काठमाडौं – राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्यनाका कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डमा यात्रुले अझै केही वर्ष सास्ती भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।

अत्यन्तै साँघुरो र पिच भत्केका कारण अस्तव्यस्त बनेको सो सडकखण्ड विस्तारमा विवादैविवाद छ । ती विवाद सल्टिन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

उपत्यकाबाहिर निस्कने र उपत्यका भित्रिने अति महत्त्वपूर्ण सडक अस्तव्यस्त बन्दा यात्रुसँगै सडक आसपासमा बसोबास गर्नेहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।

सडकको स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी धुवाँ र धूलोबाट पीडित बनेका छन् । सो रुट हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले समेत समस्या भोग्दै आएका छन् ।

नागढुंगा–कलंकी सडकको दूरी जम्मा साढे ९ किलोमिटर रहेको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले बताएको छ ।

यो दूरी छिचोल्न बढीमा १५ मिनेट लाग्नुपर्ने हो । तर हरेक दिन यो बाटो आवतजावत गर्न कम्तिमा एक घण्टादेखि तीन/चार घण्टासम्म लाग्ने गरेको यात्रुहरू बताउँछन् ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाका अनुसार नागढुंगा हुँदै दैनिक दशौंहजार सवारी साधन आवतजावत गर्छन् ।

स्थानीयवासी र यात्रुहरू सरकारको बेवास्ताका कारण यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् ।

बढ्दो विवाद

सो सडक विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउने भन्दै सरकारले ३ वर्षअघि काम थालेको थियो । तर समस्या सल्टिनुको सट्टा विवाद बढिरहेको छ ।

सो क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि घरको मुआब्जा दिएर भत्काउनुपर्ने निर्णय भएपछि उपत्यका सडक विस्तार अयोजनाले काम शुरू गरेलगत्तै विवाद भएको थियो । 

त्यसक्रममा १ सय ७९ जना स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उक्त मुद्दामा २०७४ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इलजासले घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै विस्तार कार्य अघि बढाउन आदेश दियो । तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण मुआब्जा के का आधारमा कसरी दिने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

जग्गासहितको मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै सरकारले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेको छ । मुद्दा पुनरावलोकनका लागि समय लाग्ने भएपछि सो सडक व्यवस्थापनमा अझै समय लाग्ने निश्चित छ ।

त्यसअघि २३ साउन २०७३ मा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विस्तार कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

काम चलाउन दुई लेनमै पिच

विवाद लामो समय रहने देखिएपछि सरकारले अहिलेकै अवस्थामा सडक पिच गर्ने तयारी गरेको छ ।

सडक विभागका सूचना अधिकारी मुक्ति गौतमका अनुसार सरकारले पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेकाले त्यसमा समय लाग्ने हुँदा अहिले रहेको सडकमा पिच हुनेछ ।  

गौतमले भने, ‘सरकारी र अदालतको काम निकै ढिला हुन्छ । विवाद छिटो सल्टेलाजस्तो छैन । त्यसकारण सम्बन्धित निर्माण ठेकेदारहरूलाई यथावत रहेकै सडकमा पिच गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ 

जम्मा साढे ९ किलोमिटर रहेको कलंकी–नागढुंगा सडक साढे ४ किलोमिटर ४ लेन र बाँकी ६ किलोमिटर २ लेन मात्रै रहेको छ ।

हाइवे सडक विस्तार गर्दा सडक केन्द्रबाट २५/२५ मिटर गरी ५० मिटर हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि मुआब्जा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले केन्द्रबाट ११/११ मिटर रहने गरी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसमध्ये २/२ मिटर फूटपाथ पनि रहने गरी काम अगाडि बढाइएको उपत्याका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए । 

प्रधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘२०३४ असार २० गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा त्रिभुवन राजपथको सीमाक्षेत्र सडक केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर हुनुपर्ने तोकिएको भए पनि जग्गा विकास कार्यक्रम, २०४५ अन्तर्गत, सरकारले त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी खण्डको चौडाइ भने केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ ११/११ मिटर हुने मापदण्ड छ । त्यसैका आधारमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २२ मिटर चौडाइ हुनेगरी सडक रेखांकन गरी सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउने प्रक्रियामा छौं ।’ 

आयोजनाका प्रवक्ता इञ्जिनियर श्रेष्ठ स्थानीयको लगातारको अवरोध तथा अदालतको आदेशका कारण नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

कलंकीदेखि नागढुंगा सडक विस्तारका लागि २०७२ साल असार ३१ गते शर्मा/शैलुङ–कान्छाराम जेभी र लुम्बिनी/शैलुङ–साप जेभीले निर्माण ठेक्का लिएका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कलंकी-नागढुंगामा श्वासै रोक्ने धुलो, स्थानीय भन्छन्- ‘सुत्दा पनि मास्क चाहिन्छ’ [भिडियोसहित]