनाउन पहिलेको जस्तो नेतृत्वले सम्भव छँदैछैन । अबको नेतृत्व भनेको सेवा प्रदायकलाई तह लगाउन सक्ने, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग समन्वय गर्नसक्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिनसक्ने, लोभ लालच नभएको, प्राविधिक रूपमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई जानेको व्यक्ति चाहिन्छ । 

अध्यक्ष नियुक्तिको गाँठो यतिखेर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पूर्व सञ्चार सचिव सुशील घिमिरे, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र प्राधिकरणकै निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई सिफारिश गरेको छ । तीनजनामध्येबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनमा छ । 

दिगम्बर झाले २०६९ देखि हालसम्म हिसाब गर्दा लगभग ६ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व चलाए । भलै शुरूका दुई वर्ष मुद्दामामिलाले गर्दा उनले काम गर्न पाएनन् । गत वर्ष तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले उनलाई दोहोर्‍याएर नियुक्ति गरे । वर्तमान सरकार आएपछि पुराना नियुक्तिहरू खारेज गर्ने क्रममा झा पनि हटे । 

झा दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार व्यक्ति होइनन् । त्यसैकारण विगत ६ वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अति भद्रगोल भएको छ । लाइसेन्समा भएको अव्यवस्थाले अब नेपाल टेलिकम जस्तो सरकारी र सर्वसाधारणको शेयर रहेको संस्थाको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौल छ । एनसेलले

नवीकरणको क्रममा २० अर्ब तिरेको दिन नेपाल टेलिकमले ४० अर्ब तिर्नुपर्छ । त्यसबेला टेलिकमको अवस्था के होला ? 

उता युटीएल लगभग बन्द अवस्थामा पुगिसकेको छ । भारतीयले लगानी गर्न छाडेको धेरै भइसक्यो । देशभित्रकै लगानीकर्ताले पनि हात उठाइसकेको अवस्था छ । कुनै पनि बेला यो कम्पनी बन्द भएको खबर अनौठो हुनेछैन । 

स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइट, सीजी टेलिकमको अवस्थालाई हेर्दा गतिलो नेतृत्व नहुने हो भने यो क्षेत्र अति भद्रगोल हुने देखिन्छ । चार वर्ष पूरापूर काम गर्दा पनि सेक्टरलाई भाइब्रेन्ट बनाउनु त कता हो कता अस्तव्यस्त बनाउन सहयोग गरेको आरोप झामाथि छ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा १८ अर्ब भएर पनि त्यसको उद्देश्यअनुरूप काम भएको छैन । यतिखेर यही रकममध्ये १० अर्ब खर्चिएर गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने भनेर सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता भएको छ । केहीले रकम लिएर गएका छन् । तर कामको प्रगति नभएको कुरा प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । झाले अर्को चार वर्ष अध्यक्ष हुन खोज्नुको उद्देश्य पनि यही १८ अर्बमा लुकेको छ । 

नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा सरकारले विवेक पुर्‍याउनैपर्छ । नभए जनताले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने त छाडौं, भइरहेका प्रविधि दिइरहेका कम्पनीहरू समेत बन्द हुनेछन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमा इन्टरनेट सेवामा कर लगायो । यो कदम सरकार चलाउने दलको घोषणापत्रभन्दा बिल्कुल उल्टो थियो । सरकारलाई इन्टरनेट सेवाको महत्त्वका बारेमा प्राधिकरणले बताउन नसक्नुको परिणाम थियो त्यो । प्राधिकरणमा सक्षम पदाधिकारी नहुनाले गलत निर्णय लिँदा समेत सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने हैसियत देखिएन । त्यसकारण सरकार यो कदमबाट पछि हट्नुपर्‍यो । त्यतिखेरसम्म सरकार अलोकप्रिय हुन निकै सहयोग पुगिसकेको थियो । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूले जे भन्यो त्यसमा ‘हजुर’, ‘अँ त्यही हो,’ ‘सही हो’ भन्ने स्वभावको हुनु हुँदैन ।

ट्र्याक बाहिर गइसकेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई भित्र ल्याउन अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरूले ‘हामीलाई यो व्यक्तिले के दिन्छ’ भनेर चासो, चिन्ता जाहेर गर्ने भन्दा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भने ‘यो मान्छेले जनतालाई साँच्चै परिवर्तनको अनुभव गराउन सक्छ र सरकार, पार्टीले पनि त्यसबाट जस पाउँछन्’ भन्ने सोच्नु जरूरी छ । नभए अर्को चुनावमा गाउँ फर्किंदा आफ्नै मान्छेबाट हुने आलोचनाको जवाफ दिँदै र थामथुम पार्नैमा समय खर्च हुनेछ ।