काठमाडौं – सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले (प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभा) मौलिक हक कार्यान्वयनसित सम्बन्धित १६ विधेयकलाई समय सीमाअगावै पारित भएको जनाएको छ ।

संविधानमा असोज २ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति रहेको छ । 

ती सदनले पारित गरेका विधेयकमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन् ।

यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन विधेयक २०७५ छन् । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजानिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेका छन् ।

सङ्घीय संसदद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले मौलिक हक कार्यान्वयनसित सम्बन्धी १६ विधेयक सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको जानकारी दिए । उनले विधेयक पारित गराउन सरकार, राजनीतिक दलको सहयोगप्रति विशेष धन्यवाद दिए । उनले भने, “आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक पारित भएका छन् ।”

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मौलिक हकसित सम्बन्धित विधेयक पारित गराउन सङ्घीय संसदले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै बाँकी विधेयक पनि पारित गर्दै जाने जानकारी दिए । संसद् सचिवालयमा ३२ विधेयक दर्ता भएक थिए । उनले चालू अधिवेशनमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित हुनसक्ने बताए ।