राष्ट्रियसभामा कमिसनको खेल, कानून मिचेर एक करोडभन्दा बढी खर्च [भाग –१]

भदौ २९, २०७५

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि भनेर संघीय संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म कानून मिचेर १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ । 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउन भनेर संघीय संसद् सचिवालयले उक्त रकम खर्च गरेको हो । अब बाँकी ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेको संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।   


ADVERTISEMENT

अध्यक्षको ‘आदेश’ले कानूनको उपहास

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तिमिल्सिनाका लागि पहिले संसद सचिवालयको भवन नम्बर २ को दोस्रो तलामा कार्यकक्ष निर्माण गरेको थियो । तर अध्यक्षले शुरुदेखि नै आफ्नो कार्यकक्ष आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भनेर संघीय संसद्का महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षका लागि २ नम्बर भवनको पहिलो तला रोजेका थिए । जहाँ पहिले पुस्तकालय थियो । 

सोही बमोजिम संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वमा लेआउट कमिटी गठन भयो । पौडेल नेतृत्वको कमिटीले अध्यक्षको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने निर्माणका कार्य र आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पार्यो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको काममा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अध्यक्षकै आदेश आएपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीले कानूनी प्रक्रिया अपनाउन चाहेनन्

अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्काको संयोजकत्वमा गठित लागत अनुमान कमिटीले अध्यक्षको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने रकमबारे प्रतिवेदन बुझायो । सहसचिवद्वय पौडेल र खड्का नेतृत्वका दुईवटै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षको कार्यकक्ष निर्माण गर्ने तयारी शुरु भयो । 

यसबीचमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले आफ्नो कार्यकक्ष पनि व्यवस्थित बनाइनुपर्ने माग अगाडि सारिन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउने गरी संसद् सचिवालयले सूची तयार पार्यो । 

सूचीअनुसार संसद् सचिवालका उच्च अधिकारीले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा हतार हतार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष निर्माण गर्न लगाए । 

अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव १ करोड ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेर ‘व्यवस्थित’ बनाइएको नयाँ कार्यकक्षमा बस्न शुरु गरिसकेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको काममा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अध्यक्षकै आदेश आएपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीले कानूनी प्रक्रिया अपनाउन चाहेनन् । 

‘अध्यक्षजीले तुरुन्त चाहियो भनेपछि प्रक्रियामा जाँदा ढिलो हुने देखियो,’ संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटको ग्राफ हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै जानुपर्ने त हो । तर, अत्यावश्यक काम भएकाले प्रक्रिया अपनाउन सकिएन ।’

१ करोड खर्चेर ५८ लाखका लागि टेण्डर ? 

संसद सचिवालयले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउन भनेर १ करोड ६४ लाख ९ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँको बजेट तयार पारेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जोड्दा १ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ हुन आउँछ । 

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । अब बाँकी ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न टेण्डर आह्वानको तयारी भइरहेको संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् । 

बाँकी रहेको बजेटमा संसद सचिवालयको २ नम्बर भवनको ५ तलासम्म लिफ्ट निर्माण गर्ने र पहिलो तलाबाट विस्थापित भएको पुस्तकालय निर्माणका लागि बेसमेन्टालाई ‘वाटरप्रुफ’ बनाउन खर्च गरिने छ । 

कानूनी प्रक्रिया नै मिचेर संसद सचिवालयमा गरिएको निर्माणलाई सचिवालयकै कतिपय कर्मचारी भने कमिसनको खेल बताउँछन्

संघीय संसद सचिवालयले भवनलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन भनेर ५ तलासम्म लिफ्ट निर्माण गर्न लागेको हो । जसका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ पुस्तकालय राख्ने कोठाको बेसमेन्टलाई वाटरप्रुफ बनाउन ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पुस्तकालय राख्ने कोठाको बेसमेन्टको काम शुरु भइसकेको छ । उक्त कामका लागि पनि सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुले आफू निकटका ठेकेदारलाई जिम्मा दिइसकेका छन् । 

संसद सचिवालयमा कमिसनको खेल !

कानूनी प्रक्रिया नै मिचेर संसद सचिवालयमा गरिएको निर्माणलाई सचिवालयकै कतिपय कर्मचारी भने कमिसनको खेल बताउँछन् । 

‘२ करोड बराबरको बजेट खर्च गर्दा कानूनी प्रक्रियालाई नै मिच्नु राम्रो नियत हैन,’ संघीय संसद सचिवालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसमा ठेकेदार र उच्च पदका कर्मचारीको कमिसनको कुरा मिलेको हुनुपर्छ ।’

संसद सचिवालयका उच्च पदस्त कर्मचारीले सामान्य मेचदेखि पर्दा किन्दा समेत ठेकेदार र निर्माण कम्पनीबाट कमिसन लिने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् । 

‘यहाँ सबै शाखा र महाशाखा प्रमुखज्यूहरुले आफ्नो शाखा र महाशाखाअन्तर्गतका निकायमा आवश्यक परेको निर्माण र मर्मत कार्यका लागि आफ्नो चिनजानका ठेकेदार बोलाउनु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि पनि विभिन्न शिर्षकमा १ लाखदेखि १० लाखसम्मका काम कमिसन लिएर भएका छन् ।’

सूचना अधिकारीलाई थाहा छैन ?

संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी केशव अर्यालले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउने भनेर भएको खर्च र निर्माण कार्यबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । 

‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवज्यूलाई आवश्यक परेको आधारमा कार्यकक्ष निर्माण भएको हो,’ सूचना अधिकारी अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा के–कति खर्च भयो । कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’

अहिलेसम्म केमा कति खर्च ? 

– अध्यक्ष र सचिवालयका ७ वटा कोटा, उपाध्यक्ष र सचिवालयका ५ वटा कोठा तथा सचिवका ३ वटा कोठमा फल्स सिलिङ बनाउन १० लाख ६७ हजार 

– शौचालय निर्माण गर्न ५ लाख 

– भवन नम्बर २ मा प्रहरी पोस्ट र फलामको छेकबार लगाउन ८ लाख 

– बिजुलीको वाइरिङलगायतमा १३ लाख 

– रंगरोगनका लागि ५ लाख 

– कार्पेट र पर्दा लगाउन १० लाख ३६ हजार 

– फर्निचर राख्नका लागि ९ लाख ९ हजार

– एसी राख्न २४ लाख ५० हजार 
 

भदौ २९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस