मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
काठमाडौं – हालै नेपालका तर्फबाट भएका केही घटनाक्रमले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको भूराजनीतिमा तरंग ल्याएको देखिन्छ ।
भारतले प्रस्ताव गरेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मुलुकहरूको पहिलो संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालले भाग लिन अस्वीकार गरेर पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र जानु पहिलो घटना हो ।
नेपालले चीनसँग चेङ्दुमा १२ दिन लामो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको दोस्रो घटना हो । सगरमाथा फ्रेन्डशिप–२ नाम दिइएको यो अभ्यास असोज १ देखि १२ गतेसम्म हुन गइरहेको छ ।
अनि तेस्रो घटना भनेको काठमाडौंमा चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरूले पारवहन सम्झौता गरेपछि चारवटा चिनियाँ सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जेन, शेन्जेन, लियानयुंगान र झान्जियाङमा नेपालले पहुँच पाउनेछ । यसपछि अब तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय भूमिप्रतिको नेपालको निर्भरता कम भएको छ ।
यी तीन घटनाक्रमले भारतीय संस्थापन पक्षलाई झस्काएको बुझिन्छ । बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतको संस्थापन पक्षले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने र यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेकोमा नेपालले सदैव सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाएको छ । सार्वभौमसत्ताको यो अडानले अनुदारवादी भारतीय संस्थापन पक्षलाई झस्काउनु स्वाभाविक हो ।
हुन पनि नेपालले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिनु उचित पनि थिएन । माइलेक्स–२०१८ नाम दिइएको आतंकवादनिरोधी सैनिक अभ्यास भारतको पुणेमा सोमवारबाट शुरू भएको छ र नेपाल तथा थाइल्यान्डले त्यसमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्र भाग लिएका छन् ।
नेपालमा संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिने योजनाको चर्को विरोध भएपछि सरकार अन्तिम क्षणमा पछि हट्यो भने थाइल्यान्डले अन्तै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले भाग नलिने बतायो । नेपाली सेनाले अभ्यासमा भाग लिने सुनिश्चित गरिसकेको भएपनि अभ्यासको तीन दिनपहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको सहभागिता नहुने सन्देश सेनालाई दिए ।
बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रले सर्वसम्मति नजनाएको र त्यसैले गर्दा नेपाल सैन्य अभ्यासमा भाग दिन बाध्य नभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
यसैबीच बिमस्टेक मुलुकका प्रधान सेनापतिहरूको बैठकमा भाग लिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नजाने भएका छन् ।
आखिर बिमस्टेकको मञ्च विकास तथा कनेक्टिभिटी प्रयोजनका लागि हो । यसलाई सैनिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा छैन । बिमस्टेक नाटो जस्तो सैनिक संगठन पनि त हैन । हुन पनि एउटा बडापत्र समेत नबनिसकेको संगठनमा सैन्य उपस्थिति जनाउनु कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अहिले तीतो भएर यसबाट पछि हट्दा नै नेपालका लागि पछि गएर गुलियो हुन्छ ।
त्यसैपनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई पंगु बनाएर बिमस्टेकलाई अघि बढाउने भारतको उद्देश्य दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई अलग्याउने रणनीतिअन्तर्गत आएको हो । तैपनि बिमस्टेकले दक्षिण एसियाली तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीचको पुलको काम गरेर कनेक्टिभिटी र विकासलाई अघि बढाउँदा क्षेत्रीय हितको सम्भावना रहन्छ । तर कुनै पनि सैन्य अभ्यास वा सुरक्षा साझेदारीलाई त्यसको विकल्पको रूपमा अघि सार्न मिल्दैन ।
अनि नेपालले असोजमा चीनसँग गर्न लागेको सैन्य अभ्यासलाई पनि भारतले संशयको दृष्टिले हेर्न हुँदैन । नेपालले भारतसँगै द्विपक्षीय रूपमा (सूर्यकिरण) अनि बेलायत र अमेरिकासँग पनि यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक चीनसँग मिलेर गर्ने अभ्यास नेपाली सेनाको कौशलवृद्धिका लागि हो ।
दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध रहेको नेपाल कसैतर्फ पनि ढल्केको वा कसैविरुद्ध आक्रामक भएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन, जुन दाबी भारतीय संस्थापन पक्षको आवाज बोल्ने भारतीय मिडियाले लेख्ने गरेका छन् ।
अनि सार्वभौसत्तासम्पन्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति भएको मुलुकले द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै मुलुकसँग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न पाउँछ । दुई सेनाले गर्ने संयुक्त अभ्यासबाट नेपाली सेनाले आफ्ना मजबूत र कमजोर पक्षको बारेमा ज्ञान लिने मौका पाउँछ र त्यसले सेनाको स्तरोन्नतिमा सहायता गर्छ । यसबाट नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा पनि उच्च हुन पुग्छ । आखिर त्यो कौशलको उपयोग नेपाली सेनाले भारतविरुद्ध गर्ने होइन पनि ।
त्यस्तै नेपालले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौतालाई पनि भारतीय मिडियाले भारतको प्रभाव न्यूनीकरणको प्रयासका रूपमा चित्रित गरेका छन्, जुन अर्धसत्य मात्र हो । स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालले व्यापार विविधीकरणका लागि सबै छिमेकीसँग सम्झौता गर्न सक्छ । उसै पनि नाकाबन्दी थोपरेर नेपाली जनतालाई चार महिनासम्म अप्ठ्यारोमा पारेको भारतले आफैं चीनसँगको पारवहन सम्झौता गराउन उत्प्रेरित गरेको हो ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छिमेकीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । भारतसँग पहिलेदेखिकै सम्झौताका आधारमा नेपालले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमार्फत सामान आयातनिर्यात गरिरहेको छ । नेपालको ९० प्रतिशतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यिनै बन्दरगाहबाट हुने अनुमान छ । केही समययता नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सामान आयात गरिरहेको छ ।
तर यहाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीपछि नेपाल वैकल्पिक बन्दरगाह खोज्न बाध्य भएको थियो । त्यसक्रममा चीनले नेपाललाई मालसामान तथा इन्धन पठाएर सहयोग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग आर्थिक सम्पर्क बढाउने काम भएको थियो ।
त्यसो त चीनको नेपालनीतिमा पनि परिवर्तन आएको प्रस्ट छ । विश्व राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने चीन अहिले भने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक परियोजना अघि सारिरहेको छ । त्यसक्रममा चीनले नेपाल लगायतका मुलुकमा विकास निर्माण, आर्थिक लगानी, सूचनाप्रविधि लगायतका विविध क्षेत्रमा हात हालेको छ ।
चीनले नेपालसँगको सम्पर्कवृद्धिका लागि तिब्बत हुँदै रेलमार्ग समेत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यही सिलसिलामा चीनले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाएको हो ।
तर चीनका बन्दरगाहहरूले भारतलाई विस्थापन गर्ने भारतीय मिडियाको आशय त्रुटिपूर्ण छ । चिनियाँ बन्दरगाहहरू नेपालबाट निकै टाढा छन् । सबभन्दा नजिकको बन्दरगाह झानजियाङ नै २७ सय ५५ किलोमिटर पर छ भने अन्य बन्दरगाह तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी नै पर छन् ।
यसको तुलनामा भारतको कोलकाता बन्दरगाह ७७४ किलोमिटर मात्र टाढा छ अनि विशाखापटनम बन्दरगाह ११ सय ९४ किलोमिटर टाढा छ । व्यापारमा प्रत्येक किलोमिटरको दूरीले सामानको मूल्य बढाउने तथ्यका कारण पनि चिनियाँ बन्दरगाहहरू भारतीय बन्दरगाहको पूर्ण विकल्प हुन सक्दैनन् । विश्लेषकहरूका अनुसार, चिनियाँ बन्दरगाहमा पहुँच नेपालका लागि मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मात्र हो ।
तर विकसित घटनाक्रमले भारतीय संस्थापन पक्षलाई चिन्तनका लागि अवसर भने प्रदान गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले यी घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काठमाडौंसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिनका लागि इमान्दार प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा आएर यहाँका नेताहरूसँग आफ्नो न्यानो सम्बन्ध रहेको जस्तो देखाएपनि नेपालका लागि त्यो पर्याप्त छैन ।
भारतीय संस्थापन पक्षको अनुदारवादी नीतिलाई पन्छाएर नेपाललाई समान हैसियतको सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा लिनका लागि उनले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । शताब्दियौंदेखिकै सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक साइनो, रोटीबेटी, विशेष सम्बन्ध जस्ता आदर्शवादी कुरामा नेपाल अब भुल्दैन भन्ने यथार्थ भारतले बुझ्नु आवश्यक छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...