सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँच वर्षभित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा आइतवार सुर्खेतमा भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको कार्यसम्पादन जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए ।

पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरूले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध जनमत बनेको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बलिदानीबाट बनेको सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘तपाईंहरूको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ,’ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भने – ‘तपाईंहरू अरुको भर नपर्नुस् । जनताबाट सिक्नुस् । जनतालाई न्याय हुनेगरी काम गर्नुस् ।’

न्याय सम्पादनमा त्रूटि भएमा सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बीचमा रहेका अन्तरविरोधहरूको समाधान गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोहोर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

जनशैली अवलम्बन गर्ने जनप्रतिनिधि मात्रै जनप्रिय हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बाजागाजा, तामझाम र फूलमालाको माग नगर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।

‘जनताले जे खान्छन् त्यही खानुस्, जनताले जे लाउँछन् त्यही लाउनुस्, जनता र प्रतिनिधिको दूरी बढ्न नदिनुस्’– उनले भने ।

स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारको आपसी सम्बन्धको विकास गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध एकअर्काको परिपूरक हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गाउँमा सिंहदरबार होइन जनसरकार आएको बताउँदै जनसरकारको अनुभूति जनताले गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली पहिले गरीब नभए पनि गरीब बनाइएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “हामीसँग पवित्र मुहान छन्, तर पानी किनेर खान्छौँ । कोदो, कागुनो, चिनो बिर्सेर बिस्कुट चियातिर लागेका छौंँ ।”

न्त्री ज्वालाले भने- ‘अहिले धेरैले गाउँमा सिंहदरबार आएको चर्चा गर्छन्, सिंहदरबार भित्रको जनविरोधी रवैया गाँउमा आउन दिनुहुन्न ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आफ्नो न्यायका लागि अड्डा अदालतको ढोकामा पुग्न डराउने दिदीबहिनीको हातमा अहिले आफैंले फैसला गनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बिमला केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिला हुनु भनेको महिला आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई महिला मुक्ति आन्दोलनसँग पनि जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सभाहलमा भएको उक्त कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानिय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।