काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री खनालले ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा सांसदद्वय प्रेम सुवाल र विमला विकले भाग लिए । सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गर्न विधेयक सफल हुने विश्वास गरे ।

विधेयकको दफा १ देखि १९ सम्म समितिले गरेको संशोधनलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी अंग बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

यसैगरी विधेयकको दफा २ देखि ४६ सम्मका संशोधन पनि स्वीकृत गरी विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । 

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित 

प्रतिनिधिसभाले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री यादवले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा सांसद नरबहादुर थापा र प्रेम सुवालले खान नहुने चीजको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित 

प्रतिनिधिसभको आजको बैठकले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री विष्टले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा सांसदद्वय सुवाल र दुर्गा पौडेलले आफ्ना धारणा राखे । सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले देशभित्रको श्रमशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी दिने आधार तय गरी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

बैठकले समितिले विधेयकको दफा १ देखि १३ सम्म गरेको संशोधनलाई अंग बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।