सरकारलाई चुनौती– ‘स्वतन्त्र मधेश’को मागलाई बढ्न दिने कि संविधान संशोधन गर्ने ?

असोज ३, २०७५

हर्ष र विस्मातका माझ २०७२ सालको असोजमा नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान जारी भएको तीन बर्ष पुगिसक्दा पनि संविधान को संवैधानिक स्वीकार्यता माथि अहिले पनि प्रश्न उठिनै रहेको छ । असोज ३ गते संविधान ल्याइएको थियो र त्यसैदिनको सम्झनामा संविधान दिवस मनाउन शुरू गरियो । 

संविधान जारी हुँदा काठमाडौंमा उत्सव चलिरहेको भएपनि मधेसमा भने संविधानको विरोधमा आन्दोलन शुरू भएको थियो । संविधान जारी भएको दिन पर्साको वीरगञ्जमा एक जना आन्दोलकारीको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौमा संविधानसभा भवन भित्र संविधानको धारा पास गरिँदै थियो भने मधेशमा आन्दोलनकारीको टाउको र छातीमा धराधर गोली ठोकिँदै थियो । आन्दोलनकारी भने राज्य कै नागरिक र करदाताहरू थिए । उसैको करले किनेको बन्दुक र गोली उसै माथि प्रयोग गरिँदै थियो । 


ADVERTISEMENT

यस्तो घटनाहरूले गर्दा आम मधेशी जनको चित फाट्न गयो । काठमाडौ र मधेश बीचको दूरी बढ्दै गएको थियो । संविधानसभाबाट संविधानको सपना देखाउने तत्कालिन नेकपा माओवादीको अघोषित एमालेकरण भइसकेको थियो । एमालेकरण अर्थात स्वघोषित राष्ट्रवादको मतियार । नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा एकथान संविधान ल्याइहाल्नु पर्ने अल्पबुझाईको सिकार भएको थियो । मधेशवादी दल आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको बेला उनीहरूले देखाएको सत्तालुलुप्ता का कारण मधेसवादीहरू मधेशमा आफ्नो विश्वास गुमाइ सकेको थिए । त्यसैकारण आन्दोलन गर्ने हुति मधेसवादीदलहरूमा थिए । 

तर मधेशका आमजनता र खासगरि युवाहरूले आन्दोलनको शंखनाद गरे । आन्दोलनको माहोल सिर्जना भयो र मधेशवादी दलले आन्दोलन गर्ने आधार प्राप्त गरे । जनकपुरमा स्थानीय युवाहरूको मधेश अधिकार संघर्ष समिति (मास) नामक संगठनको योगदान अविष्मरणीय रहेको थियो, हुन नपाइरहेको आन्दोलनको आधारसिला तयार गर्नुमा । 

संविधानसभाबाट संविधान आयो भने मधेशले ‘अपना सासन, अपना प्रशासन’ अर्थात अर्थपूर्ण संघीयताको सपना देखेका थिए । तर संविधानको ढोका मै रोक लगाइयो मधेशीहरूलाई । ढोका अर्थात प्रस्तावना (प्रियम्बल)मा ।

स्वर्णीम भनिएको संविधानले मधेशलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरिदियो । अहिले प्रदेश २ लाई समग्र मधेशको रूपमा चित्रित गरिने प्रपञ्च जारी छ ।

नेपालको इतिहासमा भएको आन्दोलनहरूले स्थान पायो भने नेपालमा संघियताको जननी भनिने मधेश आन्दोलनले ठाँउ पाएन । पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा एक मधेश स्वात्त प्रदेशको नारा जब अव्यवारिक सिद्ध भए पश्चात समग्र मधेश दुई प्रदेशको नारामा मधेशवादी दलहरू सहमतिमा आए र आम मधेशीले पनि धेरै हदसम्म यो नारालाई स्वीकार गरिसकेका थिएनन् । 

तर स्वर्णीम भनिएको संविधानले मधेशलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरिदियो । अहिले प्रदेश २ लाई समग्र मधेशको रूपमा चित्रित गरिने प्रपञ्च जारी छ ।  मधेशवादी भनाउँदा दलहरूको ‘पंगुपना’को उपज हो यो अहिले को परिस्थिती । तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको संशोधनको २८ बुँदे दस्तावेज अहिले रद्दीको कुन टोकरीमा छ, खोज्न पनि कठिन छ । 

मधेशमा दमन गरेर ल्याइएको संविधानमा आन्दोलनकारीको रगतका छिटाहरू अहिले पनि रहेको छ भन्ने बुझाई स्वतन्त्र मधेशी युवाहरूको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अहिले सरकार कै प्रवत्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन मरिहत्ते गरिरहको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको ढुलमुले प्रवित्ति बुझिनसक्नु छ । वास्तविकता के हो भने यी दलका सुप्रिमोहरूमा अब संघर्ष गर्ने हुत्ती बाँकी छैन । 

राजपा नेपालले भने संविधान दिवसको दिन सांकेतिक बिरोध गर्ने निर्णय गर्यो तर संसफोले मधेशी सहिदका बेवास्ता गर्दै संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ जसको विरोध भइरहेको छ । तर काठमाण्डौमा संविधान दिवस को चर्चा छ भने मधेशमा ‘कालो दिवस’ कै चर्चाको आयतन बढी छ । यसले के पनि सिद्ध गर्छ भने अमुक दल वा नेताले ओजपूर्ण मुद्दाको बिसर्जन गरेपनि मुद्दाको सम्बोधन नगरिएसम्म मुद्दा जीवित नै रहन्छ । 

संविधान जारी गरिएको मितिदेखि अहिलेसम्म कमला नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । र मधेशको राजनीति जसले समग्र देश कै राजनीतिलाई सधै चुनौती दिँदै आएको छ । यसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पहिलाभन्दा भिन्न किसिमले चुनौती दिने छाँटकाँट देखाइरहेको छ । अर्थात सन् २०१४ को गिरफ्तारी पश्चात चर्चामा आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाइके डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत)ले देशको राजनीतिमा नया तरंग ल्याएको कुरा कसैसंग लुकेको छैन । नढाँटीकन भन्ने हो भने मधेशमा अहिले चर्चा र लोकप्रियता दुबै छ, खासगरी युवाहरूमा । 

हजारौंको संख्यामा मानिसहरू स्वतन्त्र मधेशको नारालाई खुलेआम समर्थन गर्दै हिँडिरहेका छन् । असोज ३ लाई मधेशमा जुन कालो दिवसको मनाउने चर्चा छ, त्यो खासमा डा. राउतकै कारणले छ । एक महिना पूर्वदेखि नै समाजिक सञ्जाल मार्फत संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने चर्चाले काठमाडौ र कथित मधेशवादी भन्दा भिन्न भाष्य निर्माण गरेको छ । 

यक्ष प्रश्न के हो भने आखिर स्वतन्त्र मधेशका पक्षधरहरूको संख्या दिनानुदिन किन बढ्दै गइरहेको छ  ? यसको एउटा जवाफ सरल छ ।  त्यो के हो भने, राज्यले गर्दै आएको मधेशीमाथिको विभेद अहिले पनि कायम छ । विभेदको स्वरूपमा मात्र परिवर्त भएको छ ।

हजारौंको संख्यामा मानिसहरू स्वतन्त्र मधेशको नारालाई खुलेआम समर्थन गर्दै हिँडिरहेका छन् । असोज ३ लाई मधेशमा जुन कालो दिवसको मनाउने चर्चा छ, त्यो खासमा डा. राउतकै कारणले छ ।

अर्को कारण हो, अहिले अस्तित्वमा देखिएका  मधेशवादी भनाउँदा दलहरू । यी दलहरू संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकतालाई औजारको रूपमा प्रयोग गरि काठमाडौसंग संघर्ष गर्दै आम मधेशी थारुहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने हो भने देशमा शान्ति आउन सक्छ भने रोडम्यापका साथ छुटै धार निर्माण गरी राजनीतिको थालनी गरेको थियो । र धेरै हदसम्म, मधेशमा यिनीहरूको स्विकार्यता पनि बढेको थियो । तर रणनितिक अभाव, सम्र्पणवादी सोचका कारणले गर्दा यिनीहरूप्रति विश्वाशको खडेरी लाग्न शुरूभयो । 

संविधाको पुर्नलेखनको वकालत गर्ने दलहरू सत्ताको दलदलमा फस्दै गए । तर आम मधेशीले अधिकार सम्पन्नताको सपना देख्न छाडेनन् । र ,भनिन्छ की आमजनताको आसा÷महत्वकांक्षा लाई नैरास्यतारूपी ढुङ्गाले हिर्काउदै गइयो भने महत्वकांक्षको आयतन बढ्दै जान्छ । हो अहिले स्वातन्त्र मधेशको नारा प्रति मधेशीको झुकाव बढ्नुको प्रमुख कारण नै यी हुन् । 

अब बल काठमाडौको कोर्टमा छ । देशलाई कता डोर्याउने हो । संविधान संशोधन गरि मधेश÷थरुहटको असन्तुष्टिको सम्बोधन गरी मधेशको ‘मोड्रेट फोर्स’लाई जीवित राख्ने हो या सुस्तरी सल्कीदै गरेको ‘स्वतन्त्र मधेश’को नारालाई बुलन्द गर्ने हो ? अहिलेको दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले संविधान संशोधन गरी देशव्यापी रूपमा संविधान दिवस मनाउने जिम्मा पाएको छ । 
 
 

असोज ३, २०७५ मा प्रकाशित

रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस