लोक सेवा आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था र सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो ।

नेपालको लोक सेवा आयोग विगत चार दशकदेखि एउटा सबल प्रणाली र सूत्रको आधारमा अघिबढेको छ । निश्चित मूल्य, मान्यता एवम् मापदण्डको अवलम्बन र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्दै योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । यसले प्रतिस्पर्धी लगायत अन्य सम्बन्धित पक्षहरूबीच विश्वसनीयता कायम गर्न धेरै हदसम्म सफल भएकाले यो सबैका लागि आस्थाको केन्द्र पनि बन्नथालेको छ । 

नेपालमा लोक सेवा आयोगप्रति जनआस्था र विश्वसनीयता वृद्धि भएकै कारण सबैतिर लोक सेवा आयोगको माग बढ्दै गएको अथवा कार्य क्षेत्र बिस्तारको दबाब पर्न थालेको छ । यसको संस्थागत आधार बलियो छ । नेपालमा रहेका अन्य निकायाहरूसँग लोक सेवा आयोगको तुलना हुनैसक्दैन, किनकि यो निश्चित पद्धतिबाट सञ्चालित हुने, निस्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नेआदर्श संस्थाको रूपमा स्थापित छ ।

सबैतिर योग्यता प्रणालीको माग बढ्दै गएको छ । यसले लोकसेवा आयोग प्रतिको आकर्षण लाई वृद्धि गरिराखेको छ । आयोगको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने असामान्य र असहज अवस्थामा पनि आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सफलतापूर्वक गर्नसक्नेसंस्थाका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सकेको छ । लामो अवधिसम्म कार्य सम्पादन गर्दा यो आयोगकेही छिटपुट घटनामा बाहेक कुनै पनि प्रकारको विवादमा आएको छैन । यद्यपि, २०३२ सालको भीम काण्ड र लोकतान्त्रिक समयको श्रीमती र छोरी काण्ड लोक सेवा आयोगको गैर जिम्मेवारीपन र असावधानीको प्रतिनिधि उदाहरण बनेर यसको इतिहासलाई धमिल्याउन पर्याप्त बनेका छन् । यस्ता अपवादका तिता घटनाक्रमलाई छाडेरहेर्दा यो संवैधानिक निकाय स्वच्छ र निष्कलङ्कनै देखिन्छ । परिणामस्वरूप आयोग सर्वसाधारणसुयोग्य नेपालीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन सफल भएको छ ।

लोक सेवा आयोगको प्रभावकारितामा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने देखिँदैन । आयोग थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघिबढेको छ । धेरै प्रकारका आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्नेसम्बन्धमा यसले उत्साह र क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगको नेतृत्व सक्षम, प्रभावकारी र स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा नै कमी कमजोरीहरू रहेका छन् ।

संवैधानिकपरिषद्को संरचनामा राजनीतिक प्रभाव ज्यादा पर्ने प्रकारले बनाइएको छ । यसको परिणामस्वरूप आयोगको नेतृत्व पङ्तिमा रहनेहरूको सिफारिस गर्दा योग्य र पेशाविद् व्यक्तिहरू भन्दा राजनीतिक आस्था र आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा नेतृत्व वर्गको झुकाव आज्ञाकारिता र भक्तिभाव आफ्ना संरक्षणकर्ता व्यक्ति एवम् राजनीतिक दलप्रति देखिएको छ । तसर्थ, सरकारको आशयका पछाडि लाग्दै आयोगको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउनुको सट्टायसमा समझदारी गर्दै राजनीतिज्ञहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन लागिपरिराखेको अवस्था यसका विधि र व्यवहारबाट पटक पटक देखिँदै गएको छ । यस अवस्थाको सृजना हुनु भनेको नेतृत्व कमजोर हुनु हो । यस्तो कमजोर नेतृत्वले आयोगको गन्तव्य चुम्न सक्दैन । जवाफदेहिताको प्रश्न अझै पेचिलो छ । वर्तमान संविधानले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थानहरूको भर्ना र छनौट प्रक्रिया लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पारेको छ । तर यी निकायहरूका नेतृत्व वर्गको मनोविज्ञान यस अनुकूल छैन, आयोग पूर्णरूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको काम आफैं सम्पादन गर्न अग्रसर हुनसकेको छैन ।

सेना, प्रहरी र सरकारी संस्थानहरूको सम्बन्धमा संविधानले नै आयोगलाई पूर्णरूपमा अधिकार दिए तापनि लिखित परीक्षामा पूर्णरुपमा र अन्य प्रक्रियामा आयोगको उपस्थिति दिई साक्षी बस्ने कामसम्म आयोगले गर्दै आएको छ । तसर्थ, यस कामको अपजसको भागिदार आयोग बन्ने र जस सम्बन्धित सेना प्रहरी र संस्थाहरूले लिइराखेका छन् । अर्को शब्दमा भन्दा लोक सेवा आयोगले सेना प्रहरी र संस्थानको भर्ना र छनौट प्रक्रियाको जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्नसकेको छैन । जवाफदेहिताको अभावमा सम्मानित आयोगको संलग्नता दिनु भनेको आयोगको गरिमामा क्रमशः प्रश्न चिह्न खडा हुँदैजानु हो । आयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्ति वा निकायप्रति आयोग सधैं सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । आयोगमा घनिष्ठरूपमा संलग्न रहने विज्ञहरू भनेका आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका ज्ञाताहरू हुन् । त्यस क्षेत्रका ज्ञाताका हिसाबले उनीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । यस्ता विज्ञहरूसँग आयोगको नेतृत्व वर्ग अत्यन्त विनम्र र सम्मानजनक तरिकाले प्रस्तुत हुनु पर्दछ । यस अवस्थामा सरकारी मर्यादाक्रम गौण बनाउनुपर्दछ, यस यथार्थतालाई आयोगले आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लोक सेवा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारी लिई आफ्नो सन्दर्भमा त्यसको प्रयोगबाट के कति सुधार गर्न सकिन्छ यस बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आयोग सरकारले दिएको काम मात्र गर्ने निकायका रूपमा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपालको संविधानले प्रदान नगरेको तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको अधिकारहरू तथ्य र त्यसको उपादेयताको आधारमा आयोगको कार्यक्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने माग आयोगले कानुन निर्माताहरू र सरकारसँग राख्नु पर्दछ ।

विश्व परिवेशमा आयोगले गरिआएका कामहरूको अध्ययन गर्दा यसको दीर्घकालीन सोचका रूपमा सार्वजनिक सेवाको लागि दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्ने प्रावधानहरू तयार पार्दै यस्तो जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसै गरी यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवालाई गतिशील, व्यवसायिक, निपुण एवम् प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय विकासका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने रहेको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यी सोच र उद्देश्यहरूलाई आंशिक रूपमा मात्र आयोगले सम्पादन गरिआएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफिस अफ द पर्सनल मेनेजमेन्ट र मेरिटसिस्टम प्रोटेक्सन बोर्डले नै आयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा निजामती सेवा ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन, परीक्षा सञ्चालन,तलब निर्धारण, योग्यता प्रणालीको संरक्षण एवम् गुनासाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरिराखेको अवस्था छ । जापानमा नेसनल पर्सनल अथोरिटी र मेनेजमेन्ट कोअर्डिनेसनएजेन्सीले प्रायः अमेरिकी प्रणालीको जस्तै कार्यहरू सम्पादन गर्दैआएको छ । यसबाट आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत् देखिँदै छ ।

हामी भर्ना छनौट प्रक्रियामा मात्र सीमित छौ । संविधानले नै जे कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ, त्यो भन्दा माथि उठेर असल कार्यका लागि चिन्तनमनन हामी गर्दैनौं । किनकि, आफ्ना संरक्षकहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर बस्ने लघुताभाष आयोगको नेतृत्व वर्गले पालेको छ । विशेष गरी नेपाल जस्तो अत्यधिक अस्वस्थ राजनीतिक प्रभाव परिराखेको देशमा केन्द्रीय कर्मचारी इकाईको भूमिका आयोगले निर्वाह गर्नु बढी उत्पादक देखिन्छ । यसमा विषय वस्तुको उजागर प्रभावकारी रूपले गर्नसक्ने हैसियत आयोगले देखाई राख्नसकेको छैन । नियमित कार्य सम्पादनमा आयोग केन्द्रित हुनपुगेको छ ।

आयोग योग्यता प्रणालीको संरक्षक हो । यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नाममा आयोगले विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा र विभिन्न चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा बढी प्राज्ञिक हिसाबले प्रस्तुत हुने अवस्था देखिएको छ । विभिन्न वेब साइटमा खोजी गर्दै नयाँनयाँ शब्दहरूको प्रयोगबाट आयोगले सतुष्टी लिने होइन ।

योग्यता प्रणाली भनेको प्राज्ञिक गुणस्तरको वृद्धि गर्नु त हो, तर यत्ति मात्रमा सीमित हुने होइन । योग्यता प्रणालीले प्राज्ञिक स्तरको मापन गर्नुको साथै अनुभव र सीपकोसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । योग्यता, अनुभव र सीपको संयुक्त रुपनै योग्यता प्रणाली हो । यसका आधारहरूकारूपमा पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार गरी प्रतिस्पर्धामा सबैलाई समान रूपले सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । छनौटको वस्तुपरकताको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

वृत्ति विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नसक्नु पर्दछ । यी महत्वपूर्ण विषयहरूमा लोक सेवा आयोग प्रायः मौन छ । यसका अतिरिक्त योग्यता प्रणालीका सम्बन्धमा नयाँ अवधारणाहरूको उपयोग हुन थालेको छ । यसमा सार्वजनिक चासो र भलाईमा केन्द्रित रहने जनशक्तिको निर्माण र विकास हुनुपर्ने, दक्षता र प्रभावकारिताको स्तर कस्तो छ ? निरन्तर रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने, कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई बढी व्यवहारिक, नातिजामुलक र वस्तुगत बनाउनु पर्ने, नीति निर्माण र निर्णय दिने सन्दर्भमा कर्मचारीहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रस्तुत हुनसक्ने हुनुपर्ने, हालको अवस्थाको कर्मचारी मनोवृत्तिबाट माथि उठाउन सक्नुपर्ने, आयोगले योग्य भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादन स्थलमा अत्यन्त चुस्त र निपुण देखिई सेवाग्राहीहरूबाट स्वीकार्य हुनुपर्ने सन्दर्भमा आयोगले पहलकदमी गर्नु पर्दछ । यसैमा योग्यता प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरण निर्भर गर्दछ । हामीले यस दिशामा तदारुकता देखाउने उत्साह प्रदर्शन थोरै मात्र पनि गर्न सकेनौं । 

आयोगका चुनौतीहरूकै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा यसले अवलम्बन गर्दै आएको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन जरुरी देखिदैछ । उच्च स्तरीय जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न आयोग असफल छ । विश्व विद्यालयबाट सर्वश्रेष्ठनतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका प्रतिभावान व्यक्तिहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुन नचाहने, सम्मिलित भएमा पनि सफल हुने सम्भावना न्यून रहनेदेखिँदै छ । निजामती सेवामा कार्यरतहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षामा पटक पटक असफल भई सेवा छाडी अन्यत्र आफ्नो वृत्तिपथ निर्माण गरेकामध्ये केहीको कार्यसम्पादनस्तर अब्बल देखिएको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धातर्फ उपल्लो पदमा सफल हुनेहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको तल्लो पदमा असफल भएका उदाहरणहरू लोक सेवा आयोगमा थुप्रै भेटिन्छन् । यसले आयोगको मूल्याङ्कन पद्धतिमा प्रश्नचिन्ह खडागरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङ्कनका नयाँनयाँ अत्याधुनिक प्रविधि र तरिकाहरूको प्रयोग हुँदा हामी अझै पनि पुरानै मूल्याङ्कन प्रणालीबाट सुधारउन्मुख हुनसकेका छैनौं । उप सचिवको आन्तरिक परीक्षामा पटक पटक असफल हुने तर सोही व्यक्ति सह सचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सफल हुने, शाखा अधिकृतमा असफल हुने व्यक्ति तर सह सचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सफल हुने देखिएका प्रतिस्पर्धीहरू योग्य वा अयोग्य के हुन्? आयोगले सन्तोषप्रद जवाफ दिनसक्नु पर्दछ ।

केही देशहरूले भर्ना र छनौट प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन थालेका छन् । हामीले धेरै वर्षपहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको भर्ना, छनौट र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई सुधार गर्न खासै क्रियाशील देखिएका छैनौं । यसतर्फ आयोग गम्भीर भएको पाइदैन । आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमालाई उच्च बनाउन क्रियाशीलता देखाउने सही समय यही हो । तथापि, देश भित्र हालसम्मको अवस्थामा लोक सेवा आयोग मात्र समय सापेक्ष नभए पनि निश्चित पद्धतिका आधारमा अघिबढ्ने एक आदर्श संस्थाका रूपमा सम्बन्धित पक्षको विश्वास आर्जन गर्दै अघिबढेको संस्था हो भन्नेमा द्विविधा रहँदैन र यसको विश्वसनीयतालाई जोगाई राख्न आयोगले ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।