पुस १९, २०८०
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
नेपाल र चीनले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गएको भाद्र २१ गते राति एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस प्रोटोकलले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन सकिने निकै महत्त्वको प्रबन्ध गरेको छ ।
तीस महिनाअघि नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसै सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यरूप दिएर कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अहिले नेपाल र चीन बीच ‘प्राटोकल’ अर्थात् कार्यविधिमा सहमत भई हस्ताक्षर भएको हो ।
अब यो कार्यविधि मस्यौदा दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसको सूचना अर्थात् ‘नोट’ एक अर्कालाई दिएपछि त्यो आधिकारिक रूपमा र विधिवत कार्यान्वयनमा आउनेछ । अनि यो यसरी कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामानहरू चीनका विभिन्न बन्दरगाह र बाटोहरूको प्रयोग गर्दै नेपाल ल्याउन पाउने र चीनको त्यही बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामान पठाउन अर्थात् निर्यात गर्न पनि पाउनेछ ।
अब नेपाल पारवाहनका लागि मूलतः भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको स्थितिको अन्त्य भएको छ । अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्र गरेको स्थिति थियो ।
बंगलादेशसँग नेपालको पारवहन सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट सामान आदानप्रदान गर्न भारत भएरै ल्याउनुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेकाले गर्दा नेपालको व्यापार देशगत र वस्तुगत विविधीकरणमा खासै फरक परेको थिएन । तर अब चीनसँगको रणनीतिक महत्त्वको यो पारवहन सम्झौताको कार्यन्वयन शुरू हुने भएपछि त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ र पारवहन सम्झौताले अब व्यापक र फराकिलो क्षितिज भेटेको छ ।
हालै नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच सहमत भएको यस पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकलका मुख्य मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :
– अब नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउनेछ ।
– अब नेपालले पारवहनका लागि चीनको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक आदानप्रदान गर्न पाउनेछ ।
– नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
– नेपालले हाललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
– अब नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ तर हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
– यसका लागि नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला समेत गरी ६ वटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न सक्नेछ ।
– यसका लागि नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउनेछन् ।
– चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ ।
– नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर(वे) वा अन्य यातायातका माध्यम पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
– यस सम्बन्धमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्रीस्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइनेछ ।
– यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पुनरवलोकन गर्नेछ ।
– नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक स्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उपसमिति समेत बनाइनेछ ।
यसरी यो प्रोटोकलले पारवहनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रायः सबै पक्षलाई छोएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने प्रस्ट पारेको छ । तथापि नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नका लागि पूर्वाधारको अभाव र तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारमा हुने प्रक्रियागत झन्झट जस्ता कुरा मुख्य चुनौती बन्नसक्ने कतिपय विज्ञ तथा ढुवानी व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् ।
नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको पारवहनसम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिको मस्यौदामा सहमत भएपछि उनीहरूले यस्ता चुनौतीहरू रहेको र आउनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
दुई देशका अधिकारीहरूले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब साढे दुइ वर्षअघि भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा चीनका विभिन्न बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्दा नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू यसप्रकार हुनसक्ने कतिपयले औंल्याएका छन् :
– कार्यविधिले प्रयोग गरिने भनिएका ६ वटा नेपाली नाकासम्म पुग्ने सडक वा रेल पूर्वाधार प्रभावकारी नभएकाले सहजै चीनबाट आयात निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति छ ।
– हाल नेपालले प्रयोग गरिरहेका भारतीय बन्दरगाहहरूको तुलनामा चीनका बन्दरगाहहरूको दूरी निकै टाढा छ । सबैभन्दा नजिकको भनिएको तियान्जेन बन्दरगाह पुग्न समेत झण्डै चारहजार किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।
– ढुवानीहरूमा समुद्री ढुवानी सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ । यसको तुलनामा रेल र त्यसपछि सडकबाट हुने ढुवानी महंगा हुन्छन् । चीनबाट आयात वा निर्यात गर्दा समुद्रको तुलनामा रेल र सडक धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसले आर्थिक भार बढाउनसक्छ ।
– अनि यस सम्बन्धमा चीनले तेस्रो मुलुकबाट आयात र निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायीले के के र कस्ता कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्छ त्यसमा पारवहनको सहजता निर्भर हुनेछ ।
– भन्सार, ढुवानी र सामान हराउँदा दिइने क्षतिपूर्तिबारे चीनले परम्परागत पारवहन साझेदार भारतले जस्तो सहजीकरण के कति गर्दछ त्यसले पनि स्थिति के कस्तो बन्ने हो सुनिश्चित हुन्छ ।
– यो बाटो भएर जापान र कोरियाबाहेक अन्यत्रबाट सामान ल्याउँदा वा पठाउँदा सहज हुने हो कि होइन त्यो प्रस्ट देखिएको छैन।
– अहिलेसम्म नेपाली सवारी तथा व्यवसायीहरूले चीनको भूमिमा सहज प्रवेश पाइरहेका छैनन् । पछि पनि यस्तै अवस्था जारी रहे यो सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएर कागजमै सीमित होला कि भन्ने सन्देह पनि छ ।
– अहिलेसम्म प्रयोगात्मक रूपमा चीनतर्फको पारवहनको परीक्षण नै गरिएको छैन । त्यसले गर्दा कस्ता समस्या छन् भन्ने नै जानकारी छैन । त्यसले गर्दा पनि तत्कालै ढुवानी सहज हुने स्थिति रहेको छैन ।
– आयात गर्न समयका हिसाबले चीनबाट किफायती हुने जस्तो देखिएपनि आर्थिक लागत भने बढी पर्ने सम्भावना छ ।
– चीनसँगको पारवहन सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रोटोकलको रणनीतिक महत्त्व निकै ठूलो भएपनि व्यावहारिक हिसाबले भने धेरैखाले समस्या देखिनसक्छन् ।
त्यसैले दुवै देशले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनसक्ने चुनौती र समस्यालाई पहिचान गरी तिनको निराकरणमा निरन्तर ध्यान दिन सके कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सके भने नेपाल र चीनबीच भएको यो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्न तथा नेपालले आत्मनिर्भर विकासको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नसक्ने र नयाँ ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकास गर्नसक्ने पनि वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...