युवा स्वरोजगार कोषमा ‘अनियमितता’, ‘नक्कली अनुभव पत्र’ बनाएर आफन्तलाई जागिर !

भदौ २५, २०७५

काठमाडौं –बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी २०६५ सालमा सञ्चालनमा ल्याइएको ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’का कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको भेटिएको छ ।

सीप र जाँगर भएका युवालाई विना धितो २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘सफल’ भन्ने गरेको कार्यक्रमका लागि कर्मचारी भर्नामा नै अनियमितता भएको भेटिएको हो । 


कोष सञ्चालनमा आउँदाको चरणमा कोषका पदाधिकारीले नक्कली प्रमाणपत्र र अनुभव पत्रका आधारमा आफ्ना नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाएको भेटिएको हो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनबाट नक्कली प्रमाणपत्र र कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर करीब २५ जनालाई जागिर खुवाइएको भेटिएको हो । 

‘नाम नै नसुनिएको सहकारीमा काम गरेको प्रमाणपत्र बनाएर वित्त विश्लेषकमा नियुक्त गरिएको भेटिएको छ,’ युवा स्वरोजगार कोषमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गरेको सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी नक्कली अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर जागिर खानेको संख्या १० देखि १२ जना छ ।’

सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा आफ्ना नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाएको पनि भेटिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेको संख्या ११ देखि १३ जना रहेको सतर्कता केन्द्र स्रोतको भनाइ छ । 

कर्जा प्रवाहमा मनपरी

कोषले हाल सहकारी र बैंकमार्फत ‘बेरोजगार युवालक्षित’ कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताइन्छ । तर कोषले कर्जा प्रवाह गरेका कतिपय बैंक र सहकारीले भने बेरोजगार युवाभन्दा पनि सहकारीका सञ्चालक र प्रोप्राइटरका लागि ऋण लगानी गरेको भेटिएको छ । 

सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन अनुसार कोषलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘गलत उद्देश्य’ भएका सहकारी र बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिएको भेटिएको छ । 

‘सहकारी र बैंकमार्फत् हुने गरेको ऋण लगानीमा पनि धेरै ठाउँमा कोषको नियमावली र मापदण्ड मिचिएको पाइएको छ,’ कोषमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानमा संलग्न सतर्कता केन्द्रका अधिकारी भन्छन्, ‘कोषमा भएको सबै अनियमितताबारे हामीले अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार पारेका छौं । केही दिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ ।’

हामीले केही भन्न मिल्दैन : कार्यकारी निर्देशक गौतम

कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतम कर्मचारी नियुक्तिमा कुनै अनियमितता भएको हुन नसक्ने बताउँछन् । 

कोष अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका बेला लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत संलग्न समितिको छनौटबाट कर्मचारीको नियुक्ति गरिएकाले अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘सतर्कता केन्द्रले केही तथ्य फेला पारेर नै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । तर हामीले त्यसबारे धेरै भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘सतर्कता केन्द्रले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै केही भन्न सकिएला ।’

कर्जा प्रवाहबारे भने विगतमा केही कमजोरी देखिए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको कार्यकारी निर्देशक गौतमको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कतिपय अवस्थामा केही कमजोरी भएका छन् । उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको हो,’ गौतम भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय हामीले कर्जा प्रवाहको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौं । अहिले कुनै पनि सहकारीले कोषबाट ऋण लिएर त्यसको गलत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।’

कोषले हाल ३० को हाराहारीमा बैंक र ६५० को हाराहारीमा सहकारीमार्फत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लगानी गरेको छ । 

भदौ २५, २०७५ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार