प्रधानन्यायाधीश मिश्रज्यू, मूर्च्छित न्यायालयलाई ब्युँताउन सक्नुहुन्छ ?

भदौ २९, २०७५

नेपाली न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएका छन् । भावी प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भन्ने विवादका बीच संवैधानिक परिषद्ले मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिपतिद्वारा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्र उमेर हदका कारणले आगामी पुस १८ गते सेवानिवृत्त हुनेछन् । उनको कार्यकाल करीब ४ महिना मात्र हुनेछ । सिङ्गो न्यायपालिका अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रले अब के गर्ने हुन्, सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । 


स्वभाविक रूपमा मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । अहिले प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा वरिष्ठताका हिसाबले दीपकराज जोशी रहेका थिए । जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस पनि गरेको थियो । तर जोशीको नाम संसदीय सुुनुुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने काकताली मिश्रलाई परेको हो ।

वरिष्ठताका हिसाबले पहिलो श्रेणीमा रहेका न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेर दोस्रो वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलोपल्ट हो । 

अभ्यासमा वरिष्ठताको क्रममा रहेको पहिलोलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा जोशीलाई अस्वीकृत र मिश्रलाई स्वीकृत गरेसँगै तोडिएको छ र न्यायपालिकामा अस्थिरताको बिजारोपण पनि भएको छ । 

हुन त वरिष्ठताको हिसाबले पहिलो श्रेणीमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी बाध्यता छैन । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने मात्र व्यवस्था छ ।

यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई ३ वर्ष काम गरेको दोस्रो, तेस्रो, चौथो जोसुकैलाई पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन छैन । तर अभ्यासमा वरिष्ठताको क्रममा रहेको पहिलोलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा जोशीलाई अस्वीकृत र मिश्रलाई स्वीकृत गरेसँगै तोडिएको छ र न्यायपालिकामा अस्थिरताको बिजारोपण पनि भएको छ । 

केही समययता नेपाली न्यायपालिका अस्वभाविक रूपमा संकटग्रस्त हुँदै आएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि संगीन आरोप र उनको बेइज्जतीपूर्ण बहिर्गमन र कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संवैधानिक सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृतिबाट न्यायपालिकाको जग नै हल्लिएको छ । चुलिँदै गएको विकृति र विसंगतिको भारीले न्यायपालिका उठ्न र चल्न नसक्ने अवस्थामा छ । यसबाट न्यायिक समाजको मात्र होइन, आम जनताको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास नराम्ररी टुट्दै गएकोे छ ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रका अगाडि अवसर भन्दा चुनौतीका पहाडहरू धेरै छन् । चार महिनाको छोटो कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भत्किँदो, बिग्रिँदो न्यायपालिकामा उल्लेखनीय काम गर्न त्यति सहज छैन । छोटो समयमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रबाट न्यायपालिका डंगुरमा थुप्रिएका विकृति र विसंगति सफा हुने अपेक्षा राख्नुपर्ने कुरा तर्क संगत हुँदैन । थप विसंगति र विकृति आफूबाट नथप्ने र अरूले पनि थप्न नपाउने वातावरण बनाउन सके भने मिश्रले न्यापालिकामा केही गरेको ठहरिने छ । 

न्यायपालिकाको रिङ लिडर प्रधानन्यायाधीश नै हो । प्रधानन्यायाधीशले खेल्ने भूमिकाको  निर्णायक प्रभाव न्यायपालिकामा पर्दछ । जिम्मेवार, उत्तरदायी र इमान्दार भूमिका प्रधानन्यायाधीशले निभाउँदा न्यायपालिकाका ५० प्रतिशत विकृति र विसंगति नियन्त्रण हुन्छन् । केही वर्षयताका प्रधानन्यायाधीशहरूले नै विकृति र विसंगति बढाउनमा उल्लेखनीय भूमिका निभाएका कारण सिङ्गो न्यायपालिका धेरै प्रदुषित भएको हो । प्रधानन्यायाधीशले केही नगरे पनि इमान्दार र नैतिकवान भइदिँदा न्यायपालिका त्यति ओरालो नलागेको विगतको अनुभव छ । यो कटूसत्यलाई मनन गरी प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भूमिका निभाउन् भन्ने न्यायिक जगत र आमजनताको अपेक्षा छ । 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अहिले निकै संकटग्रस्त छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । आगामी दिनमा झन् बढेर जाने परिस्थिति विकसित हुँदैछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भय र त्रास देखाएर न्यायपालिकालाई दोहोर खान पल्केका सत्ताद्वारा संरक्षित बिचौलियाहरूसँग सामना नगरी गिर्दो अवस्थामा रहेको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई बचाउन सकिँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि जोखिम र नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले यस्ता दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक स्वतन्त्रतालाई बचाउने प्रारम्भिक पाइला चाल्ने हिम्मत र साहस गरे भने त्यो न्यायपालिकाको लागि ऐतिहासिक नै हुनेछ । 

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले कोमामा रहेको यो संस्थालाई ब्युँझाउन सके भने उनको छोटो कार्यकाल स्मरणीय हुनेछ ।

न्यायपालिकामा अनुशासनहीनता र अराजकता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जसले जे गरे पनि हुने प्रवृत्ति झाङ्गिदै गएको छ । न्यायिक संस्था र न्यायिक पद जनतालाई न्याय दिनका लागि हुन् भन्ने मूल्य र मान्यता बिलिन हुँदै गएका छन् । यो संस्था र न्यायाधीश पद व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । न्यायपालिका र न्याधीशलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने न्यायपरिषद् हो । यो संस्था मृत्युप्रायः बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले कोमामा रहेको यो संस्थालाई ब्युँझाउन सके भने उनको छोटो कार्यकाल स्मरणीय हुनेछ । चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली भन्ने उखान न्यायपालिकामा चरितार्थ भइरहेको छ । इमान्दारीपूर्वक असल काम गर्ने न्यायाधीशहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र पदको दुरूपयोग गरी अनुचित लाभ लिनेहरू झनझन पुरस्कृत हुँदै जाने स्थिति कम विडम्बनापूर्ण छैन । असल काम गर्ने निरुत्साही हुनुपर्ने र खराब काम गर्ने पुरस्कृत हुने स्थितिले न्यायिक क्षेत्र आन्तरिक समस्यामा पनि फस्दै गएको छ । खराब न्यायाधीशहरूलाई दण्ड दिने र असललाई प्रोत्साहित गर्ने सन्देश प्रधानन्यायाधीश मिश्रले दिन सके भने यो न्यायपालिकाका लागि सञ्जीवनी बुटी हुनेछ । 

न्यायपालिकामा २०४८ सालदेखि शुरू भएको दलीय घुसपैठ अहिले चरमचुलीमा छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म न्यायाधीश नियुक्ति दलीय भागबण्डामा हुने मान्यता नै स्थापित हुँदै आएको छ । दलीय प्रभावमा पनि अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाउँदा न्यायको गुणस्तर निकै खस्किएको छ । अनुचित लाभमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यासले न्यायकर्मीमा नभई नहुने न्यायप्रतिको समर्पण, त्याग र तपस्या, इमान्दारिता र स्वच्छता आदि चरित्र हराउँदै गएका छन् । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन त्यति सहज छैन । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन केही न केही हिम्मत र साहस प्रधानन्यायाधीश मिश्रले देखाउन सके भने उनको यस्तो योगदानको उच्च कदर हुनेछ ।

कुनै पनि क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा सीमित व्यक्तिहरू मात्र पुग्दछन् । यस्तो पदमा कोही योग्यता, क्षमता र योगदानका कारणले पुग्छन् भने कोही काकताली परेर पुग्छन् । यसरी पदमा पुग्नेहरूका लागि संस्थामा आफूलाई स्मरणीय बनाएर जाने सुनौला अवसर हुन्छन् । अग्रजले राम्रो काम गरेमा पछिल्लाले राम्रो काम गर्न निकै प्रयास गर्नुपर्दछ । तर अघिल्लाले खराब काम गरेको अवस्थामा पछिल्लाले थोरै असल काम गर्दा पनि उल्लेखनीय हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई थोरै काम गर्दा पनि धेरै जस पाउने उपयुक्त अवसर छ । प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ अदालतमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने उनको प्रतिबद्धताले केही आशा पलाएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले निकट पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशको बाटो रोज्ने हुन् कि जनताको अपेक्षा अनुसारको बाटो रोज्ने हुन्, यसका लागि भने केहीदिन पर्खिनुपर्नेछ ।

भदौ २९, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस