तीन वर्षपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ, २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा नभएको भए मुलुक आज कहाँ हुन्थ्यो होला ? दक्षिणी छिमेकी भारतले दिएको ‘सुझाव’ र उसैको इशारामा आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले ‘माग’ गरेझैँ ‘हतारमा संविधान घोषणा’ नगरेको भए दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्थ्यो होला ? अहिले यी प्रश्न काल्पनिक लागे पनि तीन वर्षअघिको दृश्य सम्झिनेहरुका लागि असान्दर्भिक चाहिँ होइनन् । पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट पाठ सिकेर मुख्य तीन दल एक ठाउँमा नउभिएको भए हामीसँग यतिबेला हाम्रो संविधान त हुने थिएन नै, सरिसकेको राजनीतिको मियोले पनि बाहिरै स्थायी अड्डा जमाउने खतरा थियो । सम्भवतः त्यही देखेरै होला, तीन दलले आपसी मतभेदलाई थाँती राख्दै मूलभूत मुद्दामा सहमति कायम गरेर संविधान जारी गरेकाले आज हामीले तेस्रो संविधान दिवस मनाउन पाएका छौँ । 

संविधानले सबैलाई समेट्न नसकेको भन्दै तराई–मधेसमा कार्यरत राजनीतिक दलहरुले लगातार विरोध गरे पनि संविधान उनीहरुले भने जस्तो थिएन । संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने कैयौँ कुरा छुटेका हुन सक्छन् तर जति समेटिएका छन्, ती महत्वपूर्ण छन्, तिनले परिवर्तनको माग र मुद्दालाई बोकेका छन् । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर संविधानले ‘मधेसीमाथि विभेद गरेको’ काल्पनिक कथामा आधारित भएर देशमाथि नाकाबन्दी हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसबाट मुलुकले पाठ सिक्न पाएको छ । 

नेपालले संविधान जारी गर्दा छिमेकी भारतलाई सह्य भएन । आफ्नै देशमा सुरु भएको भनेर बेलाबेलामा गर्व गर्ने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले संविधानमार्फत पूर्णता पाउँदा त्यसको सबभन्दा पहिलो स्वागत भारतबाटै हुनुपर्ने थियो । तर, ‘भारतीय मूलका नेपाली’ भन्दै मधेसीहरुमाथि विभेद भएको काल्पनिक तर्क अघि सारेर भारतले नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्न बाँकी राखेन । नेपालमा कसको सरकार बनाउने र भत्काउने भन्ने बानी परेको भारतलाई सम्भवतः संविधान जारी भएमा त्यो व्यवसाय बन्द हुन्छ भन्ने अनुमान भएरै होला, नेपालले संविधान निर्माणको मूल्य नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हर्कत सहेर चुक्ता गर्नुपरेको घटना अझै इतिहास बनिसकेको छैन ।

संविधानले हामीलाई दिएको ठूलो शिक्षा हो– आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुपर्छ । संविधान जारी गरेवापत नाकाबन्दी भोग्नुपर्दा त्यसले नकारात्मक रुपमै सही, हामीलाई निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ । हामी अहिले पनि धेरै अर्थमा भारतमा निर्भर छौँ । नुन, तेल, लत्ताकपडादेखि धेरै चीजहरु भारतकै बाटो भएर आउँछन् । भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी लगाउँदा हामी निद्राबाट ब्युँझिएजस्ता भयौँ र विकल्पको खोजीमा लाग्न बाध्य भयौँ । पारबहनका लागि भारतमा मात्रै निर्भर रहेकोमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन पुगेर त्यहाँका बन्दरगाहहरु पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु त्यही संविधानकै परिणाम थियो । त्यस सम्झौताको प्रोटोकलमा हालै हस्ताक्षर भएर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता पाएको छ । अब हामी भारतको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट सधैँका लागि मुक्त भएका छौँ ।

साथै, त्यस नाकाबन्दीले देश कति परनिर्भर रहेछ भनेर हाम्रा आँखा खोलिदिएको छ । देशभित्र उत्पादनको दयनीय अवस्था रहेको र आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुन सक्ने चीजहरुमा पनि लापरवाही भएका कारण परनिर्भर हुनुपरेको तथ्य हामीलाई लज्जित बनाउने गरी उद्घाटित भएको छ । यो बेग्लै कुरा हो, त्यसबाट पनि पर्याप्त मात्रामा आँखा खुलेर हामीले उत्पादनमा कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । तथापि, उत्पादनबिना संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको यात्रा उधारो मात्र हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।

वास्तवमा नेपालको संविधानले विभेदहरुको अन्त्य गरेको छ, पिछडिएका र हिजो हेपिएका जाति–समुदायलाई हैसियत प्रदान गरेको छ । बरु, अनावश्यक शब्दहरु संविधानमा बढी लेखियो, जात, समुदाय जस्ता कुरा संविधानमै उल्लेख गरेर साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर पार्ने र भावनात्मक रुपमा मुलुकलाई विखण्डित पार्ने काम गरियो भन्ने आरोप संविधानमाथि लाग्ने गरेका छन् । तर, त्यसरी मधेसी, महिला, जनजाति आदिका नाम किटेरै लेखिँदा र उनीहरुको पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरा व्यवस्था गरिँदा पनि नेपालको संविधानमाथि विभेदकारीको आरोप लगाउनु नेपालमा संविधान नै नबनोस् भन्ने मनसायबाहेक केही होइन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । 

संविधान कार्यान्वयनका तीन वर्ष आशाप्रद छन् । अहिले हाम्रो मुलुक त्यही संविधानले देखाएको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । नयाँ संविधान अनुुसार मुलुक पूर्णतः संघीय ढाँचामा गएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहमा जनताबाट निर्वाचित सरकारहरु आएका छन्, सोही अनुसारका नियम, कानुनहरु बनिरहेका छन् । विकास र बजेटको केन्द्र सिंहदबारबाट तलतल सरेको छ । यस कुराले जनतालाई बलियोबनाएको छ भने संविधानलाई मुलुक सञ्चालनको मूल दस्तावेजका रुपमा जनताका बीचमा स्थापित गरेको छ । 

कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने होइन भने त्यो एउटा कागजको ठेली हुन्छ, निर्जीव दस्तावेज हुन्छ । त्यसमाथि प्राण भरेर जीवन्त र गतिशील बनाउने काम कार्यान्वयनकर्ताको हो । तीन वर्षको अवधि हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन ठीकै ढंगले भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपमका ऐन–कानुनहरु बनाएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि लैजाने काम क्रमशः भइरहेको छन् । 

भनिरहनु परेन, कुनै संविधानको सफलता वा असफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । त्यसले निर्धारण गरेको बाटो कति सुगम छ भन्ने कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आयो कि आएन र त्यसले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीका हिसावले हाम्रो संविधानले सही बाटो समात्न सकेको छैन । एकातिर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाएर बहुमत आउन मुश्किल बनाउने अनि अर्कातिर हरदम बहुमत चाहिरहने संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने परस्पर विरोधी बाटो संविधानमा राखिएको छ । भलै, यसपटक दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर निर्वाचनमा गएका कारण बहुमतको समस्या परेन, करिब दुई तिहाई नै आयो । तर, प्रणालीका हिसावमा यो त्रुटिपूर्ण छ । संसद्को तल्लो सदनको बनोट समानुपातिक र समावेशी बनाउने हो भने प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ, प्रमुख कार्यकारी संसद्बाट चुनिने अहिलेको जस्तै व्यवस्था गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको मात्रै बनाउनुपर्छ । संविधानमा रहेको यो त्रुटि आगामी चार वर्षभित्रै सच्याएर अर्को चुनावमा जानुपर्छ ।

जारी भएलगत्तै मधेसी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान एकपटक संशोधन भइसकेको छ । त्यतिले मात्र कतिपयलाई पुगेको छैन र फेरि संशोधनको मुद्दा चर्चामा छ । संविधान आफैँमा धर्मग्रन्थ नभएकाले कुनै पनि बेला संशोधन हुन सक्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, जे जस्ता मुद्दाका आधारमा संशोधनको माग गरिएको छ, ती बिल्कुल अनावश्यक छन् भन्ने कुरा तीन वर्षको समायावधिले पुष्टि गरिेसकेको छ । यस तीन वर्षलाई विश्लेषण गरेर कसैले भने हुन्छ संविधानको कुन धाराले कसमाथि विभेद गर्‍यो ? कुन नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको बनायो ? कसलाई अधिकारविहीन बनायो ? यसको जवाफ कतै भेटिन्न । तर, यत्तिकै हल्ला मच्चाउन र विदेशीले बोकाएका भारीका भरमा संविधानको विरोध भइरहेको छ । 

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुका त्यतिबेलाका कुरा सुन्दा संविधान जारी भयो भने मुलुक विभाजन हुन्छ, जनतामाथि विभेद हुन्छ, जातीय र साम्प्रदायिक दंगा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । तर, आज ती पार्टीहरुको हैसियत र पहिचान पनि यही संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ । यस तीन वर्षको अवधिमा उनीहरुपमा चेतना आएको हुनुपर्छ, कति अनावश्यक विषयमा ऊर्जा खर्च गरिएछ ! संविधान लागू भएको तीन वर्षमा कुनै आकाश खसेको छैन, संविधानका कारण विभेदको एउटा घटना पनि भएको छैन । बरु, उनीहरु यही संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका संघ र प्रदेशका सरकारमा छन् । यसले पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यता र अनिवार्यता प्रकट गर्दछ । आफैँले पालना गरेको र शपथ खाएको संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो’ को संज्ञा दिनु दानपानी पचाउन गरिएको मालिकभक्ति सिवाय केही होइन ।

समग्रमा संविधानले सही दिशा दिएको छ । जनताले गरेको सात दशक लामो संघर्षको समुच्च उपलब्धिका रुपमा आएको संविधानको सही कार्यान्वयनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य निर्भर छ । संविधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन्छ । त्यसैले खेलको नियमभित्र रहेर सत्ता र  प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै यस साझा उपलब्धिलाई जोगाउनु, बलियो बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा दायित्व बनेको छ ।