काठमाडौं – विश्वभरि अहिले उदारवादी लोकतन्त्र संकटमा परेको छ । बेलायतमा ब्रेग्जिटका पक्षमा बहुमत, अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, टर्की रेचेप तय्यप अर्दोआन, फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुटेर्टेको उदय लगायतका घटनाक्रमले विश्वमा अनुदारवाद र तानाशाही प्रवृत्तिले हालीमुहाली जमाउन थालेको प्रतीत हुन्छ ।

हाम्रै देशमा पनि वर्तमान सरकारका केही क्रियाकलापले अधिनायकवादमोहलाई दर्शाएका छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रप्रेमी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर र बहुलवादमा विश्वास गर्नेहरूले के गर्नुपर्छ होला त ? अमेरिकामा सन् २०१८ को शुरूआतमा निस्केको एउटा पुस्तकले केही सुझाव दिने जमर्को गरेको छ । 

प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकद्वय स्टिभन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई : ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ (लोकतन्त्रहरू कसरी मर्छन् : इतिहासले हाम्रो भविष्यका बारेमा के खुलासा गर्छ) ले युरोपेली तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा कसरी लोकतन्त्रलाई क्रमशः भत्काउँदै लगियो र अमेरिकामै पनि ट्रम्पको आगानपूर्व नै लोकतन्त्रमाथि संस्थागत प्रहारहरू गरिए भनी गहन विश्लेषण गरेका छन् । 

उनीहरूको भनाइअनुसार लोकतन्त्र एक्कासि अन्त्य हुँदैन, यसको क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ र त्यसक्रममा लोकतन्त्रका खम्बा मानिने न्यायपालिका र प्रेसलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगिन्छ अनि राजनीतिक परम्परामा प्रहारहरू गर्न थालिन्छन् । 

मुलुकहरू लोकतन्त्रबाट अधिनायकवादतर्फ लम्केको विषयमा बीस वर्षदेखि अध्ययन गर्दै आएका दुई प्राध्यापकले अर्जेन्टिना, रुस, टर्की, भेनेजुएला, हंगेरी र पोल्यान्ड लगायतका मुलुकका संक्रमणहरूको मिहिन विश्लेषण गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको क्षयीकरणमा सबभन्दा ठूलो हात लोकरञ्जनवादी (पपुलिस्ट) नेताहरूको हुन्छ । त्यस्ता नेताहरूले बहुसंख्यक जनताको समर्थन प्राप्त गरेका हुन्छन् र तिनीहरू प्रायः राजनीतिक संस्थापनभन्दा बाहिरबाट आएका हुन्छन् । सत्तामा उनी कुनै कूमार्फत नभई लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै आउँछन् र सत्तासीन भएपछि लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्न थाल्छन् । 

त्यस्ता लोकरञ्जनवादी नेताले प्रायः चार किसिमको लक्षण देखाएको लेभिट्स्की र जिब्लाट लेख्छन् । पहिलो, उनीहरू लोकतन्त्रका स्थापित मान्यतालाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरू कानून र संविधानमाथि प्रहार गर्छन् अनि आवधिक निर्वाचनको वैधतालाई अवमूल्यन गर्छन् । उनीहरू सम्भव भएसम्म आफ्नो शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने निकाय वा संस्थालाई गैरसंवैधानिक तवरले कमजोर बनाउन वा हटाउन चाहन्छन् । 

भारतले थोपरेको नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रवादको लोकरञ्जनवादी नारा उचालेर अनि गत निर्वाचनमा पनि त्यसैलाई भजाएर सत्तारोहण गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर शक्तिशाली विभागहरूलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने पहल गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, समाजकल्याण परिषद्, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतलाई उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुमा ती निकायबाट आफू र आफ्नो दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाउन चाहेको र विपक्षीलाई ती निकायमार्फत अँचेट्न खोजेको प्रस्ट छ ।

लोकरञ्जनवादी नेताहरूको दोस्रो चरित्र भनेको उनीहरू राजनीतिक विपक्षीहरूको वैधतालाई नै अस्वीकार गर्छन् । आफ्ना विपक्षीलाई देशद्रोही भएको वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको बताउँदै उनीहरू विपक्षीलाई कारावासमा राख्नुपर्ने माग राख्छन् । अमेरिकामा ट्रम्प विजयी भएपछि पनि लामो समयसम्म विपक्षी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई जेलमा कोच्नुपर्ने भनी नारा लगाउने समर्थकहरूको र्‍यालीमा सम्बोधन गरिरहेका भेटिन्छन् । 

अझ निरंकुश चरित्र देखाउने लोकरञ्जनवादीहरू त आफ्ना विपक्षीलाई अवैध ठहर गराउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै नल्याउन षड्यन्त्र गरिरहेका हुन्छन् । भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले विपक्षी दलका नेता लियोपोल्दो लोपेज र अनरिक काप्रिलेसलाई झुटो मुद्दा लगाएर चुनाव लड्नै दिएनन् । त्यस्तै रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले विपक्षी नेता अलेक्सेई नाभाल्नीलाई पनि सामान्य मुद्दामा फसाएर राष्ट्रपति चुनावमा उठ्न दिएनन् । 

तेस्रो, लोकरञ्जनवादी नेताहरू आफ्ना समर्थकहरूलाई विपक्षीमाथि हिंसा गर्न उत्प्रेरित गर्छन् । पुटिनका समर्थक अनि अर्दोआनका समर्थकहरूले विपक्षी दलका नेतालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्क्याउने, हातपातको कोशिश गर्ने गरेका खबरहरू आइरहन्छन् । अमेरिकामा पनि ट्रम्पका समर्थकहरूले डेमोक्रेटहरूको र्‍यालीमा भाँडभैलो मच्चाउन खोज्ने र ट्रम्पको आलोचना गर्ने पत्रिकाको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने उदाहरण देखिएकै हो । 

चौथो, निरंकुशवादी लोकतान्त्रिक शासकहरू विपक्षीका नागरिक स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्‍याउँछन् । सञ्चारमाध्यम र आलोचकहरूलाई उनीहरू स्वतन्त्र रहन दिँदैनन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल वीक्लीका सम्पादक परान्जोए गुहा ठकुर्तालाई निकाल्न दबाब दिएको अनि अन्य सञ्चारमाध्यमका न्युजरूममा नियन्त्रणको कोशिश गरेको पाइन्छ ।   

अमेरिकामा ट्रम्पले माथि बताइएका जस्ता लक्षण यदाकदा देखाउने गरेका छन् तर उनलाई निरंकुश बन्नबाट अमेरिकाको बलियो लोकतन्त्रले रोकिरहेको लेखकद्वयको धारणा छ । अमेरिकी लोकतन्त्रले काम गरिरहनुमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन लगायतका व्यवस्थाले काम गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । यी व्यवस्था आफैंमा पूर्णतया प्रभावकारी नभएपनि अलिखित नजिरले लोकतान्त्रिक मान्यताको परिपालन गर्न शासकहरूलाई प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । 

अमेरिकी गृहयुद्धका बेलामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दलहरूले एकअर्कालाई सिध्याउने हिसाबमा गरेको जस्तो प्रहार त्यसपछिको समयमा देखिएन । आफूसँग विमति राख्ने मानिस पनि देशभक्त र विधि मान्ने नागरिक हुन् भन्ने विश्वास अमेरिकीहरूमा थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको शुरूआतमा सन् १९५० मा रिपब्लिकन सिनेटर जोसेफ मक्कार्थीले डेमोक्रेट पार्टीको तत्कालीन ह्यारी ट्रुम्यान प्रशासनलाई कम्युनिस्टहरूलाई ठाउँ दिएको र डेमोक्रेटहरू देशद्रोही भएको भनी सनसनी मच्चाए । त्यतिखेर विपक्षी दलहरूले एकअर्काप्रति असहिष्णु दृष्टिकोण राख्थे । पछि जोन केरी र जर्ज डब्ल्यू बुशबीचको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा पनि चरम ध्रुवीकरण देखिन्थ्यो । यी घटनाका बावजुद बहुलवादी विचारले अमेरिकामा स्थान पाइरह्यो ।

अनि अमेरिकी लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने अर्को कुरा भनेको दुवै दलले संवैधानिक निकायको दुरुपयोग नगर्नु पनि हो । सिनेटहरूले प्रायः राष्ट्रपतिको प्रशासनका सदस्य र अदालतमा गरेका न्यायाधीश नियुक्तिलाई सदर गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि सदनलाई अवमूल्यन हुने गरी कार्यकारी आदेश दिने गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू चित्त नबुझेपनि राष्ट्रपतिहरूले त्यसलाई लागू गर्ने गरेका छन् । सरकारका तीन अंगले संयम अपनाउने गरेका छन् । 

तर बीसौं शताब्दीको शुरूआतदेखि बिस्तारै यी परम्पराहरूमा प्रहार हुन थालेको लेखकहरूको तर्क छ । लोकतन्त्रका रक्षाकवच अर्थात् गार्डरेलहरूलाई क्रमशः भत्काइँदै गएको उनीहरू लेख्छन् । बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा विपक्षी दल रिपब्लिनका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न नदिएको घटनाबाट रक्षाकवचमा प्रहार हुन पुगेको लेखकहरूको दाबी छ । यसले लामो लोकतान्त्रिक परम्परालाई कमजोर बनाएको र यसबाट भविष्यमा हुन सक्ने बदलाको राजनीति देशका लागि खतरनाक रहेको उनीहरू लेख्छन् ।

अनि ट्रम्प जस्ता लोकरञ्जनवादी नेताको उदय पनि लोकतन्त्रमाथिको खतराका रूपमा रहेको लेखकद्वयको तर्क छ । ट्रम्प सत्तामा आएपछि आफूलाई जवाफदेही बनाउन खोज्ने अधिकारीहरूलाई निकालेका छन्, स्वतन्त्र प्रेसमा लगातार प्रहार गरिरहेका छन्, उग्रदक्षिणपन्थीहरूको हिंस्रक क्रियाकलापलाई मौन वा वाचाल समर्थन गरिरहेका छन् र आफ्नो आलोचना गर्ने सबैलाई जनताको शत्रु भनिरहेका छन् । ट्रम्पको पदचाप पछ्याएर भविष्यमा अर्को निरंकुश सोच भएको लोकरञ्जनवादी नेताको उदय अमेरिकामा हुने खतरा कायमै छ ।

तर यसो भन्दैमा यो पुस्तक भाग्यवादी निराशामा टुंगिएको छैन । पुस्तकमा इतिहासको उदाहरणमार्फत निरंकुशतासँग लड्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सन् १९३० को दशकमा बेल्जियममा दक्षिणपन्थी क्याथोलिक पार्टीले उदारवादी दलसँग मिलेर फासीवादीलाई परास्त गरेको उदाहरण लेखकहरू प्रस्तुत गर्छन् । अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीका दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दलहरूले नाजीहरूलाई सत्तामा आउन नदिन साझेदारी गरेको उदाहरण पनि छ (तर एफके दलको उदय र मूलधारे पार्टीको कमजोर प्रदर्शनले जर्मन राजनीति आक्रान्त छ अहिले) । अनि चिलीमा क्रिस्चियन डेमोक्रेट र समाजवादी दल मिलेर निरंकुश पिनोसे सरकार ढालेको उदाहरण पनि छ । लोकतन्त्र बचाउने हो भने दलहरूले आगामी निर्वाचनमा विजय मात्र सोच्नुभन्दा पनि देशको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने लेखकहरूको आशय छ ।

लेखकद्वय राजनीतिक दलहरू तथा अन्य लोकतन्त्ररक्षक (गेटकीपर) हरूको भूमिका लोकतन्त्रको दीर्घजीवनका लागि आवश्यक हुने तर्क गर्छन् । उनीहरू इतिहासको उदाहरण दिँदै कोठाभित्र बसेर सम्भ्रान्त राजनीतिककर्मीहरूले लोकरञ्जनवादीहरूलाई परै राखेको लेख्छन् । तर यो दृष्टिकोणले लोकरञ्जनवादी नेता किन जन्मन्छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ र समस्याको जरोमा पुग्न असहयोग गर्छ ।

अमेरिकाले संसारका अन्य मुलुकमा अनावश्यक युद्धमा भाग लिएर लामो समयदेखि आफ्नै जनतालाई बेवास्ता गरेकाले त्यहाँका रुष्ट जनता ट्रम्प जस्तो लोकरञ्जनवादीको मीठा कुरामा भुलेको तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने संसारभरि लोकतन्त्र सीमित सम्भ्रान्तको हातमा पुगेकाले नै लोकरञ्जनवाद मौलाएको हो ।

त्यसैले वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात् जनताको शासनलाई अंगीकार गरेमा मात्र निरंकुशतावादी सोच भएका लोकरञ्जनवादी नेता तथा प्रवृत्तिले टाउको उठाउन सक्दैनन् । र प्रविधिको यो युगमा कोठाभित्रका निर्णयले खासै समर्थन पनि पाउँदैनन् ।