×

NMB BANK
NIC ASIA

सन्दर्भ : संविधान दिवस

संविधानमा भारतीय असन्तुष्टिको कारण हिन्दूराष्ट्र नहुनु नै थियो – डा. बाबुराम भट्टराई

असोज ३, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा पहिले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान जारी भयो, त्यो अत्यन्तै ऐतिहासिक परिघटना थियो भन्ने म मान्दछु । मेरो आफ्नै जीवनलाई फर्किएर हेर्दा पनि अन्य थुप्रै कुरा हुन्छन् राजनीतिमा । नेपालमा जनताले आफ्नो संविधान आफैंले बनाउनुपर्छ, राजतन्त्र हटाएर जनताकै शासन हुनुपर्छ भनेर मैले मेरो राजनीति शुरू गरेको थिएँ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

४० वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु हो भन्ने लाग्छ । यसरी हेर्दाखेरी संयोगले माओवादी पार्टीभित्र पनि संविधानसभाको कुरा उठाउने व्यक्ति म नै थिएँ, संविधानसभा भित्र पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक संवाद समितिको सभापति थिएँ । यो परिघटनापछि मलाई गर्व नै हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यद्यपि मैले के कुरा भन्नैपर्छ भने– हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा जति गहिराइमा गएर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा केही त्रुटिहरू रहे । केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छुटे । अहिले जुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यो ठीकै नै छ जस्तो लाग्छ । यो संविधानलाई अझै पूर्ण बनाउन चाहिँ बाँकी छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

संविधान जारी हुन नदिने चलखेल

Vianet communication
Laxmi Bank

जतिबेला माओवादी पहिलो शक्ति बनेर संविधानसभामा आयो, माओवादी छाप सहितको संविधान नबनोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा चाहना थियो ।

त्यो बेलामा माओवादी पहिलो शक्ति हुन्छ भनेर कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन् । नेपालमा 'र्‍याडिकल फोर्स'ले संविधान बनाउँदा धेरै प्रगतिशील हुन्छ भन्ने सबैलाई डर थियो । त्यसैले गर्दा उनीहरू माओवादीको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने आम रूपमा चाहाना थियो, म कुन शक्ति भनेर किटान गर्न त चाहान्न, त्यो प्रष्ट देखिन्छ ।

पछि (संविधान जारी हुने बेलामा) आएर मात्र बाह्य शक्तिले नचाहेको भन्ने कुरा सत्य होइन, शुरूदेखि नै नचाहेको अवस्था थियो । त्यसलाई बुझेर नेपालकै शक्तिले आन्तरिक एकता गर्नुपर्दथ्यो । आन्तरिक एकता नहुँदा बाह्यशक्तिले खेल्ने ठाउँ पाएको हो । त्यसैले म चाहिँ बाह्य शक्तिहरूलाई दोष दिनुभन्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा राष्ट्रिय शक्तिहरू नै एकजुट नहुनु कारक तत्व थियो । 

एउटा त राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने नजाने भन्ने विवाद रहयो, अर्को संघीय प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मतान्तर रह्यो । यसमा बाह्य शक्ति खेल्न खोज्यो । उसले चाहँदैमा रोक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो, नेपालीले चाहेमा बनाउन सकिन्थ्यो र बन्यो । बाह्य शक्तिको दबाबलाई प्रधान बनाउने कुरामा म छैन, तर बाह्य शक्तिले खेलेको कुरा चाहिँ सत्य हो । 

यहाँ एउटा ठूलो मिथक चाहिँ के निर्माण गरिएको छ भने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको कस्तो भूमिका थियो भन्नेमा चाहिँ आ–आफ्नो स्वार्थको हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । खासगरी बाह्य शक्तिले के चाह्यो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छैन । तर आखिरी दिनमा जसरी भारतीय विदेश सचिव नेपाल आए, उनले चाहिँ केही समय पर सारेर सबैलाई मिलाएर लैजाँदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।

त्यसरी दबाब दिनु उपयुक्त थिएन । बाह्य शक्तिले नेपालको संविधान कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा उनीहरूले दबाब दिने कुरा उपयुक्त हैन । गलत नै थियो ।

हिन्दूराष्ट्रमा भारतको चासो

भारतले संविधान जारी गर्ने मिति पर सार्न किन आग्रह गर्‍यो भन्नेमा चाहिँ बुझाइको एकरूपता छैन । एकथरीको बुझाइ संघीयताको मुद्दामा जोड गर्‍यो भन्ने छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो थिएन । भारतको पछिल्लो नेतृत्वले संघीयता, गणतन्त्रको मुद्दा भन्दा उसले चासो राखेको मुद्दा हिन्दू राज्य थियो । 

असोजको ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि साउन महिनामा नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । तीनवटै पार्टीका प्रमुख नेताहरू त्यतिबेला दिल्लीको नेतृत्वसँगको कुराकानीमा नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा कायम राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो । संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको शब्द हटाउने र त्यसको ठाउँमा अरु कुनै शब्द राख्ने भन्ने उहाँहरूको अनौपचारिक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग (बुझाइ) रह्यो भन्ने नै आउँछ ।

नेपाली समाज आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो, अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हट्ने कुरा थिएन । हामी त आफ्नै तरिकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नेतर्फ नै गयौं । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई आधारतत्व मान्यौं ।

त्यसो भइसकेको अवस्थामा, शायद भारतीय नेतृत्व र यहाँका नेतृत्वका बीचमा अविश्वासको वातावरण बन्न गयो । त्यही अविश्वासको अभिव्यक्ति चाहिँ, भारतीय हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा प्रकारान्तले पुष्टि हुन आउँछ । यो कुरा प्रष्टरूपमा बाहिर आएको छैन, सबैले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्, तर मेरो विचारमा चाहिँ सत्य कुरा यही हो ।

आन्तरिक रूपमा बुझ्दा हिन्दूराष्ट्रका विषयमा समझदारी बनेको थियो । शायद त्यो कुरा पूरा नहुँदा दुवै पक्ष नेपाल र भारतका नेताबीच खटपट परेको हो । त्यो खालको द्वन्दको अभिव्यक्ति चाहिँ नाकाबन्दीसम्म तन्किन पुग्यो ।

संविधान जारी गराउने ट्रिगर पोइन्ट

संविधान अघिल्लो माघ ७ गते नै जारी गर्ने भन्ने थियो । त्यो अवस्थामा यसै पनि ढिला भएको थियो ।

वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको थियो । त्यसो भएको हुनाले संविधान जारी हुन ढिला वा छिटोको कुरा जस्तो लाग्दैन ।

मुख्य विषयमा सहमति नभएको कारणले गर्दा केही ढिलो भएको थियो । भारतले आफ्नो खालको असन्तुष्टि जसरी व्यक्त गर्‍यो । संविधानको विषयलाई लिएर हस्तक्षेप र चासो त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो ।

संविधान जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । त्यो 'इगो'को कुरै होइन । संविधान त जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । कसरी रोक्न सक्थ्यो ? जुन बेला भारतीय दूत आए त्योभन्दा अगाडि नै हामीले संविधानको मस्यौदा त पारित गरिसकेका थियौं ।

पहिलो संविधानसभाको असफलताको कारण

अब अहिले फर्किएर हेर्दा के लाग्छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा र त्यसभित्र मैले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर संविधान सभाको जुन एजेण्डा बन्यो, माओवादी पार्टी ठूलो पार्टी बन्यो । त्यो माओवादी पार्टी भित्रै संविधानसभाको बारेमा एकरूपता देखिएन ।

माओवादी पहिलो पार्टी त बन्यो, २०६७ सालको पालुङटार विस्तारित बैठकमा त्यतिबेला संविधान जारी गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो लाइन थियो । मोहन वैद्यजीले संविधान जारी गरेर जानु हुँदैन, यो पूँजीवादी लाइन हो, विद्रोहमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो । प्रचण्डजीको लाइनचाहिँ कुन गर्ने कुन गर्ने भन्नेमा ढुलमुले थियो । पछि प्रचण्डले आफू मोहन वैद्यसँग नजिक छु भनिदिनुभयो, बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान हो र मोहन वैद्यसँग एकता प्रधान हो भनेर भनिदिनुभयो ।

माओवादी पार्टी जसले संविधान सभाको नारा ल्याएको थियो उसकै प्रतिबद्धतामा कमी देखियो । त्यसमै खेलेर अन्य शक्तिले पनि माओवादी नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने प्रयत्न जारी राखे । त्यसो गर्दा २०६९ साल जेठ २ गते बालुवाटारमा जुन एउटा सहमति भएको थियो, म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा टेक्न पाएको भए संविधान जारी हुन्थ्यो । तर माओवादी पार्टीभित्रकै एउटा पक्ष र आदिवासी जनजातिहरूको अर्को तप्काले संविधान जारी गर्ने लाइनमा सहयोग गरेनन्, जेठ २ गतेको सहमति तुहियो ।

त्यसपछि हामीलाई समय प्राप्त भएन, सर्वोच्च अदालतले बडो रहस्यमयी ढंगले संविधानसभाको म्याद नथप्नू भनेर भन्यो, समय तोकिदियो । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो संविधानसभाभन्दा ठूलो सर्वोच्च हुन सक्दैनथ्यो । सोही कराणले पनि संविधान बन्न सकेन । सारमा मेरो भनाइ के भने, त्यो बेला माओवादी पार्टी भित्रकै संविधानसभालाई बुझ्ने दोधारे नीति र बाह्य रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत संविधानसभाको म्याद तोक्नु नै बाधक बन्यो ।

जेठ २ गते (वि.सं. २०६९) को सहमति कार्यान्वय गर्न सकेको भए अहिलेको शासकीय स्वरूप एकदम खिचडी प्रकारको छ, त्यस्तो हुँदैनथ्यो । कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको फ्रेन्च मोडलमा आधारित शासकीय स्वरूप हुन्थ्यो । त्यो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिने भएकोले अहिलेको भन्दा उन्नत हुन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद नै उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँढ्दा समस्या निम्तिन सक्छ । 

दोस्रो कुरा, राज्यको पुनर्संरचना वा संघीयताको ढाँचाका विषयमा अहिलेको संविधानको कुनै मूल्य मान्यतामा आधारित छैन । अहिलेको ७ प्रदेशको सीमाङ्कन कुन आधारमा भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । कमसेकम त्यो बेला नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकोले विभिन्न राष्ट्रिय जातीयता छन्, १ प्रतिशत भन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएकोलाई ऐतिहासिक थातथलो हुने गरेर प्रदेश बनाउने कुरा भएको थियो ।

नेपालमा ८ वटा त्यस्ता प्रमुख जातिहरू छन्, जो एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यामा छन् । खस आर्यको कर्णाली र सेती महाकाली गरी १० वटा प्रदेशको खाका आएको थियो त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा वैज्ञानिक थियो । 

तेस्रो कुरा, अदालतलगायत राज्यका संस्थामा पुनर्संरचनाको कुरा छ, त्यो बेला स्पष्ट ढंगले राखिएको थियो । अहिलेको भन्दा प्रगतिशील थियो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

हामीले गरेको जुन शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ यसले सधैं स्थिर सरकार दिँदैन । फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा हुनसक्छ । देशको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने गम्भीर खतरा देख्छु । 

दोस्रो कुरा राज्यको पुनर्संरचनाको निश्चित आधार विपरीत गएर काम गरिएको छ, यसको कुनै पनि आधार छैन ।

मोटामोटी सम्झौता दश प्रदेशको कुरा गरिएको थियो । जस्तो पूर्वमा किराँत राईको बाहुल्य रहेको एक नम्बर र तामाङ र नेवारको बाहुल्य रहेको तीन नम्बर ठीकै बनेको छ । तर दुई नम्बर प्रदेश मधेश बाहुल्य प्रदेश त बन्यो, अलिकति ठीक भएको छैन, सुनसरी र मोरङ टुक्र्याइयो ।

पश्चिम तराई मधेशको  'क्लस्टर' टुक्रिएको छ, सात नम्बरमा थारुहरूको प्रदेश पनि टुक्रिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशको पहाड र चार नम्बरमा मगर र गुरुङको प्रदेश बनाउने कुरा थियो यी केही कुरा त्रुटि भए । भोलि प्रकारान्तरले बल्झिरहने सम्भावना देख्छु ।

यसका अतिरिक्त संविधानमा भाषाको केही कुरा परिमार्जन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुनुपर्छ । संविधानमा केही दुईअर्थी भाषा आएको छ, भोलि समस्या आउने देख्छु ।

(अर्काइभबाट : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग संविधान दिवसका अवसरमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x