प्रदेश राजधानी छान्ने सकस : समितिको प्रतिवेदन दराजमै थन्कियो, राजधानी ‘गोदावरी’, नाम ‘खप्तड’

भदौ २९, २०७५

धनगढी – ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामाकरणबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै ४ हप्ता पुग्दैछ । तर, अझैसम्म संसदमा प्रवेश पाएको छैन । 

प्रतिवेदन तयारीको लागि गठित विशेष समितिले भदौ ४ गते प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन संसदमा अझैसम्म प्रवेश नपाएको हो । 


ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय विशेष समितिले पनि निकै ढिलो गरी प्रतिवदेन पेश गरेको थियो । साउन १४ गते गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयारीमै ३ हप्ता खर्चेको हो ।

प्रतिवेदन संसदमा प्रवेश नपाएपछि विशेष समितिका सदस्यले नै ढिलाइ भएको बताएका छन् । निकै चासो र सरोकारको विषयमा लिइएको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरणलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने आवाज समेत उठ्दै आएको छ ।

विशेष समितिकी सदस्य समेत रहेकी प्रदेशसभा सदस्यीय चुनकुमारी चौधरीले आफुले पटक–पटक सभामुख थापालाई प्रतिवेदन संसदमा कहिले प्रवेश हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्दै आएको बताइन् । तर, आफूले पनि चाँडै प्रवेश पाउने आश्वासन मात्रै पाएको उनको भनाई छ ।

यसैबीच, सभामुख थापा राजधानी र नामाकरणबारे राजनीतिक तहमा अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय रहेका छन् । नाम र राजधानीको विषय सहमतिमा टुंग्याउनको लागि यस क्षेत्रका शीर्ष नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरु संग छलफल जारी राखेको सभामुख थापाले जनाए ।

‘प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय दूरगामी असर पार्ने विषय भएको हुँदा केही ढिलो भए केही फरक पर्दैन । त्यही हुनाले हामीले यहाँका स्थानीय, केन्द्र तहका नेता ज्यूहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौ । हामी सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने तयारीमा छौ । हामी चाँडै नै यो विषयलाई टुंग्याउँछौ । अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैनौ,’ सभामुख थापाले लोकान्तरलाई भने । उनले ती दुवै विषयमा एक विषयको बारेमा प्रतिपक्षी दलले प्रस्ताव गरोस् भन्ने अपेक्षा सत्तापक्षको रहेको बताए ।

सत्तापक्ष भित्रकै विवादले ढिलाइ

प्रादेशिक संरचनाको क्रममा प्रदेश निकै विवादित रहँदै आएको छ । हाल नामाकरण र राजधानीको नाम सिफारिसको क्रममा पनि सबै पार्टीभित्रको विवाद बाहिर आए । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका सांसद पनि २ कित्तामा उभिए । जसले प्रतिपक्षी दललाई थप बल पुगेको हो । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले प्रतिवेदन बुझाएको धेरै समय बितेपनि हालसम्म अल्झ्याएर राखिएको बताए । समग्र प्रदेश सरकारकै कार्यशैली सुस्त रहेको ठोकुवा गर्दै उनले आफूहरू प्रतिवेदनबारे पटक–पटक सदनमा आवाज उठाएपनि कुनै सुनुवाइ नभएर आफूहरूलाई जवाफ दिन असहज भएको जनाए ।

उनले विशेष समितिबारे पनि आफूहरू पहिल्यैदेखि असहमति राख्दै आएको बताए । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व उक्त विशेष समितिमा गराउनुपर्ने आफूहरू अडान राखेपनि सत्ता पक्षले सुनुवाइ नगरेकोप्रति विमत्ति राख्दै आएको पन्तले बताए । ५ सदस्यीय सो समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी बाहेक कांग्रेसका १ र बाँकी नेकपाका सांसदको सहभागिता रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद मालामति रानाथारुले सत्तापक्ष भित्रको विवादले गर्दा विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सदनमा पेश हुनमा ढिलाइ भएको दाबी गरिन् । उनले सदन प्रवेश नगराएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आमजनतालाई प्रदेश सरकारले गुमराहामा राखेको तर्क गरिन् ।

राजधानी ‘गोदावरी’ र नाम ‘खप्तड’ सिफारिस 

विशेष समिति स्रोतका अनुसार समितिले प्रदेशको सबै जिल्ला, भूगोल, समाजलाई मिलाउने गरी प्रादेशिक राजधानी र नाम सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ । जुन अनुसार स्थायी राजधानी तराईमा र नामाकरण पहाडी भूगोललाई समेटेर सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।

निकट भविष्यमा धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई मर्ज गरी महानगर बनाउने परिकल्पनाका साथ राजधानी गोदावरी तोक्ने र नाम खप्तड राख्न सिफारिस भएको विशेष समिति स्रोतले जनायो ।

भदौ २९, २०७५ मा प्रकाशित

लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ७ का प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस