चनाखो हुनुपर्छ नेपाली सेना : भौगोलिक अखण्डता खण्डित हुँदैछ

भदौ २५, २०७५

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतवार महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी उहाँकै समक्ष प्रधानसेनापति पदको शपथग्रहण गरेपछि पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको जिम्मेवारी विधिवत् आफ्नो काँधमा लिनुभएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको  नेपालको सेनाको नाम समय-समयमा फेरिएको देखिन्छ यद्यपि मुलुकको सुरक्षाप्रणालीमा यसको क्रियाशील उपस्थिति सदैव सशक्त नै रहिआएको छ । नयाँ सेनाप्रमुखले यही निरन्तरता कायम राख्दै परिवर्तित परिस्थितिमा आइपर्ने नौला चुनौतीको सामना गर्न समेत नेपालको सैन्यबललाई सजग राख्नुपर्ने हुन्छ । 

मुलुकको राजनीतिक भूगोलले राज्यका अन्य निकायलाई जस्तै नेपाली सेनालाई पनि संवेदनशीलताका विविध पक्षबारे चनाखो रहन निर्देशित गर्दछ । विश्वमा नै ठूलो जनसंख्या भएका दुई देशको बीचमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गतिशीलता एवं प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ, सम्भाव्य जोखिमको वस्तुपरक र अद्यावधिक मूल्यांकन राज्यका सरोकारवाला अङ्गलाई उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । सिपाहीलाई सदाकाल तिखारिराख्नू भन्ने दिव्योपदेशको अर्थ र अभिप्राय अनुसार सेनालाई पेशागत, समयानुकूल सीप आर्जनमा लगाइरहनु उचित हुने कुरा पनि निर्विवाद छ । यसै सन्दर्भमा सेनाले व्यापारिक काम-कारोबारमा हात हाल्ने विषय आलोच्य हुँदै आएको हो, यसबारे सम्भवत: प्रधानसेनापति थापा अनभिज्ञ हुनहुन्न । र, जङ्गी अड्डाको हातामा रहेको क्लब भाडामा लगाउने प्रचलन बन्द गर्न लागिएको जानकारीले नयाँ सैनिक नेतृत्व यससम्बन्धी जनधारणालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको अनुमान गरिएको हो ।


जग-जाहेर छ, जुनसुकै देशमा पनि सेनाको व्यवस्था आफ्नो भूभागको पहरा दिई मुलुकको सुरक्षा गराउनका लागि गरिएको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६७ मा भएको ‘भौगोलिक अखण्डता’ को उल्लेखलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । देशको सिमानालाई ठाउँ-ठाउँमा बाहिरी अतिक्रमणले खुम्च्याइरहेका खबरबारे नेपाली सेना पक्कै पनि जानकार होला । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपालको ६ सय वर्गकिलोमिटर जमीन मिचिएको विवरण दिनुभएको छ । यो निच मारेर बस्ने विषय किमार्थ होइन । वास्तवमा नयाँ सैनिक नेतृत्वले यसलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

हाल सीमाक्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका एकाईहरू तैनाथ देखिन्छन् । दक्षिणी सिमानापारि उताको अर्द्धसैनिक बल (एस्एस्‌बी)का सिपाहीहरू सिमानामा पहरा दिइरहेका छन् । नेपालतर्फको सीमा-गस्ती गराउँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बल हाल गृह मन्त्रालयको नीति-निर्देशनमा रहेको देखिन्छ । यता नेपाली सेनाको तालुकी निकाय रक्षा मन्त्रालय मानिन्छ । यस्तोमा कामको समन्वय कति सहज ढङ्गले भैरहेको होला, अनुमान गर्न गाह्रो छ । अन्तर-मन्त्रालय समन्वय धेरै मन्त्रालयहरूका बीच राम्रो नभएका दृष्टान्त अनगिन्ती छन् । तसर्थ यस पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट तत्काल अध्ययन गराई समन्वयको निम्ति सहज हुन्छ भने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि एउटै तालुकवाला मन्त्रालय तोक्नु उपयुक्त हुनेछ । यसबाट काम कर्तव्य सरल हुने सम्भावना रहन्छ ।

निष्कर्षमा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक जिम्मेदारी भएको संस्था नेपाली सेनाको नयाँ नेतृत्वले यस दिशामा आफैं अग्रसर भएर पनि पहल गर्नुपर्छ किनभने बाहिरी अतिक्रमणमा परेको जमीन फिर्ता लिने र भैरहेको जमीन गुम्न नदिने काममा क्षणभरको विलम्ब पनि हानिकारक हुने जोखिम रहन्छ ।

भदौ २५, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस